महत्वाच्या बातम्या
-
पोलखोल | ओबीसी राजकीय आरक्षणात कपात करण्याचा अध्यादेश फडणवीस सरकारने २ ऑगस्ट २०१९ ला काढला होता
भाजपने सध्या ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात आंदोलन उभी करत महाविकास आघाडीवर आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आता फडणवीसांच्या काळातील मोठी पोलखोल झाली आहे. राज्यातल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतला होता आणि त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राज्यात सरसकट 27 टक्के आरक्षण दिले जाते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे ही चौकट पाळताना सरकारने 31 जुलैला अध्यादेश जारी करत ओबीसींच्या आरक्षणात कपात करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते.
4 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षणाला कोर्टात विरोध करणारे अनुप मरार भाजपचे पदाधिकारी कसे? | उत्तर न देता OBC आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण? असे प्रश्न
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज राज्यभरात भाजप नेते कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांकडून चक्काजाम आंदोलन करण्यात येत आहे. भाजप नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी सरकारविरोधात आज रस्त्यावर उतरले आहेत. नागपुरात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पार पाडलं. यावेळी फडणवीसांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
4 वर्षांपूर्वी -
मुंबई, पुणे महापालिकेत महाविकास आघाडी एकत्र? - सविस्तर वृत्त
एकीकडे प्रदेश काँग्रेस स्वबळाचा नारा देत असताना वरिष्ठ पातळीवर मात्र, भाजपला रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीशिवाय जमणार नाही. यासाठीच काँग्रेसच्या वरिष्ठ पातळीवर पुणे, मुबंई आणि अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याबाबत खलबते सुरू आहेत. याबाबत शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक झाली असून यात विधानसभा अध्यक्षपदाबाबतही चर्चा झाली.
4 वर्षांपूर्वी -
सध्या अनेकांकडून आदळआपट | पण संघर्ष कधी करायचा, संवाद कधी करायचा हे ज्याला कळतं तोच नेता - मुख्यमंत्री
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाने छेडलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. संघर्ष कधी करायचा अन् संवाद कधी साधायचं, हे ज्याला कळतं तोच खरा नेता असतो. गर्दी करून ताकद दाखवता येते. मात्र, त्यामुळे कोरोनाची साथ पसरण्याचा धोका आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.
4 वर्षांपूर्वी -
फडणवीस बरळले | म्हणाले, यांच्या बायकांनी यांना मारलं, तरी ते मोदीजींनी केलं असं म्हणतील
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात 1 हजार ठिकाणी भाजपकडून 26 जून अर्थात आज शनिवारी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलीय. त्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यभरात ठिकठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येत आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
Sarkari Naukri | मुंबई महानगरपालिकेत MPSC द्वारे पदभरती | ऑनलाईन अर्ज करा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महापालिका वरिष्ठ सेवा, गट-अ व अधिष्ठाता (महापालिका वैद्यक संस्था), गट-अ या संवर्गातील पद भरतीकरीता दिनांक 24 जून, 2021 रोजी वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असून सदर परीक्षेस अनुसरुन अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक 26 जुलै, 2021 असा आहे. ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मुंबई महापालिकेतील विविध संवर्ग पदावरील पात्र उमेदवारांच्या भरतीकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
सर्वांना त्रास देण्याचा प्रयत्न, पण आम्ही सुद्धा बघून घेऊ - राऊतांच्या इशारा
अनिल देशमुख यांचे पीए संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे यांना अटक करण्यात आले असून, आता देशमुख यांना समन्स बजावण्यात आलं आहे. याप्रकरणावरून शिवसेनेचे नेते संजय राऊत भाजपावर चांगलेच भडकले. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने समन्स बजावलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
महाराष्ट्रात मीडिया अजून शिल्लक आहे | त्यांच्या माध्यमातून काय गौप्यस्फोट करायचे आहेत ते करा - शरद पवार
महाराष्ट्राच्या २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशनावर विरोधीपक्ष असलेला भाजप तीव्र नाराज आहे. भाजपच्या नेत्यांकडून सरकारवर या मुद्द्यांवरून जोरदार टीका होत आहे. “मी गौप्यस्फोट करणार हे या सरकारला ठाऊक आहे म्हणून हे सरकार पळ काढत आहे”, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांच्या या आरोपाला आता थेट राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. इतकेच नव्हे तर शरद पवारांनी यावेळी फडणवीसांना एक सल्लाही दिला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
देशमुखांच्या प्राथमिक चौकशीचे CBI'ला हायकोर्टाचे आदेश होते | ED'ला मध्ये आणून अटकेची टांगती तलवार?
