तर राज्य सरकार न्यायाशीध लोया मृत्यू प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करू शकते: गृहमंत्री

मुंबई: नागपूरमधील जस्टीस लोया मृत्यूप्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. जर ठोस पुरावे असतील अन् कुणी तशी तक्रार केल्या, राज्य सरकार न्यायाशीध ब्रिजगोपाल हरीकिशन लोया मृत्यूप्रकरणाचं रि-इन्व्हेस्टीगेशन करू शकते, असे देशमुख यांनी सांगितले. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. मात्र, गरज भासल्यास किंवा तशी तक्रार केल्यास ठाकरे सरकार या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडेल, असे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत. तसेच, कॅबिनेट कामगार मंत्री नबाव मलिक यांनीही याबाबत विधान केले आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही, ठोस पुराव्यानिशी कुणी तक्रार दाखल केली तर याप्रकरणाच्या चौकशीची गरज असल्याचे म्हटले होते, तेच गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याचे नवाब यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली होती. अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि खासदार शरद पवार यांनी जस्टील लोया प्रकरणाच्या चौकशींसदर्भात विधान केलं होतं. जर, मागणी असेल आणि गरज असेल तरच लोया प्रकरणाची चौकशी करावी, असे पवार यांनी म्हटलं होतं.

संपूर्ण देशात देशात बहुचर्चित ठरलेलं प्रकरण म्हणजे न्यायमूर्ती लोया प्रकरण म्हणता येईल, ज्यामुळे संपूर्ण राजकारण ढवळून निघालं होतं. तत्पूर्वी देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या न्यायमूर्ती बी.एच.लोयांच्या मृत्यूप्रकरणाच्या खटल्यावर सर्वोच न्यायालयाने निकाल देत न्यायमूर्ती लोयांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी होणार नाही, असा स्पष्टं निर्णय दिला होता.

न्यायमूर्ती बी.एच.लोयांच्या मृत्यूप्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता आणि न्यायमूर्ती लोयांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी होणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं.

१ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायमूर्ती बी.एच.लोयां आपल्या सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपूरला गेले होते तेंव्हा तिथं त्यांचा मृत्यू झाला. परंतु कॅराव्हान मॅगेझिननं काही महिन्यांपूर्वी न्यायमूर्ती बी.एच.लोयां मृत्यू संशयास्पद असल्याची बातमी दिली होती आणि देशभर खळबळ उडाली होती. त्यामुळे न्यायमूर्ती बी.एच.लोयांच्या मृत्यूप्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यावर अंतिम निर्णय देताना सर्वोच न्यायालयाने अंतिम निकाल देत न्यायमूर्ती लोयांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी होणार नाही असा स्पष्टं निर्णय दिला. विशेष सीबीआय न्यायाधीश बी.एच.लोयां हे सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊंटरच्या खटल्याची सुनावणी करत होते त्यामुळे हा विषय देशभरात चर्चेला आला होता.

गुजरातमध्ये झालेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी न्या. लोया करत होते. आपल्या एका सहकारी न्यायमूर्तीच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपूरमध्ये गेले होते. लोया यांचा १ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्डिक अरेस्टने मृत्यू झाला होता. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारीदेखील आरोपी होते. न्या. लोया यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या सुनावणीत सीबीआय विशेष न्यायालयाने अमित शहा यांना दोषमुक्त केले होते.

देशात आणि महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार असल्याने निष्पक्ष चौकशी होतं नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला होता. मात्र ज्या महाराष्ट्रात सदर घटना घडली होती तिथे आता भाजप सत्तेतून पायउतार झाली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्याने सदर प्रकरणाची पुन्हा सखोल चौकशी केली जाण्याची मागणी डोकं वर काढण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येते आहे. त्यात शरद पवारांनी सूचक इशारा दिल्याने अनेकांनी या प्रकरणी पुन्हा चौकशी होणार असल्याचं म्हटलं होतं.

जस्टीस लोया प्रकरणाबाबत मला जास्त माहिती नाही, मी केवळ वर्तमानपत्रात काही लेख वाचले आहेत. हे लेख वाचल्यानंतर, या प्रकरणाची मूळापर्यंत जाऊन चौकशी केली पाहिजे अशी भावना महाराष्ट्रात अनेक लोकांची आहे. माझ्याजवळ यासंदर्भात डिटेल्स माहिती नाही. पण, मागणी होत असेल तर सरकारने याबाबत विचार केला पाहिजे. या चौकशीची मागणी करणारे कुठल्या आधारे मागणी करत आहेत. यामध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. जर काही आढळलं तर रिइन्व्हेस्टीगेशन करायला पाहिजे. मात्र, काहीच नसेल तर एखाद्याविरुद्ध आरोप लावण्यासाठी असं करणंही चुकीचं आहे, असं मत पवार यांनी जस्टीस लोया प्रकरणावर दिलं होतं.

Web Title:  Then state government could re open justice loyas death case file- indicating Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.