पी. साईनाथांप्रमाणे उद्धव ठाकरेंनी थेट रिलायन्सचं इन्शुरन्सच नावं का घेतलं नाही?

मुंबई : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार व शेतकरी कार्यकर्ते पी. साईनाथ यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्येच थेट जाहीर पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावेळी त्यांनी अनेक कंपन्यांची यादी जाहीर करत बक्कळ नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती दिली होती. त्यात रिलायन्स इंशुरन्ससारख्या तब्बल १० कंपन्यांचा समावेश होता. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कसा घोटाळा किती मोठा आहे याच वास्तव त्यावेळी उघड झालं होतं.

त्यावेळी पी साईनाथ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित ‘किसान स्वराज सम्मेलन’ मध्ये बोलत होते. पीक विमा योजनेचे काम रिलायंस, एस्सार सारख्या निवडक कंपनींकडे देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे या सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी आहेत हे अनेकदा स्पष्ट हे आहे, असे पी. साईनाथ म्हणाले होते. देशातील शेतकऱ्यांशी संंबंधीत किसान स्वराज संम्मेलनात ते बोलत होते. त्यावेळी महाराष्ट्राचे उदाहरण देत साइनाथ म्हणाले की, २. ८० लाख शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरले होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १९.२ कोटी रूपयांचे प्रिमिअम दिले, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांनी प्रत्येकी ७७ कोटी रूपये दिले असे रिलायंस विमाला १७३ कोटी देण्यात आले.

सोयाबीनचे पीक बुडाले. विम्याची भरपाई म्हणून रिलायन्सने एका जिल्ह्यात ३० कोटी रुपये दिले. अशा प्रकारे एक रुपयाचीही गुंतवणूक न करता रिलायन्सला एका जिल्ह्याच्या विम्यात तब्बल १४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. रिलायन्सला झालेला एकूण नफा कळण्यासाठी सोयाबीनचा विमा करणाऱ्या जिल्ह्यांच्या संख्यला १४३ ने गुणा करा! असे साईनाथ म्हणाले होते.

मागील २० वर्षात भारतात दररोज २ हजार शेतकरी शेती सोडत आहेत. स्वतःची शेती असलेले ८६ टक्के आणि भाडे तत्वावर जमीन घेऊन शेती करणारे ८० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, अशी माहिती पी. साईनाथ यांनी दिली होती. ते पुढे म्हणाले की शेतीची जमीन हळुहळू उद्योगांच्या ताब्यात जाते आहे तरीही भारतात अजून ग्रामीण भागात 55 टक्के लोक शेती करतात. पण, शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चरल अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) चे कर्जवाटप मुंबई, जिथे शेती होत नाही तिथे सर्वात जास्त आहे.

मागील २ वर्षातील पितळ माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या उत्तरांनी उघड केले आहे. त्यानुसार १०.६ लाख शेतकऱ्यांच्या वतीने विमा कंपन्यांना ४९,४०८ कोटी रुपयांचा एकूण प्रीमियम दिला गेला. यापैकी ४.२७ कोटी शेतकऱ्यांना मुदतीमध्ये ३३६१२.७२ कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर प्राप्त झालेले प्रीमियम आणि भरणा मुद्दल दरम्यानचा फरक १५,७९५.२६ कोटी इतका होता आणि संबंधित आरटीआय कार्यकर्त्यांनी असे म्हटले की यापैकी बहुतेक पैसे १० खाजगी विमा कंपन्यांच्या खिशात गेला असून, संबंधित कंपन्यांनी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून बक्कळ नफेखोरी केली आहे. माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहिती नुसार, रिलायन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, टाटा-एआयजी, युनिव्हर्सल, बजाज अलायन्स, फ्यूचर, एसबीआय, एचडीएफसी, आयएफएफसीओ-टोक्यो आणि चोलमंडलम या १० खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आहेत.

वास्तविक पंतप्रधान पीक विमा योजनेत मोठा घोटाळ्या झाल्याच्या बातम्या यापूर्वी अनेक माध्यमांनी वर्षभरापूर्वीच प्रसारित केल्या होत्या. मात्र सत्ताधाऱ्यांचेच हितसंबंध त्यात गुंतलेले असल्याने आणि विरोधक ते उचलून धरण्यात कुचकामी ठरल्याने विषय पुन्हा बासनात गुंडाळण्यात आला. त्यामुळे आजचं शिवसेनेचा इशारा मोर्चा हा ढोबळपणे ‘इन्शुरन्स कंपन्यांच्या’ विरोधात असला तरी उद्धव ठाकरे थेट अनिल अंबानी आणि इतर उद्योगपतींची थेट नावं घेणं टाळलं, कारण त्यांना माहित आहे कवी प्रसार माध्यमं खोलात गेली तरी सामान्य माणूस एवढ्या खोलात जाऊन त्या नेमक्या कंपन्या कोणत्या हे विचारात नाही. त्यामुळे हे सरसकट केवळ विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषन्गाने केलेलं नाटक आहे असंच म्हणावं लागेल.

पुरावे : पीक विमा योजनेसंदर्भातील घोटाळ्याच्या यापूर्वी आलेल्या बातम्या खाली दिल्या आहेत.

बिझनेस स्टॅंडर्ड – येथे क्लिक करा

द हिंदू – येथे क्लिक करा

द वायर – येथे क्लिक करा

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.