100 कोटी कथित वसुलीप्रकरणाच्या आरोपावरुन माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख अडचणीत आहेत. देशमुख यांच्या दोन्ही स्वीय सहाय्यकांना ईडीने अटक केल्यानंतर, आता स्वत: अनिल देशमुख यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांना समन्स बजावलं आहे. त्यांना ईडी कार्यालयात चौकशीला हजर राहायचं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याकरवी 100 कोटी रुपयांची वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा आरोप आहे. यानंतर कोर्टाच्या आदेशाने याप्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
डेल्टा प्लसमुळे केंद्राच्या राज्यांना नियमावली कडक करण्याच्या सूचना | आ. भातखळकरांना केंद्राच्या सूचना अमान्य?
देशात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचं चित्र असलं तरी करोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे धास्ती वाढली आहे. मागच्या काही दिवसात देशात करोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंट रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. देशातील १८ जिल्ह्यांमध्ये करोना डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे ५० रुग्ण समोर आले आहेत. करोना डेल्टा प्लस व्हेरिएंटची सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रात आढळून आल्याने चिंतेत भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे संचालक डॉ सुजीत सिंह यांनी खबरदारीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी देशातील ८ राज्यांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आहेत. या ठीकाणी ५० टक्क्यापेक्षा अधिक रुग्ण आढळल्याचे त्यांनी सांगितले.
4 वर्षांपूर्वी -
डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा महाराष्ट्रात अधिक धोका | राज्यात पुन्हा कडक निर्बंध लागू
देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले असतानाच महाराष्ट्रात कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा धोका वाढला आहे. नव्या व्हेरिएंटचे देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात सापडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. याबाबत राज्य सरकारने आज नवीन सरकारी आदेश काढला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कडक निर्बंध लावण्याच्या निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. त्यामुळे आजपासून राज्यात पुन्हा निर्बंध लागू झाले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
कोरोनाची तिसरी लाट | भाजप विविध आंदोलनांच्या तयारीत व्यस्त | तर मुख्यमंत्री आरोग्य यंत्रणांच्या सज्जतेत - सविस्तर वृत्त
एकाबाजूला राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या विषयावरून भाजपने विविध आंदोलनांची तयारी सुरु केली आहे. तसेच जात या विषयावरून वातावरण तापविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र यामध्ये जवाबदार लोक प्रतिनिधी म्हणून काही जवाबदारी असल्याचं पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे सध्या सर्वकाही आलबेल दिसत असलं तरी उद्या तिसऱ्या लाटेत काही नकारात्मक घडलं तर हेच विरोधक समाज माध्यमांवर केवळ टीका करताना व्यस्त दिसतील अशीच शक्यता अधिक आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
कुणी काहीही मागणी केल्यावर सीबीआय चौकशी होत नसते, त्याला राज्य सरकारची परवानगी लागेल - गृहमंत्री
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरावर ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचलनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सकाळी धाड टाकली. तत्पूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत अजित पवारांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारा ठराव मांडण्यात आला. या संपूर्ण प्रकणावर आता राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया जारी केली. कुणीही काहीही मागणी केल्याने सीबीआय चौकशी होत नसते असे गृहमंत्री म्हणाले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
CBI, ED'चा वापर करुन राज्यात सरकार येईल असे भाजपला वाटत असेल तर ते अंधारात चाचपडत आहेत - संजय राऊत
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपुरातील घरी आज सकाळी छापे टाकले. ईडीचे अधिकारी गेल्या चार तासांपासून तपास करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
बावनकुळेंचं निवडणुका रद्द करण्यासाठी निवदेन | राज्य निवडणूक आयुक्तांचा स्पष्ट नकार
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रद्द कराव्यात या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निवडणूक आयुक्त मदान यांची भेट घेतली. सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द केलं आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदा आणि 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त जागांसाठी निवडणूक जाहीर केली आहे. या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
ED, CBI भाजपचे कार्यकर्ते आहेत का? रामजन्म भूमी खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करावी - संजय राऊत
केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडी आणि सीबीआयकडून राज्यात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर सातत्याने कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. त्यावरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ईडी आणि सीबीआय़ या केंद्रीय यंत्रणा भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्या आहेत का? असा खोचक टोला लगावला आहे. तसेच जर या संस्थांना तपासच करायचा असेल तर त्यांनी राम जन्मभूमी मंदिर टस्टच्या जमीन घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी यावेळी केली.
