Judicial system of Maratha rulers | अशी होती मराठेकालीन न्यायव्यवस्था

भाग:- १

खटले आणि दाव्यांचे निराकरण गाव पातळीवरच्या गोतसभेत, परगण्याच्या पंचायतीत व्हावे, अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा असे. त्यामुळे कोणतेही दावे आणि खटले फार काळ चालत नसत. गुन्हेगारावरचा खटला लगेचच चालवला जाई. ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल त्यालाही गोतसभा किंवा पंचायत सभेकडून लगेचच न्याय मिळत असे. या राज्यात न्याय मिळतो, अशी प्रजेची भावना होती.

अशी होती मराठेकालीन न्यायव्यवस्था (Judicial system of Maratha rulers in Marathi) :

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यात विकेंद्रित न्यायव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मोगलांच्या राजवटीतील न्यायव्यवस्थाही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि सरदार देशमुखांच्या नियंत्रणाखाली होती. महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य गरीब रयतेवर देशमुख आणि मोगली-आदिलशाही सरदार जुलूम जबरदस्ती करीत असत. त्यांच्याकडून सक्तीने वसुलीही केली जात असे. वारंवार होणारी युद्धे आणि दुष्काळ, सरदारांचा जुलूम यामुळे प्रजा पूर्णपणे नागवली गेली होती.

ही राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच *छ. शिवाजी महाराजांनी रयतेला पूर्णपणे सरकारचे संरक्षण दिले. “रयत कुणाचे जप्तीत नाही’ असा आदेश काढला. देशमुख आणि वतनदारांचे गावोगावचे वाडे-हुडे-गढ्या पाडून टाकल्या. रयतेला या सरकारी अंमलदार आणि नोकरांनी केलेल्या अन्यायाविरुद्ध थेट राजाकडे फिर्याद करायची मोकळीकही त्यांनी दिली. परिणामी स्वराज्यात न्याय व्यवस्था ही लोकहितदक्ष आणि नीतीमूल्ये, धार्मिक परंपरांची बूज राखणारी, सामान्यांनाही न्याय देणारी झाली.

छ. शिवरायांच्या निधनानंतर पुढे छ. संभाजी, छ. राजाराम आणि छ. ताराराणी यांनी औरंगजेबाच्या स्वराज्यावरच्या आक्रमणाचा सलग तीस वर्षे मुकाबला केला. रयत आणि राजाने एकजुटीने मोगली आक्रमण मोडून काढले. या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळातही छ. शिवरायांनी रुजवलेली विकेंद्रित, ग्रामपातळीवरची न्यायव्यवस्था टिकून राहिली. नंतर छ. शाहू आणि पेशवाईच्या काळातही थोड्याफार फरकाने सामान्य जनतेला न्याय देणारी ही न्यायव्यवस्था ब्रिटिशांची राजवट येईपर्यंत तशीच टिकून होती.

क्रमशः

मराठेकालीन न्यायव्यवस्था

भाग:- २

शिवकालीन न्यायव्यवस्थेत राजाबरोबरच स्वतंत्र न्यायाधिशाचीही नेमणूक शिवरायांनी केलेली होती. पण, अतिशय गुंतागुंतीचे आणि फौजदारी स्वरुपाचे खटले न्यायाधिशापर्यंत जात. गावपातळीवरची गोतसभा हीच अधिक प्रभावी होती. गोतसभेबरोबरच धर्मसभा ही धार्मिक निर्णय घेत असे. गोतसभेमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा अधिकारी, गावातले बारा बलुतेदारांचे प्रतिनिधी, मुकादम आणि हवालदार यांचा समावेश असे. ही गोतसभा उपरे ते आलुतेदारापर्यंत सर्वांनाच प्रतिनिधित्व देत असे. गोतसभेने घेतलेला निर्णय राजालाही बदलता येत नसे. गोतसभेच्या निर्णयावर बारा बलुतेदारांच्या मुद्रा आणि शिक्के असत. धर्मग्रंथ आणि परंपरेनुसार न्याय देताना सामाजिक रुढी परंपरा आणि नीती-नियमांचाही निर्णय देताना विचार केला जात असे. फिर्यादी आणि प्रती पक्षाचे म्हणणे गोतसभा ऐकून घेत असे. आरोपीला त्याचा बचाव करण्याची पूर्ण संधीही दिली जात असे.

