15 November 2024 4:17 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट, कमाईची मोठी संधी - NSE: HAL Vedanta Share Price | वेदांता कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, शेअर प्राईसवर होणार परिणाम, मालामाल करणार शेअर - NSE: VEDL Tata Motors Share Price | रॉकेट तेजीने परतावा देणार टाटा मोटर्स शेअर, तज्ज्ञांकडून BUY रेटिंग, टार्गेट नोट करा - NSE: TATAMOTORS NHPC Share Price | NHPC शेअर चार्टवर महत्वाचे संकेत, मल्टिबॅगर स्टॉक BUY, SELL की HOLD करावा - NSE: NHPC EPFO Money | खाजगी कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार वाढणार, प्रतिमहा मिळणारं 21000, जाणून घ्या आणखीन फायदे - Marathi News Post Office Scheme | आता 100 रुपये वाचवून तयार होईल लाखोंचा फंड, पोस्टाची खास योजना तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते - Marathi News Property Buying | प्रॉपर्टी खरेदी करायची असेल तर, सर्वात आधी या 4 गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा, नाहीतर नुकसान होईल - Marathi News
x

खुलासा करण्याच्या बहाण्याने राज्यपालांनी OBC आरक्षण अध्यादेश रोखला? | कोश्यारी, भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार वाद पेटणार

Bhagat Singh Koshyari

मुंबई, २२ सप्टेंबर | ठाकरे सरकारनं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी रेड सिग्नल दाखवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरील नियुक्तीला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही मंजुरी दिलेला नाही.ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी ब्रेक लावत ठाकरे सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले आहेत. आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा? असा प्रश्न भगतसिंह कोश्यारींनी ठाकरे सरकारला विचारला असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

खुलासा करण्याच्या बहाण्याने राज्यपालांनी OBC आरक्षण अध्यादेश रोखला?, कोश्यारी, भाजप विरुद्ध ठाकरे सरकार वाद पेटणार – Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari put OBC reservation ordinance on hold pass by state cabinet :

ओबीसी अध्यादेशावरुन पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा सामना रंगणार आहे. राज्यपालांनी ओबीसी अध्यादेश रोखत राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. आरक्षणाचा‌ विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित‌ मग ओबीसी अध्यादेश कसा? असा प्रश्न राज्यपालांनी विचारला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

दरम्यान, राज्यपालांना कायदेशीर सल्लागार हवे असतील तर आमच्याकडेही कायदेशीर सल्लागार आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यासंदर्भात सल्ला घेऊन राज्य सरकारनं अध्यादेश काढले होते. राज्यपालांना विलंब करायचाच असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्यावा. 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घ्यायला कायदेशीर अडचण नव्हती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आठ ते नऊ महिने कायदेशीर सल्ला घेत आहेत असा टोला देखील संजय राऊत यांनी लगावला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा अध्यादेश कायदेशीर बाबी तपासून काढला असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल.

News Title: Maharashtra governor Bhagat Singh Koshyari put OBC reservation ordinance on hold pass by state cabinet.

हॅशटॅग्स

#BhagatSinghKoshayari(4)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x