आमचं सरकार मुस्लीम समाजाला आरक्षण देणारच: बाळासाहेब थोरात

संगमनेर: आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्याचे विधेयकात रुपांतर करून कायदा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. आमचे सरकार कोर्टात टिकेल असे ओबीसी व मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मुस्लिमांना आरक्षण देणारच. हीच कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

थोरात संगमनेर येथे सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात कारखान्याच्या चेअरमन व व्हाइस चेअरमन निवडणुकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. पाथर्डी तालुक्यातील भारजवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत आयोजित केलेल्या काव्यवाचन कार्यक्रमात तिसरीच्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने शेतकरी आत्महत्येवर कविता सादर केली अन् त्याचदिवशी रात्री या मुलाच्या वडिलांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केली. याबाबत थोरात म्हणाले की, शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या ही दुर्दैवी आहे. लोकशाही आघाडी सरकार शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न होता शेतकऱ्याच्या खात्यावर आम्ही कर्जमाफी करत पैसे दिले आहे. असे असतानाही शेतकऱ्यांनी का आत्महत्या केली? नेमक काय चुकतंय याचा विचार आम्हाला करावा लागेल असेही थोरात म्हणाले.

तत्पूर्वी, मुस्लिम समाजाला महाविकास आघाडी सरकार लवकरच गुड न्यूज देणार असल्याचं म्हटलं होतं. मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील कायदे संमत करणार असल्याची ग्वाही अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली होती.

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ केलं होतं. त्या संदर्भात विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा रणपिसे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकारच कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयानं या संदर्भात जे मान्य केलं आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं मलिक यांनी सांगितलं होतं. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला जाईल, असंही ते म्हणाले होते.

२०१४ मध्ये आघाडी सरकारनं दिलं होतं मुस्लीम आरक्षण –
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. पुढे हा विषय कोर्टात गेल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणावर रोख लावत मुस्लीम समाजाला दिलेलं शिक्षणातलं आरक्षण मात्र कायम ठेवलं होतं. नंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करताना मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केलं होतं.

News English Summery: The Alliance government had decided to give five per cent reservation to the Muslim community. However, the subsequent Devendra Fadnavis government did not make any attempt to convert the bill into law. The OBC and the Maratha community will reserve the Muslims without any threat to the reservation that our government will hold in court. This is the role of the Congress, ”said Maharashtra Pradesh Congress President and Revenue Minister Balasaheb Thorat. Maharshi Bhausaheb Thorat factory chairman and vice chairman at Thorat Sangamner was talking to the media after the election.

Web News Title: Story revenue minister Balasaheb Thorat says we will definitely give reservation to Muslim Community.