23 February 2025 5:08 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
SBI Home Loan EMI | एसबीआय गृहकर्जाचे व्याजदर घटले, EMI मध्ये दरमहा इतकी बचत होऊन लाखोंचा फायदा होणार Gratuity on Salary | प्रायव्हेट नोकरदारांसाठी खुशखबर, ग्रॅच्युइटी एकूण 3,46,154 रुपयांची रक्कम खात्यात जमा होणार EPFO Money Alert | खासगी नोकरी करणाऱ्यांच्या खात्यात EPF चे 1,01,29,237 रुपये जमा होणार, तुमचा महिना पगार किती Personal Loan EMI | 'या' कामांसाठी पर्सनल लोन घेत असाल तर वेळीच थांबा, होतील गंभीर परिणाम, इथे जाणून घ्या माहिती SBI FD Interest Rate | 'या' बँका FD गुंतवणुकीवर उत्तम व्याज देत आहेत, 4 ते 6 लाखांच्या FD वर किती परतावा मिळेल पहा Home Loan Interest Rate | पगारदारांनो, 'या' बँका देत आहेत सर्वाधिक स्वस्त गृहकर्ज, घराची स्वप्नपूर्ती साकार होणार Horoscope Today | रविवार 23 फेब्रुवारी, कसा असेल 12 राशींच्या लोकांचा रविवार, तुमचे राशी भविष्य जाणून घ्या
x

NRC वरून संपूर्ण आसाम भाजपविरोधात पेटण्याची शक्यता?

आसाम : आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक अर्थात NRC नोंदणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवताना, कोणीही भारताला इस्लामिक देश करण्याचा प्रयत्न करु नये असे मत मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांनी याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले आहे. देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर धर्माच्या आधारे भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले पाहिजे होते, परंतु भारताने धर्म निरपेक्ष भूमिका स्वीकारली, असे सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिवास अर्थात वास्तव्याच्या दाखल्यासंदर्भात अमोन राणा या तरुणाने आसामच्या उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. तीच याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती. सेन यांनी हिंदू राष्ट्रासंदर्भात संबंधित मत मांडले. तसेच NRC प्रक्रियेत विविध त्रुटी असल्याने अनेक परदेशी नागरिक भारतीय झाले आणि जे मूळचे भारतीय आहेत त्यांना मात्र सदर यादीत स्थानच मिळू शकले नाही आणि ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अनेक इस्लामिक देश म्हणजे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारसी अशा बिगर मुस्लीम समाजाच्या लोकांचा बऱ्याचदा आणि जाणीवपूर्वक छळ केला जातो. अशा सामान्य लोकांना भारतात राहण्याची मुभा द्यावी आणि कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांच्या पूतर्तेशिवाय त्यांना देशाचे नागरिकत्व बहाल करावे, त्यासंदर्भात संसदेतील खासदारांनी अधिकृतपणे कायदा करावा, असेही त्यांनी निकालात स्पष्ट केले आहे.

तसेच सुरुवातीच्या काळात म्हणजे फाळणीनंतर पाकिस्तानने इस्लामिक राष्ट्राची भूमिका घेतली. परंतु, भारताने हिंदू राष्ट्राऐवजी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची भूमिका स्वीकारल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. सदर निकालाची एक प्रत पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदा मंत्री, मेघालयचे राज्यपाल आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवावी, असे लेखी निर्देश सुद्धा त्यांनी सरकारी वकिलांना दिले आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकार आणि आसाम सरकार यावर काय निर्णय घेणार ते पाहावं लागणार आहे.

दरम्यान, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसामच्या दौऱ्यावर येत असल्याने आसाममधील सर्वच विरोधी पक्ष एकवटले असून जागोजागी मोदींचे प्रतीकात्मक पुतळे जाळणे आणि काळे झेंडे दाखवण्याच्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आसाममधील राजकीय वातावरण अत्यंत बिकट झाल्याचे वृत्त आहे. भाजप सरकारकडून सदर विषयावरून सर्वकाही एकतर्फी होताना दिसत असून, सत्ताधारी कोणालाही जुमानण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने वातावरण प्रचंड तापले आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x