सर्वोच्च न्यायालयातही राणेंना धक्का, नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम 3 महिन्यात पाडण्याचे आदेश

Union Minister Narayan Rane | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने राणेंची आव्हान याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच संबंधित अवैध बांधकाम पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये पाडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. देशाचे माजी अटॉर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी राणे यांची बाजू मांडली होती.

आधी मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश :
राणेंच्या जुहूमधील अधीश बंगल्यात काही फेरफार करण्यात आले असून हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात 20 सप्टेंबर रोजी दिले होते. तसेच राणे यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठवण्यात आला होता. त्यांनी CRZ आणि FSI नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले यावेळी नोंदिवले होते. उच्च न्यायालयाच्या याच आदेशाला राणे यांनी सर्वोच्च न्यायायलात आव्हान दिले होते.

नेमके आरोप कोणते :
* सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
* परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला
* सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
* पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला
* वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
* जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme court of India orders demolition of structure constructed by Narayan Rane at his Bunglow check details 26 September 2022.