आरे आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारकडून कोणताही निर्णय नाही

मुंबई: कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील ३४८ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून मराठा आंदोलनातील ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचं सांगतानाच शेतकरी आंदोलनातील गुन्हेही लवकरच मागे घेण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. तसेच आपल्याविरोधीतील बाजू असणाऱ्यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने शहरी नक्षलवादी संबोधल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. तसेच या प्रकरणातील इतरही अनेक गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

विधान परिषदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली. कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील ६४९ पैकी ३४८ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलनातीलही ५४८ पैकी ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील उरलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अजून सुरू आहे. हे गुन्हे किरकोळ स्वरुपाचे आहेत. मात्र सार्वजनिक मालमत्तेचं करण्यात आलेलं नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांबाबत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार नाही, असं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.

मात्र दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील जागृत तरुणांनी आरेतील झाडांची कत्तल रोखण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने जोरदार आंदोलन पुकारलं होतं. त्यानंतर अनेक तरुणांवर फडणवीस सरकारने गुन्हे नोंदविले होते. त्यावर महाविकास आघाडीने गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्यावर आज पर्यंत कोणत्याही हालचाली झाल्या नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यानुषंगाने या आंदोलकांनी सत्यजित तांबे यांच्या मध्यस्तीने गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती सरकार दरबारी केली आहे. स्वतः सत्यजित तांबे यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे.

#आरे आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत #महाविकासआघाडी सरकारने निर्णय जाहीर केलेला आहे मात्र अद्याप त्याची प्रक्रिया सुरु झालेली नसल्याने त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी या मागणीसाठी शिष्टमंडळ आज भेटण्यासाठी आले व त्यांना घेऊन मी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांची भेट घेतली pic.twitter.com/AV5YaFeozu

— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) February 27, 2020

News English Summery: On the other hand, the vigilant youths of Mumbai had called for a strong democracy in a democratic way to stop the slaughter of the oak trees. After that, the Fadnavis government had registered crimes against many youths. It had announced that the development front should withdraw the crime, but there has been no movement on it till date. Accordingly, the agitators met Satyajit Patil, the Home Minister in the midst of Satyajit Tambe and requested the government to take a decision in this regard. Satyajit Tambe himself informed by tweeting.

Web Title: Story No decision over Aarey Protestant from MahaVikas Aghadi government.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.