15 January 2025 10:28 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
HDFC Mutual Fund | मार्ग श्रीमंतीचा, पगारदारांनो महिना 2000 रुपयांची गुंतवणूक करा, मिळाले 4 कोटी रुपये परतावा Personal Loan EMI Calculator | पर्सनल लोन घेण्यासाठी तुमचा पगार किती असावा? अर्ज करण्यापूर्वी अटी जाणून घ्या NPS Calculator | तुमच्या पत्नीमुळे महिन्याला 44,793 रुपये पेन्शन मिळेल आणि 1 कोटी 12 लाख रुपये परतावा देईल ही योजना IRFC Share Price | बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार IRFC शेअर, फायद्याची अपडेट, ब्रोकरेज फर्म बुलिश - NSE: IRFC HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स कंपनी शेअर मालामाल करणार, मिळेल 45 टक्क्यांपर्यंत परतावा - NSE: HAL RattanIndia Power Share Price | 12 रुपयाचा शेअर खरेदीला गर्दी, तुफान तेजी, यापूर्वी 502% परतावा दिला - NSE: RTNPOWER Motilal Oswal Mutual Fund | पगारदारांना सुद्धा श्रीमंत करतेय ही म्युच्युअल फंड योजना, डिटेल्स सेव्ह करून ठेवा
x

शिवसेनेचं पितळ उघड, नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द नाही

मुंबई : आजच शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नाणार मध्ये सभा झाली. सभेतच नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. पण संपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाही असं महत्वपूर्ण वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना चांगलीच तोंडघशी पडली आहे.

नाणार मधील सभेत शिवसेनेने भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. परंतु शासकीय अधिकारांचा मुद्दा पुढे करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे की मुळात भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नसतात त्यामुळे शिवसेनेने नाणारवासियांची दिशाभूल केल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या उघड झालं आहे.

सभा घेण्याचे निश्चित झाले होते, परंतु आयत्यावेळी नाणार प्रकल्प बाधितांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय येऊ नका असा इशाराच दिला होता. पण प्रशासकीय आणि शासकीय नियम लक्षात न घेता आणि सामान्य गावकऱ्यांच्या प्रशासकीय अज्ञानाचा फायदा उठवून शिवसनेच्या उद्योग मंत्र्यांनी नसते उद्योग करून शिवसेनेला आणि उद्धव ठाकरेंना तोंडघशी पाडले अशी स्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाने झाली आहे.

अधिसूचना रद्द करणे हे शिवसेनेचे वैयक्तिक मत असू शकते, परंतु अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकारच मंत्र्यांना नाहीत. याबाबतचे सर्वाधिकार हे उच्चाधिकार समितीकडे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. योग्यवेळी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र आणि कोकणच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

या प्रकल्पाला मनसे आणि नारायण राणे यांचा सुद्धा विरोध आहे. परंतु शिवसेनेने घाईघाईत केलेली नाणारवासियांची दिशाभूल उद्धव ठाकरेंच्या चांगलीच अंगाशी येण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x