6 November 2024 2:38 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
BEL Share Price | डिफेन्स कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, मल्टिबॅगर शेअर फोकसमध्ये, तुफान तेजीचे संकेत - NSE: BEL Penny Stocks | चिल्लर प्राईस पेनी शेअर श्रीमंत करणार, 30 दिवसात 103% परतावा दिला, स्टॉक खरेदीला गर्दी - Penny Stocks 2024 HUDCO Share Price | रॉकेट स्पीडने कमाई होणार, HUDCO शेअर फोकसमध्ये, मिळेल 65% परतावा - NSE: HUDCO RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, पुन्हा तेजीचे संकेत - NSE: RVNL SJVN Share Price | SJVN शेअर रॉकेट होणार, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SJVN Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, स्टॉक प्राईसवर होणार परिणाम- NSE: RELIANCE Tata Steel Share Price | टाटा स्टील सहित हे 3 मेटल शेअर्स 40% पर्यंत परतावा देणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - TATASTEEL
x

OBC Reservation | इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट | आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला

OBC Reservation

मुंबई, २३ सप्टेंबर | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेला सुनावणी बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज्याला इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधत ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका समोर आली असल्याची टीका केंद्रसरकारवर केली आहे.

OBC Reservation, इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट, आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला – Deputy CM Ajit Pawar replay after central government’s stand over OBC empirical data in supreme court :

ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळाला तर लवकरात लवकर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित करता येईल. मात्र इम्पेरिकल डेटा देण्या बाबत केंद्र सरकारने दाखवलेली असमर्थ त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधत असताना त्यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न:
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेला भूमिकेनंतर खरी वस्तुस्थिती समोर आली असल्याचेही या वेळी अजित पवार म्हणाले.

केंद्राने 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र केले सादर:
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Deputy CM Ajit Pawar replay after central government’s stand over OBC empirical data in supreme court.

हॅशटॅग्स

#OBC(40)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x