13 January 2025 5:19 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
GTL Infra Share Price | GTL इन्फ्रा शेअर 2 रुपयांच्या खाली घसरला, 350% परतावा देणारा स्टॉक HOLD करावा की SELL - NSE: GTLINFRA Scheme Monthly Benefits | महिलांनो, प्रत्येक महिन्याला 7000 रुपये मिळतील, अत्यंत खास योजना, पटापट अर्ज करा Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स स्टॉक टेक्निकल चार्टवर महत्वाचे संकेत, ब्रोकरेजचा महत्वाचा सल्ला - NSE: TATAMOTORS Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शिअल शेअर 11 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर, स्टॉक BUY करावा की SELL - NSE: JIOFIN Post Office Scheme | महिलांनो 2 वर्षांत 2 लाख रुपये मिळवायचे असतील तर 'या' योजनेत पैसे गुंतवा, मजबूत फायदा होईल Senior Citizen Saving Scheme | ज्येष्ठ नागरिकांना प्रत्येक महिन्याला 20,000 रुपये देईल ही योजना, महिन्याचा खर्च भागेल RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर 45 टक्क्यांनी घसरला, आता तज्ज्ञांचा महत्वाचा इशारा - NSE: RVNL
x

अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला राफेल कंत्राट कसं काय मिळालं? फ्रान्समधील प्रसारमाध्यम

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानाच्या कराराविषयी आता फ्रान्समधील प्रसार माध्यम सुद्धा प्रश्नचिन्हं उपस्थित करू लागले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स-२४ ने भारत आणि फ्रान्समधील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील करारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

त्यातील प्रमुख प्रश्न म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील ७८ वर्षांचा प्रचंड अनुभव असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सला डावलून आणि कोणताही पूर्व अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला भारत सरकारने असा संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील कंत्राट दिलंच कस असं सांगत या करारावर थेट प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स-२४ ने असे प्रश्न केल्याने मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वास्तविक राफेल कराराची सुरुवात २००७ मध्येच झाली होती आणि तत्कालीन भारतीय संरक्षण मंत्रालय इतिहासातील सर्वात मोठी निविदा काढण्याच्या तयारीत होत. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील रशियन बनावटीची विमानं खूप जुनी झाल्यानं सरकारने हे पाऊल उचलले होते. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फ्रान्सच्या डसॉल्ट कंपनीसोबत करार केला. फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीकडून लढाऊ विमानांची निर्मिती करते. त्यानंतर संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर ‘डसॉल्ट कंपनीला’ विमान निर्मितीचं कंत्राट देण्यात आलं. २०१२ साली झालेल्या या करारनुसार संरक्षण मंत्रालयाला कंपनीकडून १८ राफेल विमानं ताबडतोब मिळणार होती. तर त्यातील उर्वरित १०८ विमानांची निर्मिती डसॉल्ट कंपनी भारत सरकारची विमान निर्मितीतील अनुभवी कंपनी असलेल्या एचएलएल अर्थात ‘हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या’ सोबत एकत्रमिळून करणार होती. विशेष म्हणजे त्या उर्वरित विमानांची संपूर्ण निर्मिती भारतातच होणार होती.

भारत सरकारची अनुभवी कंपनी आणि फ्रान्समधील अनुभवी कंपनीमधील करारामुळे भारतीय हवाई दल अधिक सुसज्ज आणि अत्याधुनिक होईल, असं तत्कालीन भारत सरकारला वाटत होतं, असं फ्रान्स 24 ने त्यांच्या अधिकृत वृत्तात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे या करारामुळे एचएलएल’ची क्षमताही वाढेल असा भारत सरकारचा कयास होता. मुळात हा करार कराराची किंमत आणि क्षमतेमुळेच ३ वर्ष हा करार अडकून पडला होता. त्यामुळे आधी जो करार १२ बिलियन डॉलरचा होता, त्याचं मूल्य वाढून २० बिलियन डॉलरवर जाऊन पोहोचलं,’ असं फ्रान्स 24 नं दिलेल्या म्हटलं आहे. त्यामुळे फ्रान्स 24 ने त्यांच्या वृत्तामध्ये अनिल अंबानींच्या अनुभवी नसलेल्या कंपनीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं आहे.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)BJP(447)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x