17 November 2024 9:46 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर चार्टवर मोठे संकेत, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, स्टॉक ब्रेकआऊट देणार का - NSE: RVNL NTPC Share Price | एनटीपीसी शेअरला 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग, स्टॉक मालामाल करणार, यापूर्वी 218% परतावा दिला - NSE: NTPC EPFO Passbook | पगारदारांनो, टेन्शन फ्री रहा, EPF खात्यातून सहज ऑनलाईन पैसे काढता येतील, बॅलन्स चेक करून काढा पैसे HDFC Mutual Fund | SIP केवळ 3 हजारांची, मिळेल 5 करोडोंचा घसघशीत परतावा, पहा या म्युच्युअल फंडाची कमाल - Marathi News Credit Card Application | खराब सिबिल स्कोरमुळे बँक लोन आणि क्रेडिट कार्ड देण्यास नकार देतेय, काळजी नको, हे सोपं काम करा Post Office Scheme | पोस्ट ऑफिसची धमाकेदार योजना, घसघशीत परताव्यासह मिळतील अनेक सुविधा, फायदा घ्या - Marathi News Pension Scheme | टेन्शन नको, ही सरकारी योजना महिना 1 लाख रुपये पेन्शन देईल, फायद्याची योजना लक्षत ठेवा - Marathi News
x

जे संकट केरळात आलं तेच संकट उद्या महाराष्ट्रावरही येऊ शकत? डॉ. माधव गाडगीळ

पुणे : मागील काही दिवसांपासून केरळ मध्ये तुफान बरसणाऱ्या पावसाने संपूर्ण राज्यभर हाहाकार माजवला आहे. अगदी लष्कराची मदत सुद्धा अपुरी पडताना दिसत आहे. संपूर्ण देशातून मदतीचा ओघ सुरु असली तरी देखील मदत कार्यात अनेक अडथळे येत आहेत. परंतु केरळमध्ये झालेला जोरदार पाऊस नैसर्गिक असला, तरी यामुळे आलेला पूर मानव निर्मित आहे असं ठाम मत ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केलं आहे.

डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या म्हणण्यानुसार, केरळमध्ये पावसामुळे पुराचा मोठा फटका बसलेला आणि प्रचंड नुकसान झालेला बहुतांश भाग हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ असून डॉ. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट जैवविविधता तज्ज्ञ समितीने अहवालात या भागातील दगडखाणींवर बंधने घालण्याची शिफारस केली होती. परंतु, त्या मंजूर केल्या गेल्या नाही असं डॉ. गाडगीळ म्हणाले.

तत्कालीन केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने पर्यावरणाचा अभ्यास करून पश्चिम घाटातील १,४०,००० किलोमीटर प्रदेश ३ झोनमध्ये विभागण्यात आला होता. तर त्यातील अनेक क्षेत्राला संवदेशनील प्रदेशाचा दर्जा देऊन तेथे खाण उद्योग, उत्खननावर बंधने घालावीत, या भागात बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली होती.

परंतु समितीच्या त्या शिफारशींना महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटक राज्यातून मोठ्या विरोध झाला होता. त्यात महत्वाचं म्हणजे केरळ सरकारने तो अहवाल नाकारला आणि त्यातील शिफारशींचे आम्ही पालन करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यानंतर अनेक लोकांनी वास्तव स्वीकारण्यापेक्षा त्या समितीच्या शिफारसींबद्दल मोठ्या प्रमाणात अपप्रचारही केला होता. महत्वाची आणि धक्कादायक बाब म्हणजे समितीने अहवालात केरळमध्ये दाखविलेल्या इको सेन्स्टिटिव्ह झोनमध्येच सध्या पुराचे संकट आले आहे.

हॅशटॅग्स

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x