22 November 2024 1:57 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | RVNL शेअर बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट - NSE: RVNL Samvardhana Motherson Share Price | मल्टिबॅगर संवर्धन मदरसन शेअर मालामाल करणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: MOTHERSON Penny Stocks | वडापाव पेक्षाही स्वस्त पेनी शेअर श्रीमंत करतोय, रोज अप्पर सर्किट हिट करतोय - BOM: 526839 GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा सहित हे 3 पेनी शेअर्स मालामाल करणार, मिळेल मोठा परतावा - NSE: GTLINFRA IPO GMP | IPO आला रे, पहिल्याच दिवशी मिळेल 109% परतावा, ग्रे-मार्केटमध्ये धुमाकूळ, अशी संधी सोडू नका - GMP IPO TATA Motors Share Price | टाटा मोटर्स कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम - NSE: TATAMOTORS Reliance Share Price | स्वस्तात खरेदीची संधी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि BHEL सहित 9 शेअर्स 67% पर्यंत परतावा देतील - NSE: RELIANCE
x

सीबीआय संचालक मोदी सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात CBI चे संचालक आलोक वर्मा यांनी मोदी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने केंद्राच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता. याचिकेत त्यांनी केंद्र सरकारने आपल्याला पदावरून दूर करताना सर्व नियम आणि कायद्यांना पायदळी तुडवल्याचे म्हटले असून थेट मोदी सरकारला न्यायालयात आवाहन दिले आहे. दरम्यान, त्यांची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

CBI चे संचालक आलोक वर्मा तसेच विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गे,गेल्याने केंद्र सरकारने या दोन्ही संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने सुद्धा त्यांची याचिका आज दाखल करून घेतली आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

विशेष म्हणजे ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सुद्धा वर्मा यांची ठामपणे पाठराखण केली आहे. तसेच भूषण यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर तुफान हल्ला चढवला आहे. वर्मा यांना पदावरून अशाप्रकारे दूर करणं अत्यंत चुकीचं असून ते बेकायदेशीर आहे असे ठणकावले आहे. त्यामुळेच या मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचं भूषण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, वर्मा यांचा कार्यकाळ आधीच सुनिश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नियमानुसार त्यांना पदावरून दूर हटवणे चुकीचे आहे. शिस्तभंगाच्या आरोपावरून जर त्यांना हटवायचे असेल तर केवळ सिलेक्शन समितीच त्यांना पदावरून हटवू शकते आणि इतरांना तो अधिकार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये याची संबंधित समितीने सुद्धा खबरदारी घ्यायला हवी होती, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x