तेलंगणातील राज्यस्तरीय शेतकरी 'रयत बंधू योजनेचा' केंद्राकडून राष्ट्रीय स्तरावर विचार होणार?

हैदराबाद: मागील काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला हिंदी पट्ट्यातील ३ महत्वाची राज्य गमवावी लागली होती. दरम्यान, या ३ प्रमुख राज्यांमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सर्वात मोठा फटका बसल्याचे निष्पन्न झाले होते. परंतु, असे असले तरी तेलंगणात मात्र काँग्रेस, टीडीपी आणि भाजप असे मोठे प्रतिस्पर्धी समोर असताना सुद्धा टीआरएस’ला अभूतपूर्व यश प्राप्त झालं होतं.

टीआरएसच्या यशामागील मूळ कारण होतं ते ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद हे समोर आलं होतं. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत देशभरातील शेतकऱ्यांनी भव्य आंदोलन केलं होतं. परंतु, त्यामध्ये तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. कारण तेलंगणातील केसीआर सरकारनं ‘रयत बंधू’ योजना राबवल्यानं शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला होता. याच योजनेच्या यशामुळे टीएसएस’ने तेलंगणातील मोठा विजय प्राप्त केला होता. परंतु, दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाला छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशातील असलेली सत्ता सुद्धा गमवावी लागली. त्याला मूळ कारण होतं ते ग्रामीण भागात पडलेला फटका आणि शेतकऱ्यांचा रोष हीच कारण होती.

आता मोदी सरकार तेलंगणाच्या पॅटर्न अमलात आणण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना एकरामागे काही विशिष्ट रक्कम देण्याचा विचार केंद्राकडून केला जात आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, दुष्काळामुळे बळीराजा सध्या मोठ्या अडचणीत आहे. त्यामुळे बळीराजाला विश्वास देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न लोकसभा निवडणुकीआधी केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेची प्रेरणा मोदी सरकारला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याकडून मिळाली आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.