लोकसभेला तब्बल ५० हजार कोटी उधळले जाणार, तर समाज माध्यमांवर ५,००० कोटी

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात २ महिने ७ टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवडणूक पार पडतील हे निश्चित झाले आहे. दिल्लीतील सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या (CMS) अहवालानुसार भारतातील ही निवडणूक प्रक्रिया जगातील सर्वात खर्चिक निवडणूक ठरणार आहे. भारतातील निवडणुकीवर यंदा तब्बल ५० हजार कोटी रुपये (७ अब्ज डॉलर) इतका प्रचंड खर्च होण्याची शक्यता असून अमेरिकेतील निवडणुकीवर २०१६ साली ६.५ अब्ज डॉलर खर्च झाले होते. तर भारतात २०१४ साली निवडणुकीवर पाच अब्ज डॉलर खर्च झाले होते.

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने निवडणुकीतील खर्चासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदारावर आठ डॉलर खर्च होणार आहे. भारतातील ६० टक्के जनतेचे दिवसाचे उत्पन्न ३ डॉलर असून त्यातुलनेत निवडणुकीत प्रत्येक मतदारावर होणारा खर्च जास्त आहे. CMSचे प्रमुख एन भास्कर राव यांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीतील जास्तीत जास्त खर्च हा सोशल मीडिया, प्रवास आणि जाहिरात यावर खर्च होणार आहे. सोशल मीडियावरील खर्च यंदा प्रचंड असेल, असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला. २०१४ मध्ये समाज माध्यमांवर २५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यावेळी हा आकडा ५, ००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मुलाखती, सरकारी आकडेवारी आणि अन्य माध्यमांमधून ही माहिती गोळा करण्यात आली आहे. यंदा उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांसाठी हेलिकॉप्टर, बस आणि प्रवासाच्या अन्य माध्यमांवरील खर्च देखील वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतातील निवडणुकीवर लक्ष ठेवणारे कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यपक सायमन शोशार्ड यांच्या मते, खर्चाची नेमकी आकडेवारी समोर येणे कठीणच आहे. मात्र, निवडणुकीतील खर्च वाढणार हे स्पष्ट आहे. कारण, मतदार संघ वाढत असतानाच उमेदवारही वाढत आहेत. ५४३ जागांसाठी आठ हजारहून अधिक उमेदवारांमध्ये लढत होणार असल्याने स्पर्धा रंगतदार होणार आहे. गुप्त मतदान असल्याने लाच स्वीकारल्यानंतरही मतदार त्याच उमेदवाराला मतदान करणार, याची खात्री नसते. उमेदवारांकडून दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूवरुन मतदार उमेदवार किती प्रभावशाली आहे, हे ठरवतात, असे शोशार्ड यांचे म्हणणे आहे.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठात बर्कले यांचे सहाय्यक प्राध्यापक जेनिफर बसेल यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतात केंद्रीय स्तरावरील ९० टक्के नेत्यांना मतदारांना रोख रक्कम देणे, मद्य पुरवणे किंवा व्यक्तिगत वापरासाठी भेटवस्तू देण्याचा दबाव जाणवतो. गृहपयोगी वस्तूपासून टीव्ही ते अगदी बकरीपर्यंत मतदारांना भेट म्हणून द्यावी लागते, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सभेत गर्दी जमवण्यासाठी मोफत बिर्याणी किंवा चिकन करी असलेले भोजन द्यावे लागते, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.