नवे सत्य: आंतरराष्ट्रीय कायद्यात, राफेल कराराबाबत फ्रान्सच्या आश्वस्त पत्राचे मूल्य शून्य

नवी दिल्ली : अनेक दिवसांपासून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, केवळ खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन देशातील सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकार करीत आहे. परंतु, ‘राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात फ्रान्स सरकारने भारत सरकारला काही सार्वभौम हमी दिली आहे काय’, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी फ्रान्स सरकारने केवळ आश्वस्त करणारे पत्र भारत सरकारला दिल्याचे सांगितले. परंतु, ‘असे असले तरी त्या प्राप्त झालेल्या पत्राचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यात शून्य असते. कारण हा महत्वाचा सुरक्षा संबंधित करारनुसार जर दसॉल्ट अॅव्हिएशनने अटी तसेच शर्तींचे पालन केले नाही तर काय होईल’, असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी मोदी सरकारची कोंडी केली आहे.

राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर काल दिवसभराच्या सुनावणीअंती सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला. तब्बल ५८,००० कोटी रुपयांचा हा करार थेट भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकारदरम्यानचा नसल्याचे आणि त्याला फ्रान्स सरकारची कोणतीही सार्वभौम हमी नसल्याचे सुद्धा सुप्रीम कोर्टासमोर झाले.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात राफेल कराराची कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीवेळी एअर फोर्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा पाचारण करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर CBI चौकशीच्या मागणी संदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे.

कोणते नवे सत्य समोर आले?

1. राफेल खरेदी व्यवहार भारत-फ्रान्स सरकारांमधील नव्हे.
2. करारास फ्रान्स सरकारची सार्वभौम हमीही नाही.
3. ऑफसेट भागीदारीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल
4. न्यायालय म्हणाले, हवाई दलाचे म्हणणे ऐकायचेय