परमबीर सिंग यांचे आरोप | निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी होणार - राज्य सरकार

मुंबई, २५ मार्च: देशमुख यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना महिन्याला १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. त्याप्रकरणी बैठकीत चर्चा झाली. अनिल देशमुख यांनी राजीनामा देण्याची किंवा त्यांचा राजीनामा घेण्याची गरज नसल्याचे मत बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. तसेच या आरोपांत किती तथ्य आहे, याचीही सत्यता आयोगामार्फत तपासली जाणार आहे. ‘कमिशन ऑ‌फ एन्क्वॉयरी ॲक्ट’अंतर्गत ही चौकशी होणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. पण राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशमुखांना क्लीन चिट देत चौकशीची किंवा राजीनाम्याचीही गरज नसल्याचं सांगितलं. पण काल (२४ मार्च) रात्री अखेर राज्य सरकार या प्रकरणात एक पाऊल मागे गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत गृहमंत्र्यांची चौकशी केली जाणार आहे.

दुसरीकडे , महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते आणि मंत्री गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी सरकारची बाजू राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासमोर मांडली जाणार आहेत. तत्पूर्वी आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्यातील सर्व प्रकरणाबाबत राज्य सरकारकडून तातडीने अहवाल मागवण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

News English Summary: Parambir Singh had alleged that Deshmukh had given a target of Rs 100 crore a month to Assistant Inspector of Police Sachin Vaze. The matter was discussed at the meeting. It is understood that all the ministers in the meeting expressed the view that there was no need for Anil Deshmukh to resign or resign. The commission will also check the veracity of the allegations. The inquiry will be conducted under the Commission of Inquiry Act.

News English Title: The inquiry will be conducted over allegations on Anil Deshmukh under the Commission of Inquiry Act news updates.