महत्वाच्या बातम्या

• 

  सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार व डेटा असुरक्षित असताना सुद्धा ऍक्सिस'मध्ये खाती का? गृहखातं चौकशी करणार?

  राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यापासून अनेक खात्यांमधील अनियमितता विषयावरून चौकशीचा फेरा सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यात सध्या अमृता फडणवीस यांनी शिवसेनेला “कमिशनसाठी” असा शब्द वापरत लक्ष केलं आहे. मात्र यात अमृता फडणवीस याना गोष्टीचा विसर पडल्याचं दिसत आहे. त्याला मूळ कारण होऊ शकतं ऍक्सिस बँकेविरुद्ध सुरु असलेले न्यायालयीन खटले आणि डेटा असुरक्षितता या गंभीर विषयावरून स्वतः UIDAI’ने दाखल केलेले फौजदारी तक्रारी तसेच ईडी’मार्फत चौकशी सुरु करण्याची न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका म्हणावं लागेल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीस पुन्हा यावेत म्हणून पुण्यवान आ. कदमांनी केदारनाथला प्रार्थना केली होती; आता भाजपचा महापौर?

  विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकूनही विरोधी पक्षात बसण्याची वेळ भारतीय जनता पक्षावर आली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने आगामी निवडणुकांवर लक्ष्य केंद्रीत करत आढावा बैठका घेण्यास सुरवात केली आहे. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानं भारतीय जनता पक्षाचा तिळपापड झाला आहे. भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेला जमेल तिथं आव्हान देण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षे मुंबई शिवसनेच्या हातात असल्यानं तिथं धक्का देण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा इरादा असल्याचं दिसत आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसीं'ना सर्वाधिक संधी दिल्याचं सांगत पंकजा मुंडेंच्या मागण्या अमान्य करण्याची रणनीती

  भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे यांनी १२ डिसेंबर रोजी मोठा राजकीय निर्णय घोषित करणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, त्यानंतर यावर भारतीय जनता पक्षातील केंद्रापासून ते राज्यातील नेते मंडळी हिदुत्वापेक्षा थेट ओबीसी’च्या मुद्यावर घसरल्याचे पाहायला मिळत आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महिला अत्याचारात राज्य दुसऱ्या स्थानी असूनही फडणवीसांनी निर्भया निधी वापरलाच नाही

  देशभरात सध्या महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांनी मोठ्याप्रमाणावर तोंड वर काढलं आहे. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री पदासहित गृहमंत्री पद देखील सांभाळणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे किती असंवेदनशील होते याचा अजून एक पुरावा याच गंभीर विषयावरून समोर आला आहे. कारण, देशभरात महाराष्ट्र राज्य महिला विषयक गुन्ह्यांमध्ये द्वितीय क्रमांकावर असल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने २०१७ मध्ये दिलेल्या अहवालात स्पष्ट झालं होतं. तसाही राज्याला गृहमंत्री आहे हे सामान्य माणसाला कधी माहीतच नव्हतं, कारण सर्वाधिक गुन्हेगारच भाजपमध्ये असल्याचं समोर आल्यानंतर सामान्यांनी गुन्हेगारांवर कारवाईची अपेक्षा सोडून ‘क्लीन-चिट’ची सवय लावून घेतली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजप तोंडघशी! अजित पवारांना निर्दोषत्व; न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र फडणवीसांच्या काळातील

  महाविकास आघाडी सत्तेत येताच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे असं म्हटलं गेलं. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. दरम्यान, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात ‘क्लीन चिट’ देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जबाबदारी ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनचा आधार घेतला आहे. (Former Deputy Chief Minister Ajit Pawar gets Clean Chit from ACB in Irrigation Scam)

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नगरविकास खात्यावरून फडणवीस यांनाच 'ठाकरे दणका'; घाई गडबडीतील निर्णयांना स्थगिती

  फडणवीसांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मंत्रिमंडळाच्या अनेक तातडीच्या बैठका घेऊन निर्णयांचा सपाटा लावला होता. त्यातल्या नगरविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिलीय. त्याबाबतचे आदेश आज काढण्यात आलेत. स्थगित केलेले सर्व निर्णय हे नगरविकास विभागाचे असून ते खातं हे देवेंद्र फडणवीसांकडेच होतं. त्यामुळे हा त्यांना दणका असल्याचं मानलं जातंय. ज्या कामांचे आदेश निघाले आणि निधी मंजूर झाला त्याची यादी तातडीने पाठवावी आणि ज्याचे आदेशच निघाले नाहीत त्यावर पुढील आदेशापर्यंत कुठलाही निर्णय घेऊ नये असे निर्देशही नव्या आदेशत देण्यात आले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दणका! पक्षपात करून भाजप आमदारांना मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या कामांवर गंडांतर

  नव्या सरकारने फडणवीसांनी तडकाफडकी घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यानुसार माजी मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खा. धनंजय महाडिक, आ. विनय कोरे व सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याणराव काळे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) ३१० कोटी रुपयांची बँकहमी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा विचार उद्धव ठाकरे सरकार (Chief Minister Uddhav Thackeray) आधीच घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी या २ नेत्यांच्या कारखान्यांना तत्कालिन सरकारने मदतीचा निर्णय घेतला होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती; फडणवीस यांच्यावरील खटल्याची पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला होणार

  राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ठाकरे-पवार दणका! भाजपने स्वपक्षासंबधित साखर कारखान्यांना दिलेली ३१० कोटीची हमी रोखणार?

  लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणि राजकीय हेतूने फडणवीस सरकारने भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित साखर कारखान्यांवर आर्थिकदृष्ट्या संकटात असल्याचा बहाणा करत तब्बल १५ सहकारी साखर कारखान्यांना राजगोपाल देवरा समितीच्या (Rajgopal Deora Commission) शिफारशींच्या नावाखाली आर्थिक मदतीची खैरात केली होती. तसा अधिकृत निर्णयच फडणवीसांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तडकाफडकी जाहीर केला होता आणि त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक देखील बोलावली होती. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याचा आरोप अनेक विरोधकांनी केला होता.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मुख्यमंत्री होण्याआधी राजकारणात फडणवीसांचं काही वेगळं स्थान नव्हतं: शरद पवार

  २०१४च्या निवडणुकीनंतर मोदी लाटेत राज्याच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्षातील माहित नसलेले चेहरे देखील थेट मंत्रीपदी विराजमान झाले होते. अगदी देवेंद्र फडणवीस देखील त्यातीलच एक उदाहरण म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. अगदी विरोधी पक्षनेते पदी देखील त्यांनी काही विशेष कामगिरी बजावली नव्हती. मात्र २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर गोपीनाथ मुंडे यांचा आकस्मित मृत्यू झाला आणि मोदींच्या तालावर नाचेल आणि नागपूरच्या आरएसएस लॉबीमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाची लॉटरी लागली होती हे सर्वश्रुत आहे. कारण भाजपात विरोधी पक्षनेते पद मिळेल याची शास्वती ते स्वतः सुद्धा देऊ शकणार नव्हते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपच्या नेत्याकडून आरे-नाणार आंदोलकांवरील गुन्ह्यांची तुलना दहशतवादी दाऊद'वरील गुन्ह्यांशी

  तर्कशून्य अंदाज बांधण्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचा हात कोणीही पकडू शकत नाहीत. मुंबई आणि कोकणात सेव्ह आरे आणि नाणार प्रकल्पबाधितांची आंदोलनं प्रचंड गाजली. सदर आंदोलनं लोकशाही मार्गाने केली होती आणि ती निसर्गाच्या भल्यासाठीच होती हे देखील सर्वश्रुत आहे. परंतु, याच आंदोलकांवर युती सरकार असताना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री पद हे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पंकजा मुंडेंनी ट्विटर अकाउंटवरून भाजपचं नामोनिशाण हटवलं; फडणवीसांविरोधात बंड?

