Bank Vs Post Office | 100 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत बँकेपेक्षा जास्त व्याज मिळेल

Bank Vs Post Office | बचत आणि गुंतवणुकीची सुरक्षित साधने शोधणाऱ्यांसाठी पोस्ट ऑफिस आणि बँक योजना हा पर्याय पसंतीचा आहे. असे लोक मुदत ठेव (एफडी) किंवा आवर्ती ठेव (आरडी) योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. एफडीची समस्या अशी आहे की येथे आपल्याला गुंतवणुकीसाठी एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पैशांची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत आरडी (रिकरिंग डिपॉझिट) हा अधिक सोयीचा पर्याय ठरतो.

The problem with bank Fixed Deposit (FD) investment comes that you need a huge amount in one go. In this case, Post Office Recurring Deposit (RD) becomes a more convenient option :

आरडी स्कीम्सबद्दल (रिकरिंग डिपॉझिट) :
आरडी स्कीम्सबद्दल (रिकरिंग डिपॉझिट) बोलायचं झालं तर बँकांच्या तुलनेत या प्रकरणात पोस्ट ऑफिसची निवड करणं फायद्याचं ठरतं. पोस्ट ऑफिस स्कीममध्ये तुम्हाला १०० रुपयांपासून बचत सुरू करण्याचा आणि बँकांकडून अधिक व्याज मिळवण्याचा पर्याय मिळतो.

पोस्ट ऑफिस – रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंट :
पोस्ट ऑफिसच्या नॅशनल सेव्हिंग्ज रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंटबद्दल आम्ही बोलत आहोत. या योजनेअंतर्गत जर तुम्हाला पाच वर्षांसाठी रिकरिंग डिपॉझिट अकाउंट उघडायचं असेल तर ते कमीत कमी 100 रुपयांमध्ये उघडता येईल. इंडिया पोस्टवर दिलेल्या माहितीनुसार, या स्कीममध्ये कम्पाउंडिंगचा फायदा मिळतो. या योजनेवर सध्या वार्षिक ५.८ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. प्रत्येक तिमाहीत चक्रवाढ आधारावर व्याज मोजले जाते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक तिमाहीनंतर व्याज मुद्दलमध्ये जोडले जाते.

दरमहा किमान 100 रुपये जमा :
पोस्ट ऑफिसच्या वेबसाइटनुसार, या योजनेत कोणतीही व्यक्ती आपलं एकच खातं उघडू शकते. याशिवाय तीन प्रौढ एकत्र संयुक्त खातेही उघडू शकतात. हे खाते 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावे देखील उघडले जाऊ शकते. जर मूल 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असेल तर पालक या योजनेत खाते उघडू शकतात. या योजनेत तुम्ही दरमहा किमान 100 रुपये जमा करू शकता. तुम्हाला हवी तेवढी रक्कम जमा करायची आहे, याला कोणतीही मर्यादा नसते.

सलग चार महिने डीफॉल्ट केल्यास :
ज्या तारखेला तुमचं खातं उघडलं आहे, त्या तारखेच्या आधी दर महिन्याला ते सबमिट करणं आवश्यक आहे. तसे न केल्यास, आपले खाते डीफॉल्ट केले जाईल, जे नाममात्र दंड भरून नॉमिनेट केले जाऊ शकते. मात्र, सलग चार महिने डीफॉल्ट केल्यास खाते बंद होईल. यानंतरही पोस्ट ऑफिस अकाउंट पुन्हा सुरू करण्यासाठी 2 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ देते.

मॅच्युरिटीपूर्वी आणि नंतरचे फायदे :
या योजनेची खास गोष्ट म्हणजे अचानक गरज पडल्यास मॅच्युरिटीपूर्वीच तुम्ही याचा फायदा घेऊ शकता. जर तुम्ही सलग 12 इन्स्टॉलेशन्स वेळेवर भरले असतील तर 1 वर्षानंतर तुम्ही खात्यात जमा झालेल्या रकमेच्या 50 टक्के इतके कर्ज घेऊ शकता. कर्जाची परतफेड एकाच वेळी किंवा हप्त्यांमध्ये केली जाऊ शकते. खाते तीन वर्षानंतर, ते मॅच्युरिटीपूर्वी कधीही बंद केले जाऊ शकते. 5 वर्षात मॅच्युरिटी झाल्यानंतर पुढे जाण्याचीही मुभा आहे.

बँकांच्या तुलनेत पोस्ट ऑफिस योजना फायद्याच्या :
याची तुलना आघाडीच्या बँकांशी केली तर पोस्ट ऑफिस योजनांचा फायदा स्पष्टपणे दिसून येतो. सरकारी मालकीची सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयमध्ये रिकरिंग डिपॉझिटवर 5.1 टक्क्यांपासून ते 5.5 टक्क्यांपर्यंत व्याज दिलं जातं. खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी एचडीएफसी बँकेची हीच योजना पाहिली तर ती उघडण्यासाठी १०० रुपयांऐवजी १००० रुपये लागतील. त्याचबरोबर बँक आरडी स्कीमवर 3.5 टक्क्यांपासून 5.60 टक्क्यांपर्यंत व्याज देते. त्याचप्रमाणे आयसीआयसीआय बँकही आरडी योजनेवर 3.5 टक्क्यांपासून ते 5.60 टक्क्यांपर्यंत व्याज देते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो कडून बातमी शेअर करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Bank Vs Post Office scheme investment return check details 29 April 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.