आरोपीने परमेश्वराला स्मरून सत्य सांगावे अशी, गोतसभेची अपेक्षा असे. साक्षीदारांनाही शपथेवार साक्षी द्याव्या लागत. गोतसभेपुढच्या विविध दाव्यांचे साक्षी-पुरावे पूर्ण झाल्यावर न्यायदान केले जात असे. ज्याच्याविरुद्ध दावा दाखल झाला असेल, त्याला पंचांचा म्हणजेच गोतसभेचा निर्णय मान्य करावाच लागे. *संबंधिताला सुनावलेली शिक्षा किंवा दंड, दंडाची कार्यवाही लगेचच केली जात असे.

शिवकालात आणि मराठे शाहीत सूत्रबद्ध असे कायदे नव्हते. पण, *न्यायदानाची पद्धत अत्यंत सोपी होती. कुणाही व्यक्तीला गोतसभेकडे दाद मागता येत असे. सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत न्याय प्रक्रियेसाठीही अंमलात आलेला होता. आरोपी आणि फिर्यादीत वैर वाढू नये, याची दक्षता गोतसभा घेत असे. परस्पर वैराने सूडाचा अग्नी पेटता राहतो आणि त्यामुळे सामाजिक, गावाच्या ऐक्यालाही सुरूंग लागतो, याचे भान पंचांना असे. आरोपी विरुद्ध निर्णय देताना मुख्य पंच त्याला तू कसा दोषी आहेस, हे समजावून सांगत असत. किरकोळ तक्रारी आणि फिर्यादी ऐकून घेऊन परस्पर समझोत्याने निकाल देण्याची पद्धतही रूढ होती. या जलद गतीने न्याय मिळायच्या पद्धतीने गावोगावात शांतता आणि सुव्यवस्था नांदत असे. कुठलेही वैर शेवटच्या टोकाला जात नसे.

गावातील अठरा पगड जाती, भिन्न भिन्न कामे करीत असल्या तरी, गाव मात्र एकच असे. गावाच्या आणि पंचांच्या सल्ल्याशिवाय न्याय निवाडा राजाही करीत नसे. राजासमोर आलेल्या खटल्यांचा निकाल देताना मंत्री आणि न्यायधिशांचे सहाय्य घेतले जाई.

स्थानिक स्वरुपाचे दावे आणि खटले मात्र ग्रामीण गोतसभेच्या सल्ल्यानुसारच निकाली काढले जात. स्वराज्यात न्यायाधीश किंवा पंडीतराव हे न्यायदानाचे काम करताना धर्माला अनुसरूनच न्यायदान करीत. निकालपत्रावर राजाची मुद्रा असे.

पंडीतरावांकडे धार्मिक खटलेही चालत असत. देवस्थानाच्या जमिनी आणि अन्य सार्वजनिक खटले वंश परंपरागत जमिनींबाबतचे दावे सरकारकडे निर्णयासाठी जात. पण, गोतसभा हीच न्यायदानाच्या बाबतीत श्रेष्ठ होती. त्यामुळेच शिवशाही आणि मराठेशाहीत खटले तुंबण्याचे प्रकार घडत नव्हते. जनतेला गोत सभेकडून न्याय मिळेलच, असा विश्वास होता.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मोगलशाही खिळखिळी झाली. मराठेशाही बळावली. उत्तरेतही मराठ्यांनी आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले. शिंद्यांनी ग्वाल्हेरला, होळकरांनी इंदूरला आणि गायकवाडांनी बडोद्याला आपले कायमचे ठाणे केले. स्वराज्यावर आक्रमणाची भीती राहिली नाही. स्वराज्य स्थिर झाले. छ. शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीपासून न्यायदान व्यवस्थेत पंचायत पद्धतीचे (मजलिस) महत्व वाढले.

क्रमशः

मराठेकालीन न्यायव्यवस्था (Judicial system of Maratha rulers in Marathi) :

भाग:-३

१७३० नंतर पेशव्यांच्या राज्यकारभारात गोतसभा आणि पंचायत या दोन संस्थान्याय प्रक्रियेत महत्वाच्या होत्या. पेशव्यांनी स्वतंत्र न्यायाधिशही नेमलेले होते. गाव आणि परगणा पातळीवरच्या न्यायव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण वाढले. सर सुभेदार, मामलेदारांनाही न्यायदानाचे अधिकार मिळाले. पंचायतीमार्फत खटले आणि दावे निकाली निघू लागले. पण, या दाव्यांची सुनावणी निश्चित तारखेला होत असे आणि जागच्या जागीच सुनावणी पूर्ण झाल्यावर निकालही दिला जात असे. पंचायतीच्या संमतीशिवाय न्याय दिला जात नसे.

