आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा मोदी सरकारकडे डेटाच नाही, निर्णय निवडणुकीसाठी घाईगर्दीत?

नवी दिल्ली : उच्च जातींमधील आर्थिक दुर्बलांना कायदेशीर १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर काल राज्यसभेत उशिरापर्यंत दीर्घ चर्चा सुरू होती. दरम्यान, बहुतेक विरोधी पक्षांनी घाईमध्ये उपस्थित केलेल्या विधेयकाबाबत मोदी सरकारवर सडकून टीका केली, परंतु त्यासोबत विधेयकाचे समर्थन सुद्धा केल्याचे पाहायला मिळाले.

मोदी सरकारकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा डेटाबेसच हातात नसताना केंद्राने केवळ घाईमध्ये हे विधेयक मांडल्याची आरोप सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे आणि तशी टीका स्वतः काँग्रेसचे कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, पुढे ते म्हणाले की, देशात वार्षिक २.५ लाख कमावणाऱ्याला इन्कमटॅक्स भरावा लागतो आणि ८ लाख कमावणाऱ्याला आर्थिक दुर्बल ठरविण्याची व्याख्या नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. देशभरातील बेरोजगार तरुण वर्ग रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असून सुद्धा सरकारने साडेचार वर्षांत रोजगार निर्माण केला नाही. परंतु करोडो लोकांनी स्वतःचा रोजगार गमावला.

आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक ही केवळ एकच सिक्सर नाही, तर यापुढे अनेक सिक्सर हे मोदी सरकार पुढील काही दिवसांत मारणार आहे. असे सूचित करून केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारने गरिबांसाठी आर्थिक आरक्षणाची तरतूद करण्याचे धाडस दाखवले आहे.

मोदी सरकार फार मोठे स्वप्न विकायला निघाले आहे. मुळात रोजगार आहेत कुठे? त्या तर अजून कमी होत चालल्या आहेत. देशभरात लादण्यात आलेल्या नोटाबंदीनंतर तब्बल १ कोटी १० लाख लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. तर दुसरीकडे सार्वजनिक उद्योगांतील एकूण ९७ हजार नोकऱ्या घातल्या अशी आकडेवारी देत काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या गतीने नोकऱ्या द्यायच्या झाल्या, तर कमीत कमी ८०० वर्षे लागतील. दरम्यान, या नव्या विधेयकावर विस्ताराने चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, हे मोदी सरकार संसद, लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवायला निघाले आहे असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला आहे.