लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकार साखर सम्राटांवर मेहेरबान: सविस्तर

मुंबई: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या राज्यातील एकूण १५ सहकारी साखर कारखान्यांना राजगोपाल देवरा समितीच्या शिफारशींचा विचार करून मदत करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याचा आरोप अनेक विरोधकांनी केला आहे.

राज्यातील गेल्या ५-६ वर्षातील दुष्काळ परिस्थिती आणि शेतकरी सभासदांच्या हिताचा विचार करून आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारखान्यांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील रा. बा. पाटील सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर जिल्ह्यातील डॉ. बा. बा. तनपुरे सहकारी साखर कारखाना, नाशिक जिल्ह्यातील के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना व कळवणचा वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना आदींचा समावेश आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना, पैठणचा शरद सहकारी साखर कारखाना, सिल्लोडचा सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, यवतमाळ जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना, जालना जिल्ह्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर जिल्ह्यातील संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखाना, हिंगोली जिल्ह्यातील बारशिव हनुमान सहकारी साखर कारखाना तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना यांचा समावेश आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.