23 January 2025 11:01 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शियल शेअरबाबत तज्ज्ञांचा महत्वाचा इशारा, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: JIOFIN Zomato Share Price | झोमॅटो शेअर मालामाल करणार, मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज बुलिश, टार्गेट नोट करा - NSE: ZOMATO HDFC Bank Share Price | एचडीएफसी बँक शेअर 5 रुपयांवरून 1665 रुपयांवर पोहोचला, पुढची टार्गेट नोट करा - NSE: HDFCBANK Wipro Share Price | विप्रो शेअर 7 रुपयांवरून 317 रुपयांवर पोहोचला, आता पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: WIPRO Bonus Share News | संधी सोडू नका, ही कंपनी फ्री बोनस शेअर्स देणार, शेअरने 4038 टक्के परतावा दिला - BOM: 531771 Tata Power Share Price | टाटा पॉवर शेअरबाबत तज्ज्ञांच्या महत्वाचा सल्ला, स्टॉक BUY, SELL की HOLD करावा - NSE: TATAPOWER Personal Loan | पर्सनल लोन घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करताय, लोन घेण्याआधी या गोष्टींवर नजर फिरवा
x

'शिव' शब्दाचं राजकारण करणारी सेना कोळी समाजाच्या मुळाशी; 'शीव' कोळीवाडा नष्ट होणार

Koliwada, Sion Koliwada, Shivsena, Uddhav Thackeray

मुंबई : मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाण यांची हद्दच अजून निश्चित नसल्याने भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने आखलेल्या मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यात मुंबईमधील एकाही कोळीवाड्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. एकूणच परिस्थिती अशी आहे की वरळी कोळीवाड्यानंतर आता सायन कोळीवाड्याला सुद्धा झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या हालचाली आधीच सुरु झाल्या होत्या.

एकूणच भाजप शिवसेना सरकारच्या हालचालीवरून मुंबईमधील कोळीवाडे ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्नं केला जात असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. कारण मुंबईमधील कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित केल्यास त्याचा थेट लाभ हा विकासकांना होणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुंबईमधील कोळीवाड्यांना मुंबईच्या विकास आराखड्यात अजूनही स्थान मिळालेलं नव्हतं. त्यासाठी वेगळा विकास आराखडा बनविण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगत निवडणुकीच्या तोंडावर वेळ मारून घेण्याचे सरकारी प्रकार सुरु होते.

शहरातील नावाजलेला वरळी कोळीवाड्यातील ३ एकरचा भूखंड हा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव सध्या ‘झोपू’ म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे अजून प्रलंबित आहे. एकदा का याबाबत निर्णय प्राधिकरणाने घोषित केला की हळूहळू इतर भूभाग सुद्धा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यातला अडसर दूर होईल असं एकूणच चित्र आहे. परंतु स्थानिकांचा सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध असल्याने हा निर्णय सध्या राखून ठेवण्यात आला आहे. पालिका प्रशासन सध्या सायन कोळीवाड्याचा परिसर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्नं करत होतं.

परंतु हा गंभीर विषय केवळ वरळी कोळीवाडा किंव्हा सायन कोळीवाड्यापुरताच मर्यादित नसून तर मुंबईतील सर्वच कोळीवाडे मुंबईच्या विकास आराखड्यातून हटविण्याचा शिस्तबद्ध सरकारी प्रयत्नं सुरु आहे असा आरोप स्थानिक करत आहेत. त्याच सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या शहर विकास आराखड्यात मुंबईमधील कोळीवाड्यांचा साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे समस्त कोळि समाजात शिवसेना आणि भाजप सरकारविरोधात तीव्र असंतोष वाढताना दिसत असून, सर्व स्थानिक कोळी समाजात सरकारच्या या हालचालीमुळे अस्वस्थता पसरली आहे.

एकूणच या सर्व हालचाली आणि तरतुदी ह्या विकासकाच्या फायद्यासाठी होत असल्याचे निदर्शनास येते. कारण कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करून मूळ विकासकांना एकूण चटईक्षेत्राच्या रूपाने प्रचंड मोठा फायदा करून देण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपचे सरकार हे हेतु पुरस्कर प्रयत्नं करत असल्याचा आरोप स्थानिक कोळी समाजातील लोकं करत आहेत.

कोळीवाडे आणि गावठाणे यांचे मुंबईशी वेगळे नाते असले तरी यापैकी एक असलेला शीव कोळीवाडा आता पूर्णपणे नष्ट होणार आहे. शीव कोळीवाडय़ातील उरलीसुरली सर्व बांधकामे तोडून पालिकेकडून मोकळा भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकासकाला सुपूर्द केला जाणार आहे. वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी करण्याच्या प्रयत्नास तूर्तास खीळ बसली असली तरी शीव कोळीवाडय़ाला मात्र ते भाग्य लाभलेले नाही.

शीव कोळीवाडय़ातील ५६ बांधकामे पाडण्यास पालिकेच्या एफ-उत्तर विभागाने सोमवारी सुरुवात केली. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. कोळीवाडे व गावठाणे यांचे सीमांकन केल्याशिवाय कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा यांच्या याचिकेवर दिलेले असतानाही ते शीव कोळीवाडय़ाला लागू होत नाही, असा दावा पालिकेने केला आहे आणि आपल्या कारवाईचे समर्थन केले आहे.

शीव कोळीवाडयाच्या मूळ मिळकत पत्रकानुसार ही जागा कोळी जमातीची असून ती तब्बल नऊ एकर आहे. यावर कामगार गृहनिर्माण संस्था तसेच आगरवाडा गृहनिर्माण संस्था तसेच १९१ भूखंडधारक आणि १९ जुनी घरे होती. आता फक्त ही जुनी घरे जमीनदोस्त होण्याची वाट पाहिली जात आहे. ही घरे हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक असताना हा परिसर झोपडपट्टी कसा ठरू शकत असतो, असा सवाल येथील मूळ रहिवासी राजेश केणी यांनी केला आहे.

हॅशटॅग्स

#Shivsena(1170)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x