राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी न्यायालयाचा वापर होऊ नये | अनिल परब यांचे म्हणणे सुद्धा ऐकू - हायकोर्ट

मुंबई १६ सप्टेंबर | परब यांच्यासह परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार होत आहे, असा आरोप करून सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका निलंबित आरटीओ अधिकारी गजेंद्र पाटील यांनी ॲड. व्ही. पी. राणे यांच्यामार्फत काही महिन्यांपूर्वी केली. याविषयी बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी न्यायालयाचा वापर होऊ नये, अनिल परब यांचे म्हणणे सुद्धा ऐकू – Court should not be used for political intensions says Mumbai High court during hearing related to minister Anil Parab :

सुनावणी घेतल्याविना आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही:
‘राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी व राजकीय संघर्षासाठी न्यायालयाचा वापर व्हावा, असे आम्हाला वाटत नाही’, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी नोंदवले. ‘आम्हाला सर्व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकावे लागेल. त्यांची सुनावणी घेतल्याविना आम्ही कोणताही आदेश देऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट करत न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर ८ ऑक्टोबरला प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी ठेवली.

याचिकादार गजेंद्र पाटील यांनी या सर्व आरोपांविषयी नाशिक शहर पोलिस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दिली होती. त्या अनुषंगाने चौकशी केल्यानंतर आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हणणारा अहवाल पोलिस आयुक्तांनी तयार केला. मात्र, तो अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. तो अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश आयुक्तांना द्यावेत’, अशी विनंती पाटील यांच्यातर्फे अॅड. रणजीत सांगळे यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, सर्व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकल्याविना कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल.

News Title: Court should not be used for political intensions says Mumbai High court during hearing related to minister Anil Parab.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.