मराठा आरक्षण कायद्यात टिकणे अवघड, स्वतंत्र आरक्षण केवळ शब्दखेळ : माजी न्या. पी. बी. सावंत

मुंबई : समस्त मराठा समाजाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर ठाम पणे टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्येच नवा प्रवर्ग करून देणे गरजेचे होते. तसेच त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण राखीव कोटय़ामध्येच वाढ करून, त्यासाठी भारताच्या संसदेत अधिकृतपणे कायदा करणे गरजेचे होते, असे प्रामाणिक मत माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी प्रसार माध्यमांकडे व्यक्त केले आहे.

त्यांच्यानुसार यामुळे सध्याच्या ओबीसींच्या एकूण २७ टक्के आरक्षणाला सुद्धा काही धक्का लागला नसता आणि समस्त मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण सुद्धा भविष्यात कायद्याच्या कसोटीवर वैध ठरले असते, असे ते म्हणाले. परंतु, सरकारकडून आत्ता स्वतंत्रपणे देण्यात आलेले आरक्षण हे केवळ शब्दखेळ असून ते काही झाले तरी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अतिशय अवघड आहे असं प्रांजळ मत व्यक्त केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्याच्या राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर महाराष्ट्र सरकारने राजपत्र सुद्धा प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सर्व वैधानिक तसेच प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतरण झाले आहे. आणि त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा कायदा १ डिसेंबरपासून राज्यभरात लागू झाला होता असं राज्य सरकारने स्पष्ट झालं होतं.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.