महत्वाच्या बातम्या
-
अनिल देशमुख दिल्लीला रवाना | ईडीच्या नोटिशीविषयी कायदेशीर सल्ला घेण्याची शक्यता
आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेच्या तपशिलासह सहा मुद्द्यांवर सविस्तर तपशील मागितला आहे. त्यासंबंधित आवश्यक कागदपत्रांनिशी पुढील चौकशीवेळी हजर राहण्याची सूचना त्यांना करण्यात आल्याचे ईडीतील सूत्रांनी सांगितले.
4 वर्षांपूर्वी -
फडणवीसांचं दत्तक नाशिक | स्मार्ट सिटीच्या विकासाला नाशिककर कंटाळले | स्थानिकांची बॅनरबाजी
आपलं शहर स्मार्ट असावं, अशी प्रत्येक शहवासीयांची अपेक्षा असते. परंतु चुकीच्या आणि रेंगाळलेल्या कामांमुळे वैताग आल्यावर हे काम थांबवण्याची मागणी नागरिकांना करावी लागते. काहीशी अशीच परिस्थिती नाशिकमधील मुख्य रस्त्यांची झाली आहे. दहीपूल बाजारपेठेतील रस्ते खोदून त्याची उंची काम केली आहे. यामुळे पावसाचे पाणी व्यापाऱ्यांच्या दुकानात आणि रहिवाश्यांच्या घरात घुसण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थनिक नागरिकांनी काम थांबवण्याची मागणी करणारा फलकच लावला आहे. मुख्य रस्त्यावर असलेला पिंपळपार चौकात स्मार्ट सिटीचे काम संथगतीने सुरु आहे. यामुळे स्थानिक नागरिक व व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. हे काम त्वरित थांबवण्याची विनंती नागरिकांनी केली आहे. त्यासाठी फलकाचा आधार घेतला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
कृषी कायद्यावरून केंद्राला जानेवारीत अल्टिमेटम देणारे अण्णा महाविकास आघाडी विरोधात संधी मिळताच जुलै'मध्ये प्रकटले
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जानेवारी महिन्यात पत्र लिहून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अण्णा हजारे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपण जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस आंदोलन करणार आहोत. हे आपले अखेरचे आंदोलन असेल असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले होते. आपणास आंदोलन करण्याची परवानगी दिली नाही तरीही आपण आंदोलनास बसणार असल्याचे अण्णांनी पंतप्रधानांना दिलिहेल्या पत्रात म्हटले होते.
4 वर्षांपूर्वी -
केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतरही मेटें'कडून फडणवीसांचा जयजयकार | म्हणाले फडणवीसांना विनंती करा आणि दिल्लीला...
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 102व्या घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. राज्य सरकारने विधीमंडळात एक ठराव करावा. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन त्यांना घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती करावी, असं सांगतानाच केंद्र सरकार जर ऐकत नसेल तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सोबत न्यावं, असं आवाहन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आज केलं.
4 वर्षांपूर्वी -
केंद्र सरकारने ईडीचा कितीही वापर केला तरी महाविकास आघाडीला धोका नाही - खा. विनायक राऊत
मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारचं हे पाऊल चुकीचं होतं, असं सांगतानाच आता केंद्र सरकारने आता आपलं अपयश झाकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे बोट दाखवू नये, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
ज्येष्ठ नेत्यावर पातळी सोडून टीका आणि वक्तव्यात महिलांचाही अनादर | कृपया लक्ष घाला - रोहित पवारांची तक्रार
भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यानी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गंभीर टीका केली होती. याचे पडसाद संपूण महाराष्ट्रात आगी सरखे पसरत आहेत. त्यांच्या टीकेनंतर बुधवारी संध्याकाळी त्यांच्या गाडीवर दगडफेक देखील करण्यात आली होती. या हल्ल्यावरून पडळकर यांनी राष्ट्रवादीवर गंभीर आरोप केले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
जरंडेश्वर कारखाना संचालक मंडळाने विकलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विक्री - अजित पवार
साताऱ्यातील जरंडेश्वर कारखान्यावर सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) कारवाई केली असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना मोठा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या अनुषंगाने ईडीने अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात असलेल्या ‘जरंडेश्वर शुगर्स’ कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. ईडीच्या या कारवाईवर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली असून जरंडेश्वर कारखाना संचालक मंडळाने विकलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विक्री करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. ते पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
4 वर्षांपूर्वी -
खुशखबर | महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलिस शिपाई आता निवृत्तीच्या वेळी PSI होणार | गृहमंत्र्यांची मोठी घोषणा
राज्यातील पोलिस शिपाई आणि कनिष्ठ पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुखद घोषणा करण्यात आली आहे. आता राज्यभरातील पोलिस शिपाई आपल्या निवृत्तीपर्यंत पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पदापर्यंत मजल मारतील. पोलिस दलात शिपाई या पदावर रुजू होणाऱ्या प्रत्येकाची आता पोलिस उप-निरीक्षक पदावर निवृत्ती होणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर, महागाईविरोधात राष्ट्रवादीचं राज्यव्यापी आंदोलन | ममतांनीही तेच केलं होतं
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील सामान्य जनता महागाई, इंधन दरवाढ आणि बेरोजगारीमुळे प्रचंड त्रस्त आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकार यावर कोणत्याही उपाययोजना देखील करताना दिसत नसल्याने सामान्यांचं जगणं कठीण होऊ बसलं आहे. कारण आता सरकारी इंधन कंपन्यांनी विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सिलिंडरच्या दरात २५.५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मुंबईत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या एका सिलिंडरसाठी ८३४.५० रुपयांना मिळेल.
