सरपंच निवड: ठाकरे सरकारला राज्यपालांचा धक्का

मुंबई : राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारला आता तीन महिने होत आहेत. या तीन महिन्यात पहिल्यांदाच राज्य सरकारला धक्का बसलाय. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा आदेश फेटाळून लावलाय. राज्य सरकारने थेट सरपंच निवडीला विरोध केला होता. हा नियम बदलण्यासाठी नवा अध्यादेश करावा असं सरकारचं मत होतं. मात्र सरकारची ही शिफारस राज्यपालांनी फेटाळून लावली अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सरकारला आता विधानसभेत यासंबंधीचं विधेयक आधी मंजूर करून घ्यावं लागणार आहे.

राज्यात भाजपचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. मात्र, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतला होता. जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकासकामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती.

या ऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक आणावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर राज्यपालांना सही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, घटनेविरोधात असल्यास ते विधेयक पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. मात्र, या आधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. यामुळे त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

Web Title: Story Maharashtra Governor Bhagatsinh Koshyari hits Chief Minister Uddhav Thackeray government refusal release Sarpanch Selection.