15 January 2025 10:56 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Flipkart Sale | फ्लिपकार्टची धमाकेदार ऑफर; 9999 रुपयांपासून सुरू स्मार्टफोनच्या किंमती, घाई करा, पैशाची बचत करा NTPC Green Share Price | एनटीपीसी ग्रीन शेअरबाबत मोठे संकेत, तज्ज्ञांकडून SELL रेटिंग, नेमकं कारण काय - NSE: NTPCGREEN HDFC Mutual Fund | मार्ग श्रीमंतीचा, पगारदारांनो महिना 2000 रुपयांची गुंतवणूक करा, मिळाले 4 कोटी रुपये परतावा Personal Loan EMI Calculator | पर्सनल लोन घेण्यासाठी तुमचा पगार किती असावा? अर्ज करण्यापूर्वी अटी जाणून घ्या NPS Calculator | तुमच्या पत्नीमुळे महिन्याला 44,793 रुपये पेन्शन मिळेल आणि 1 कोटी 12 लाख रुपये परतावा देईल ही योजना IRFC Share Price | बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार IRFC शेअर, फायद्याची अपडेट, ब्रोकरेज फर्म बुलिश - NSE: IRFC HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स कंपनी शेअर मालामाल करणार, मिळेल 45 टक्क्यांपर्यंत परतावा - NSE: HAL
x

सत्ताकाळात स्मारक व पुतळ्यांवर खर्च केलेले पैसे परत करा: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बसपा अध्यक्षा मायावतींना जोरदार झटका मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान असताना, आपल्या पदाच्या गैरवापर करत स्मारक तसेच पुतळ्यांवर वारेमाप खर्च केलेले पैसे परत करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पदाचा गैरवापर करत मायावतींनी सामान्य जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करून लखनौ आणि नोएडामध्ये स्वतःच्या पक्षाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे बांधले होते, हा सामान्य जनतेच्या पैशाचा मोठा गैरवापर आहे असा निर्णय CJI रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

खंडपीठाने मायावतींच्या वकिल सतिश मिश्रांना सांगितले आहे की, मायावतींनी पुतळ्यावर केलेला सर्व खर्च सरकारी तिजोरीत जमा करावा. उत्तर प्रदेशाच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून पुतळ्यांवर करण्यात आलेल्या वारेमाप खर्चाला आक्षेप घेत २००९ साली एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुमारे १० वर्षांनंतर सदर याचिकेवर सुनावणी देताना कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

संबंधित याचिकेत सांगितले होते की, तुम्ही पक्षाचा प्रपोगंडा चालवण्यासाठी राज्य सरकारी तिजोरीतील पैसा वापरू शकत नाहीत, याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान मायावतींच्या वकीलांनी पुढची सुनवाई आगामी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर म्हणजेच मे महिन्यानंतर घ्यावी अशी न्यायालयाला विनंती मागणी केली होती, मुख्य न्याधीशांनी पुढील सुनवाई २ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हॅशटॅग्स

#Supreme Court(138)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x