4 वर्षांपूर्वी -
मोदी-शहा, फडणवीस भेटीचा राज्य सरकार पाडण्याशी संबंध नाही | आम्ही 2024'च्या तयारीला लागलोय - रावसाहेब दानवे
देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसापूर्वी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. फडणवीस आणि अमित शाह यांच्यात तब्बल दोन तास चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. इतकंच नाही तर या बैठकीला स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा फोनवरुन उपलब्ध होते. फडणवीस-मोदी आणि अमित शाह यांची 20 मिनिटे चर्चा झाली.
4 वर्षांपूर्वी -
भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत अजित पवारांविरोधात ठराव मांडण्यापूर्वी मोदी-शहा आणि फडणवीसांची भेट
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसापूर्वी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. फडणवीस आणि अमित शाह यांच्यात तब्बल दोन तास चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. इतकंच नाही तर या बैठकीला स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा फोनवरुन उपलब्ध होते. फडणवीस-मोदी आणि अमित शाह यांची 20 मिनिटे चर्चा झाली.
4 वर्षांपूर्वी -
ना खाऊँगा ना खाने दूँगा, गैस सिलेंडर इतना मेहंगा कर दूँगा, की पकाने भी नहीं दूँगा - रुपाली चाकणकर
मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशातील सामान्य जनता महागाई, इंधन दरवाढ आणि बेरोजगारीमुळे प्रचंड त्रस्त आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकार यावर कोणत्याही उपाययोजना देखील करताना दिसत नसल्याने सामान्यांचं जगणं कठीण होऊ बसलं आहे. कारण आता सरकारी इंधन कंपन्यांनी विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सिलिंडरच्या दरात २५.५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मुंबईत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या एका सिलिंडरसाठी ८३४.५० रुपयांना मिळेल.
4 वर्षांपूर्वी -
राजू शेट्टींनी ४३ कारखान्यांसंदर्भात ईडी'कडे फेऱ्या मारलेल्या | ED'ने केवळ जरंडेश्वर साखर कारखाना निवडला?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात होता. अजित पवार यांच्यासह पत्नी सुनेत्रा पवार यांचाही या प्रकरणात संबंध असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या प्रकरणी उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांची चौकशी केली जाऊ शकते.
4 वर्षांपूर्वी -
सीबीआय कारवाईच्या पुड्या सोडून ED'मार्गे अजित पवार यांचं कुटुंब चौकशीच्या रडारवर? | राजकीय ब्लॅकमेलिंगची शंका
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात होता. अजित पवार यांच्यासह पत्नी सुनेत्रा पवार यांचाही या प्रकरणात संबंध असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या प्रकरणी उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांची चौकशी केली जाऊ शकते.
4 वर्षांपूर्वी -
ED'ला कोणीतरी सांगतोय, अमूक-अमूक माणूस त्रासदायक ठरतोय | त्याचा काटा काढायचाय - राजू शेट्टी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात होता. अजित पवार यांच्यासह पत्नी सुनेत्रा पवार यांचाही या प्रकरणात संबंध असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या प्रकरणी उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांची चौकशी केली जाऊ शकते अशा बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | SCBC करण्याचा राज्याला अधिकार नाही हे स्पष्ट | आता केंद्राने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
4 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो, अशी गर्जना करणाऱ्या उदयनराजेंवर दबाव वाढण्याची शक्यता?
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
4 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | सुप्रीम कोर्टाने आरसा दाखवला | मोर्चे काढून वातावरण गढूळ करणारे भाजप नेते पलटले
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
4 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली | भाजपच्या राजकारणाचा फुगा फुटला
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
4 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | केंद्राची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | नवीन प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केंद्रालाच
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’
4 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Smart Investment | सरकारकडून गॅरंटीसह मिळणार फिक्स्ड रिटर्न, अशा पद्धतीने स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंट करून पैसा वाढवा
- LIC Scheme | LIC ने खास महिलांसाठी लॉन्च केली नवी योजना; आता प्रत्येक महिन्याला कमिशनसह पैसे कमवाल
- Tata Motors Share Price | टाटा तिथे नो घाटा, टाटा मोटर्स शेअरसाठी 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: TATAMOTORS
- EPFO Passbook | पगारातून दरमहा EPF चे पैसे कापले जात आहेत, खात्यात किती रक्कम जमा आहे झटक्यात तपासून घ्या
- Vivo Y300 Plus 5G | आता 10 हजारांची सूट मिळवून खरेदी करता येईल Vivo Y300 Plus 5G स्मार्टफोन, ही डील चुकून सुद्धा चुकवू नका
- Smart Investment | नवीन वर्षात करा करोडपती बनण्याचा संकल्प करा, दररोज 10 रुपये वाचवून व्हाल मालामाल
- HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर फोकसमध्ये, स्टॉक मालामाल करणार, स्टॉक रेटिंग अपडेट - NSE: HAL
- ITR Filling Benefits | तुम्ही ITR फायलिंग करत नसाल तर मोठी चूक करताय, मिळतात 'हे' अनेक फायदे
- Tata Motors Share Price | टाटा मोटर्स शेअर मालामाल करणार, मिळेल 50 टक्क्यांपर्यंत परतावा - NSE: TATAMOTORS
- IRFC Share Price | मल्टिबॅगर IRFC शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, 35 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळेल - NSE: IRFC