CAA विरोधी आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही: हायकोर्ट

औरंगाबाद: ‘एखाद्या कायद्याविरोधात कुणी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करत असेल तर त्याला गद्दार किंवा देशद्रोही ठरवलं जाऊ शकत नाही,’ असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं नोंदवलं आहे. सीएए विरोधी आंदोलनाला पोलिसांकडून परवानगी मिळत नसल्याच्या विरोधात न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं हे मत व्यक्त केलं.

आंदोलनांमुळे सीएएतल्या कोणत्याही तरतुदींची अवहेलना होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. ‘आंदोलक केवळ एका कायद्याला विरोध करत असल्यानं त्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हटलं जाऊ शकत नाही. ते केवळ सरकारविरोधातलं आंदोलन आहे,’ असं खंडपीठानं पुढे म्हटलं. या सुनावणीवेळी बीड जिल्हाचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आणि माजलगाव शहर पोलिसांनी दिलेले दोन आदेश खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले. सीएए विरोधातल्या आंदोलनाला परवानगी नाकारताना पोलिसांनी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता.

माजलगावमध्ये CAA विरोधात आंदोलन करण्यासाठी काही नागरिकांनी परवानगी मागितली होती. ती परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकारली होती. ज्यानंतर या नागरिकांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना शांततापूर्ण आंदोलन करण्यास संमती दिली आहे. तसंच अशा प्रकारे आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हणता येणार नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

Web Title: Story can not label Anti CAA Protesters Traitors says Bombay high court.