मोदींचं वास्तव समोर! राफेल खरेदी कराराच्या आदल्या दिवशी ८ अटीच काढून टाकल्या

नवी दिल्ली : २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ‘ना खाऊंगा और ना खाने दुंगा’ असा भ्रष्टाचारमुक्तीचा नारा देत सत्तेवर विराजमान झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा खराखुरा चेहरा लवकरच देशासमोर येणार आहे. कारण, मोदी सरकार यामध्ये पुरते फसण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. नरेंद्र मोदींनी धारण केलेला प्रामाणिकपणाचा, देशप्रेमाचा आणि तारणहारतेचा मुखवटा टराटरा फाटला आहे. नरेंद्र मोदींनी राफेल विमान खरेदी करण्याचे संरक्षण खात्याचे आणि संरक्षण दलाचे अधिकारच काढून घेतले आणि धक्कादायक म्हणजे स्वत: फ्रान्सच्या डॅसॉल्ट आणि एमबीडीए कंपन्यांशी करार केला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या संदर्भात ‘द हिंदू’ या वृत्त पत्राने कागदोपत्रांच्या आधारे सविस्तर बातमी दिली आहे.

धक्कादायक गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून विमान खरेदीवर असलेल्या ८ अटी आणि नियम मोदींनी थेट रद्द केले. फ्रान्सच्या अध्यक्षांशी तसेच माजी पंतप्रधानांशी चर्चा करून अनिल अंबानीला कंत्राट मिळवून दिले. डॅसॉल्ट, एमबीडीए आणि अंबानी यांच्या आर्थिक व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणि देखरेख राहू नये म्हणून ‘एस्क्रो’ अकाऊंट उघडण्याचे जाचक बंधन देखील नरेंद्र मोदींनी काढून टाकले. त्यामुळे हा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे. भारताची सार्वभौम शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारालाच मोदींनी पूर्णतः पायदळी तुडविल्याचे सिद्ध होत आहे. फ्रान्सच्या कंपन्या डॅसॉल्ट, एमबीडीए, अंबानी आणि भारत सरकार यांच्यातील आर्थिक व्यवहार नजरेसच पडू नये, अशीच व्यूहरचना यामागे असल्याचे निष्पन्न होत आहे.

दरम्यान, भारतामध्ये ज्या आयातदार व निर्यातदार कंपन्यांमध्ये व्यवहार परकीय चलनात होतो. त्यावर आरबीआयची फॉरेन एक्स्चेंज डिपार्टमेंट या ‘एस्क्रो’ अकाऊंटवर देखरेख ठेवते. भारतातील आणि परदेशातील प्रत्येक कंपनीच्या ‘एस्क्रो’ अकाऊंटवर तसेच परकीय चलनातील व्यवहारावर आरबीआयचे लक्ष असते. हे लक्षच राहू नये म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी राफेल विमान खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी ‘एस्क्रो’ अकाऊंटची अटच काढून टाकली. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी झालेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी कराराच्या आदल्या दिवशी या अटी काढून टाकण्यात आल्या.

त्याआधी २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी (संरक्षण) ने राफेल खरेदी करार तसेच कागदपत्रांना मोदींच्या इच्छेनुसार मंजुरी देऊन टाकली होती. मग तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या अध्यक्षतेखालील डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट कौन्सिलने या करारामधून मोदींच्या आज्ञेने ८ अटी रद्द करण्यात आल्या. फ्रान्सच्या डॅसॉल्ट आणि एमबीडीए यांच्या बँक खात्यापर्यंत पोहोचण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार काढून टाकण्यात आले. भारत व फ्रान्स यांच्यात झालेल्या करारात, सप्लाय प्रोटोकॉल, ऑफसेट काँट्रॅक्ट, ऑफसेट शेड्युल यामध्ये हे ८ बदल पर्रिकर यांच्या अध्यक्षतेखालील डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट कौन्सिलने मंजूर केले. त्यामुळे या शस्त्रास्त्र व विमान खरेदीमध्ये कुणी बेकायदेशीर प्रभाव टाकल्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला दंड ठोठावल्याचे प्रयोजन व तरतूद काढून टाकण्यात आली. शस्त्रास्त्र दलालांना दलाली घेण्यास बंदी होती. ती अट काढून टाकण्यात आली. फ्रान्सची कंपनी डॅसॉल्ट व एमबीडीए यांच्या बँक खात्यांवर नियंत्रण व देखरेख करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार काढून टाकण्यात आला.

डॅसॉल्ट ही कंपनी भारताला लढाऊ जेट विमाने देणार आहे. तर एमबीडीए कंपनी त्यावर अत्याधुनिक शस्त्रे बसवून देणार आहे. त्यासाठी भारत सरकार ५८,००० कोटी रुपये देणार आहे. भारत सरकारने या डॅसॉल्ट आणि एमबीडीए कंपनीला अ‍ॅडव्हॉन्स म्हणून फार मोठी रक्कम दिली आहे. ही सर्व घाई कशासाठी? असा प्रश्न माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी विचारले आहे. ते म्हणतात, सर्वच अटी, नियम आणि बंधने काढून टाकल्यामुळे डॅसॉल्ट कंपनी लोण्याचा गोळा घेऊन हसतहसत फ्रान्समध्ये गेली आहे.

त्यामुळे भविष्यात राफेल करार हा संरक्षण क्षेत्रातील आणि भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचे सिद्ध होण्याच्या मार्गावर असून यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकार पूर्णतः फसल्यात जमा आहे.