22 February 2025 9:14 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Home Loan Charges | 90 टक्के पगारदारांना माहित नाही, बँकेतून गृह कर्ज घेताना कोणकोणते चार्जेस वसूल केले जातात 5G Mobile Under 10000 | स्मार्टफोन सॅमसंग Galaxy F06 5G ची भारतात सेल सुरू, किंमत फक्त 10,000 रुपये, इथे पहा ऑफर्स VIDEO | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या त्या कृत्याने टाळ्यांचा कडकडाट, शरद पवारांसोबत कार्यक्रमात हजेरी Bonus Share News | 1 वर 1 फ्री बोनस शेअर देणार ही कंपनी, स्टॉक खरेदीला गर्दी, रेकॉर्ड डेट पूर्वी गुंतवणूकदारांची धावपळ UPI ID | आता UPI द्वारे पेमेंट करताना मोजावे लागतील एक्सट्रा चार्जेस, या गुगल-पे ने केली सुरुवात, अपडेट जाणून घ्या Railway Ticket Booking | ऑनलाइन की काऊंटर रेल्वे टिकीट, दोघांमधील स्वस्त तिकीट कोणते, हे माहित असु द्या Home Loan with SIP | पगारदारांनो, होम लोन EMI सह 15% एसआयपी करा, लोन फिटताच संपूर्ण व्याज वसूल होईल
x

शिवसेनेचं पितळ उघड, नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द नाही

मुंबई : आजच शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नाणार मध्ये सभा झाली. सभेतच नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. पण संपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नाही असं महत्वपूर्ण वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना चांगलीच तोंडघशी पडली आहे.

नाणार मधील सभेत शिवसेनेने भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. परंतु शासकीय अधिकारांचा मुद्दा पुढे करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे की मुळात भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार मंत्र्यांना नसतात त्यामुळे शिवसेनेने नाणारवासियांची दिशाभूल केल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या उघड झालं आहे.

सभा घेण्याचे निश्चित झाले होते, परंतु आयत्यावेळी नाणार प्रकल्प बाधितांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय येऊ नका असा इशाराच दिला होता. पण प्रशासकीय आणि शासकीय नियम लक्षात न घेता आणि सामान्य गावकऱ्यांच्या प्रशासकीय अज्ञानाचा फायदा उठवून शिवसनेच्या उद्योग मंत्र्यांनी नसते उद्योग करून शिवसेनेला आणि उद्धव ठाकरेंना तोंडघशी पाडले अशी स्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाने झाली आहे.

अधिसूचना रद्द करणे हे शिवसेनेचे वैयक्तिक मत असू शकते, परंतु अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकारच मंत्र्यांना नाहीत. याबाबतचे सर्वाधिकार हे उच्चाधिकार समितीकडे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. योग्यवेळी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र आणि कोकणच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

या प्रकल्पाला मनसे आणि नारायण राणे यांचा सुद्धा विरोध आहे. परंतु शिवसेनेने घाईघाईत केलेली नाणारवासियांची दिशाभूल उद्धव ठाकरेंच्या चांगलीच अंगाशी येण्याची शक्यता आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x