सर्व संमतीने म्हणजेच पक्षकार आणि प्रतीवादीच्या संमतीने पंचायतीची नियुक्ती केली जात असे. या सदस्यांच्या नियुक्तीला संबंधितांचा विरोध असल्यास सरकार कारकून उपस्थित राहून हा वाद निकाली काढून पंचायतीचे कामकाज सुरू करी. खटल्याच्या स्वरुपावर पंचायतीच्या सदस्यांची संख्या अवलंबून असे. परगणा गोतसभेत देशमुख, देशपांडे, शेटे, महाजन, मुकादम, पाटील, नायकवडी, मिरासदार आणि रयतेचे प्रतिनिधी असत. सर्व समावेशक अशा गोतसभेचा मुख्य अधिकारी देशमुख असे. आर्थिक आणि सार्वजनिक शांततेच्या दृष्टीने महत्वाचे दावे पंचायतीसमोर चालत. सभा नायक हा शास्त्राधाराच्या आधारे शिक्षेची तरतूद सांगत असे. पण, त्याला पंचायतीच्या अन्य सदस्यांची संमती आवश्यक असे.

ग्रामीण गोतसभेत मुकादम हा प्रमुख असे. काही वेळा हे प्रमुख पद शेट्याकडेही जात. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर, आरोपीला बचावाची संधी दिली जात असे. आरोपीचा राजीनामा म्हणजेच त्याने कबुली जबाब दिल्यास त्याची शिक्षा कमी होत असे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर निकालपत्र (करिना) लिहिला जात असे. तो वाचून दाखवला जात असे. करिना म्हणजेच हे थळपत्र वाचून दाखवल्यावर त्यावर संबंधितांचे शिक्के उठवले जात. दाव्याच्या निकालानुसार शिक्षेची अंमलबजावणी सरकारी अधिकारी करीत असत. सरकारचा धाक असल्यामुळे गुन्हेगार शिक्षेला आणि गोतसभेला, पंचायतीला वचकून असत.

पंचायतीच्या न्यायव्यवस्थेची दहशत समाजावर होती. नीतीमूल्ये आणि सामाजिक परंपरा मोडल्यास शिक्षा होईल, अशी भीती समाजात होती. त्यामुळेच मराठ्यांच्या राजवटीत न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेत आदराची आणि विश्वासाची भावना कायम होती.  माधवराव पेशवे यांच्याच कारकिर्दीत न्यायनिष्ठूर रामशास्त्री प्रभुणे हे स्वराज्याचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी नारायणराव पेशव्यांचा शनिवार वाड्यात गारद्याकडून खून पाडणाऱ्या राघोबादादा पेशव्याला देहांत प्रायश्चित्ताची शिक्षा सुनावली होती. न्यायासनासमोर सर्वश्रेष्ठ सत्ताधिशही मोठा नाही. कायदा हा सर्वांसाठी समान असल्याचेच न्यायमूर्ती प्रभुणे यांनी आपल्या न्यायदानाने निष्पक्षपातीपण सिद्ध करुन दाखवले.

न्यायालयाचा दरारा असा सरकारलाही आणि सत्ताधिशांना, सरकारमधल्या अधिकाऱ्यांनाही होता. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रजेला दृढ विश्वास होता.
पेशवाईच्या काळातही सूत्रबद्ध कायद्यांची संहिता नव्हती. न्यायदानाची पद्धत अत्यंत सोपी होती. आरोपी आणि पक्षकारात शक्यतो समझोता व्हावा, गुन्हेगाराने गुन्ह्याची कबुली द्यावी आणि त्याने गोतसभा, पंचायतीच्या निकालानुसार शिक्षा भोगावी अशी पद्धती होती. न्याय प्रक्रियेत सत्तेचे विभाजन झालेले होते. पंचायतीच्या निकालावर याचिका दाखल करायचा अधिकार पक्षकारांना होता. सरकारकडे पक्षकार याचिका दाखल करू शकत असत. पंचायतीविरुद्ध पक्षकारांना दादही मागता येत असे. त्यामुळेच या विकेंद्रित न्यायव्यवस्था इंग्रजांची राजवट येईपर्यंत टिकून राहिली. सामाजिक स्वास्थ्य आणि शांतता मराठेशाहीतही कायम राहिली.

खटले आणि दाव्यांचे निराकरण गावपातळीवरच्या गोतसभेत, परगण्याच्या पंचायतीत व्हावे, अशी राज्यकर्त्यांची इच्छा असे. त्यामुळे कोणतेही दावे आणि खटले फार काळ चालत नसत. गुन्हेगारावरचा खटला लगेचच चालवला जाई. ज्याच्यावर अन्याय झाला असेल त्यालाही गोतसभा किंवा पंचायत सभेकडून लगेचच न्याय मिळत असे.

Story English Title: Judicial system of Maratha rulers in Marathi.