BLOG - बाबा रे! आरक्षणाचा दाखला असल्यावर सरकारी नोकरी मिळते हा राष्ट्रीय भ्रम! सविस्तर

मुंबई : दोनच दिवसांपूर्वी लोकसभेत आणि काल राज्यसभेत सवर्णांच्या आर्थिक आरक्षणाला मंजुरी मिळाली. देशातील तरुण आज या निर्णयानंतर खुश आहेत आणि त्याचे कारण म्हणजे त्यांचा समज झाला आहे की, माझ्याकडे आता आरक्षणाचा दाखला असल्याने मोठी सरकारी नोकरी लागणार. वास्तविक हा देशाच्या स्थापनेपासून एक राष्ट्रीय भ्रम आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा तंत्रज्ञान जे नव्हतंच आणि त्यावेळी कमी शिक्षणात सुद्धा ज्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळायच्या त्या नशिबाने मिळाल्या होत्या. त्याकाळापासून जातीचे दाखले असून सुद्धा त्यांना नोकरीसाठी तो दाखला पेटीतून बाहेर काढण्याची वेळच आली नाही. कारण सर्वाधिक नोकऱ्या या त्यावेळी सुद्धा खासगी क्षेत्राशी संबंधित होत्या.

आजही एससी, एसटी, एनटी आणि ओबीसी समाजातील तुमचे अनेक मित्र मंडळी असतील, ज्यांना कदाचित शिक्षणात त्याचा उपयोग झाला असेल, परंतु ते शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सरकारी नोकरी मिळाल्याच अपवादात्मक उदाहरण असेल आणि तेच आपण राष्ट्रीय सत्य समजू लागतो. वास्तविक आज भले मोठे पगार हे खासगी क्षेत्र देतं, पण तेच खासगी क्षेत्र नोकरी देताना तुम्हाला कधीच तुमची जात विचारात नाही आणि बघतात ती केवळ गुणवत्ता हे वास्तव आहे. जर देशातील ९० टक्के नोकऱ्या या खासगी क्षेत्रातील असतील तर एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी असो किंवा भविष्यातील सवर्णनांचं आर्थिक आरक्षणाचे दाखले, त्यांची किंमत जवळपास शून्य हे वास्तव आहे.

सरकारी नोकऱ्या म्हणजे नक्की काय तर काही ठरलेली खाती उदाहरणार्थ पोलीस, लष्कर, राज्य सरकारी कर्मचारी, बँक कर्मचारी, एमटीएनएल, बीएसएनएल आणि काही ठराविक सरकार संबंधित खाती आहेत. परंतु इथे जागा उपलब्ध असणं सुद्धा कठीण, कारण एकदा चिकटलेला कर्मचारी वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत निवृत्त होत नाही. त्यात सरकारने कॉन्ट्रॅक्ट जॉब संकल्पनेला अधिक भर देऊन आधुनिकीकरणावर जोर दिला आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांवरसुद्धा ब्रेक आणणार हे निश्चित आहे. त्यात मोबाईल क्रांतीच्या जगात एमटीएनएल आणि बीएसएनएल खाती शेवटच्या घटका मोजत आहेत. भारतीय लष्कराने सुद्धा आधुनिकीकरण करून लष्कर भरती कमी करण्यावर भर दिला आहे. बँकांमध्ये १० कर्मचाऱ्यांची कामं एक मशीन करू लागल्याने कॅश काढणे वा जमा करणे, पासबुक इंट्रीपासून ते अनेक सेवांचे डिझिटलायझेशन होऊ लागल्याने इथे किती नोकऱ्या असतील याचा विचार न केलेलाच बरा आहे.

राहिला प्रश्न उपलब्ध होतील त्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेली अहर्ता म्हणजे शिक्षण, अनुभव, तांत्रिक अट आणि वयोमर्यादा या सर्व नियमात तंतोतंत बसने म्हणजे नशिबाचा भाग असेल. त्यातही जर अहर्तेत बसलो तरी एका जागेसाठी हजारो लाखो अर्ज असल्याने जीवघेण्या स्पर्धेत एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी असो किंवा भविष्यातील सवर्णनांचं आर्थिक आरक्षणाचे दाखले असणाऱ्या उमेदवारांची भली मोठी संख्या हे सुद्धा वास्तव असेल. मग आजचे तरुण तरुणी यासर्व आरक्षणावर इतके भावुक होऊन त्याला थेट ‘सामाजिक सर्जिकल स्ट्राईक’ असं का बोलू लागले आहेत. कारण एकच आहे आणि ते म्हणजे त्यांना कोणीही रोजगार या विषयावर वास्तव सांगत नाही आणि त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीच निवडणुकीआधी आपल्यावरच “भावनिक सर्जिकल स्ट्राईक'” केला आहे, याची त्यांना कल्पनाच नाही.