4 वर्षांपूर्वी -
ACB सचिन वांझेची खुली चौकशी करणार | कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लाच घेतल्याच्या २ तक्रारी
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील अँटिलिया इमारतीच्या काही अंतरावर 25 फेब्रुवारी रोजी स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिन स्फोटके सापडली होती. यासंदर्भात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचचा बडतर्फ अधिकारी सचिन वाझे यास अटक केली होती. या दरम्यान सचिन वाझे याची सध्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. दरम्यान आात राज्याच्या लाचलुचपत विभागाकडून सचिन वाझे याची खुली चौकशी केली जाणार आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
Health First | इन्फ्लुएन्झाची लस घेण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन... पण कोणासाठी? - वाचा सविस्तर
रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी मान्सून सुरू होण्याआधी इन्फ्लुएन्झाची लस घेण्याची शिफारस महाराष्ट्राचे कोव्हिड-१९ टास्कफोर्स आणि बालरोगतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या टास्कफोर्सने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीमध्ये केली. या लसीचा राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात समावेश करण्याची शिफारसही टास्कफोर्समधील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी केली. असे केल्याने एकूणच फ्लूच्या घटनांना आळा बसू शकेल तसेच तिस-या लाटेची आशंका वर्तवली जात असताना सारख्याच लक्षणांमुळे कोव्हिड-१९ आणि फ्लू यांच्यामध्ये गल्लत होणार नाही.
4 वर्षांपूर्वी -
राज्यात नव्हे, संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे | मोदींसोबतच्या बैठकीतच ते स्पष्ट झालं - भुजबळ
पोटनिवडणूका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. याबाबत भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो मात्र भारतीय जनता पक्षवाले जे आरोप करत आहेत ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली.
4 वर्षांपूर्वी -
केंद्राकडील तयार इंपिरिकल डाटा ताबडतोब मिळू शकतो | पण भाजप तो मिळू देत नाही - छगन भुजबळ
पोटनिवडणूका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. याबाबत भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचे आम्ही स्वागत करतो मात्र भारतीय जनता पक्षवाले जे आरोप करत आहेत ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली.
4 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
-
IRFC Share Price | गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट, आयआरएफसी शेअरची टार्गेट प्राईस जाहीर, फायद्याची अपडेट - NSE: IRFC
-
Vedanta Share Price | 3 दिवसात शेअरमध्ये 18 टक्क्यांची घसरण, आता आली अपडेटेड टार्गेट प्राईस - NSE: VEDL
-
IRFC Share Price | आयआरएफसी शेअरची गाडी रुळावरून घसरली, स्टॉक BUY, SELL की HOLD करावा? - NSE: IRFC
-
BHEL Share Price | सरकारी कंपनीचा शेअर लवकरच 240 रुपयांची लेव्हल गाठणार, पुढची टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: BHEL
-
PBKS Vs SRH 2025 | सनरायझर्स हैदराबादसमोर पंजाब किंग्जविरुद्ध पुनरागमनाचं मोठं आव्हान, चाहत्यांचा उत्साह
-
IRB Infra Share Price | शेअर प्राईस 43 रुपये, आयआरबी इन्फ्रा कंपनी शेअरला SELL रेटिंग, टार्गेट प्राईस अपडेट - NSE: IRB
-
Reliance Share Price | 1640 रुपये टार्गेट प्राईस, सध्या 1187 रुपयांवर ट्रेड करतोय, फायद्याची अपडेट आली - NSE: RELIANCE
-
RVNL Share Price | मार्केटमध्ये घसरण, पण पीएसयू शेअरबाबत तज्ज्ञांना विश्वास, टार्गेट प्राईस जाणून घ्या - NSE: RVNL
-
Suzlon Share Price | मार्केट क्रॅशमध्ये सुझलॉन शेअर 6.54 टक्क्यांनी घसरला, टार्गेट प्राईस अपडेट जाणून घ्या - NSE: SUZLON
-
Reliance Share Price | 31 टक्के परतावा कमाईची संधी, ग्लोबल फर्मने दिले संकेत, पुढची टार्गेट प्राईस जाहीर - NSE: RELIANCE