राफेल कराराच्या चौकशीसाठी जेपीसीची गरज नाही : अरुण जेटली

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत आज प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक एकमेकांवर सडकून आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. त्यात राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना थेट आणि सविस्तर उत्तर देण्यापेक्षा राहुल गांधींबाबत चर्चेला येतील असे शब्द वापरून मूळ मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न केला असं निदर्शनास येत होतं.

दरम्यान, याबाबत स्पष्टीकरण देताना अरुण जेटली म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हवाई दलाला जास्त ताकदीच्या विमानांची गरज असल्याची जाणीव झाली. तसेच राफेल विमानासाठी आजपर्यंत जवळपास ७४ बैठका झाल्या. त्यानंतर सरकारनं २०१६ मध्ये फ्रान्सच्या दसॉल्ट कंपनीशी करार केला होता असं जेटली म्हणाले.

तसेच या करारात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे असं जेटली म्हणाले. संबंधित करारानुसार या लढाऊ विमानांची किंमत यूपीए सरकारपेक्षा कमी होती आणि ,मात्र ही बाब स्वतः अँटोनी अधिक चांगल्या प्रकारे समजावू शकतात. आम्ही विमानं ९ ते २० टक्क्यांनी स्वस्त खरेदी केली आहेत. सुप्रीम कोर्टाने विमानांच्या किमती पाहिल्या आहेत. विमानांच्या किमती पाहिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. दरम्यान, राफेल लढाऊ विमानांच्या किमतीनं सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट आहे, परंतु काँग्रेसला काही संतुष्टी मिळत नाहीये असं जेटली म्हणाले.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.