  ‘पुढे काय करायचं? कोणत्या मार्गाने जायचं? याबाबत मी १२ डिसेंबरला सांगेन’, अशी फेसबुक पोस्ट भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केल्याने राजकीय चर्चा सुरू झाली. याच दरम्यान पंकजा मुंडे (BJP Leader Pankaja Munde) यांनी ट्विटरवरून भारतीय जनता पक्ष आणि माजी मंत्री ही ‘ओळख’ही हटवली आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे यांच्या मनामध्ये नक्की काय आहे याबाबत तर्क वितर्कांना उधाण आले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीसांनी भाजप खासदार अनंत कुमार हेगडे यांचा दावा फेटाळला

  ‘तीन दिवसांचे मुख्यमंत्री’ म्हणून विरोधकांकडून देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं जात असतानाच कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी या संदर्भात नवा गौप्यस्फोट केला आहे. ‘केंद्र सरकारचे ४० हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी बहुमत नसतानाही फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले होते, असा दावा हेगडे यांनी केला आहे. एखाद्या राज्याचं मंत्रिपद घेऊन त्याच राज्यातील जनतेच्या कामांसाठी आलेला केंद्रीय निधी पुन्हा केंद्राकडे वळविण्यासाठी तात्पुरतं मुख्यमंत्रीपद घेणारे फडणवीस हे राज्यातील पहिले मुख्यमंत्री ठरतील अशी शक्यता भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनंत कुमार हेगडे यांच्या दाव्याने केली जाऊ लागली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ही महाराष्ट्रासोबत केलेली गद्दारी; खासदार संजय राऊत फडणवीसांवर बरसले

  ‘तीन दिवसांचे मुख्यमंत्री’ म्हणून विरोधकांकडून देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं जात असतानाच कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे (BJP MP Anant Kumar Hegde) यांनी या संदर्भात नवा गौप्यस्फोट केला आहे. ‘केंद्र सरकारचे ४० हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी बहुमत नसतानाही फडणवीस यांना मुख्यमंत्री (Chief Minister Devedra Fadnavis) बनविण्यात आले होते, असा दावा हेगडे यांनी केला आहे. एखाद्या राज्याचं मंत्रिपद घेऊन त्याच राज्यातील जनतेच्या कामांसाठी आलेला केंद्रीय निधी पुन्हा केंद्राकडे वळविण्यासाठी तात्पुरतं मुख्यमंत्रीपद घेणारे फडणवीस हे राज्यातील पहिले मुख्यमंत्री ठरतील अशी शक्यता भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनंत कुमार हेगडे यांच्या दाव्याने केली जाऊ लागली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मुख्यमंत्रीपद घेऊन त्याच राज्यातील जनतेविरुद्ध षढयंत्र रचनारे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरतील?

  ‘तीन दिवसांचे मुख्यमंत्री’ म्हणून विरोधकांकडून देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं जात असतानाच कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी या संदर्भात नवा गौप्यस्फोट केला आहे. ‘केंद्र सरकारचे ४० हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी बहुमत नसतानाही फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले होते, असा दावा हेगडे यांनी केला आहे. एखाद्या राज्याचं मंत्रिपद घेऊन त्याच राज्यातील जनतेच्या कामांसाठी आलेला केंद्रीय निधी पुन्हा केंद्राकडे वळविण्यासाठी तात्पुरतं मुख्यमंत्रीपद घेणारे फडणवीस हे राज्यातील पहिले मुख्यमंत्री ठरतील अशी शक्यता भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अनंत कुमार हेगडे यांच्या दाव्याने केली जाऊ लागली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  खळबळ! जनतेचे हक्काचे ४० हजार कोटी केंद्राकडे पाठविण्यासाठी फडणवीस ३ दिवस मुख्यमंत्री झाले

  ‘तीन दिवसांचे मुख्यमंत्री’ म्हणून विरोधकांकडून देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं जात असतानाच कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे (BJP MP Anant Kumar Hedge) यांनी या संदर्भात नवा गौप्यस्फोट केला आहे. ‘केंद्र सरकारचे ४० हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी बहुमत नसतानाही फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले होते, असा दावा हेगडे यांनी केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  शहांना २०१० मध्ये अटक झाल्यावर जी शायरी शहा बोलले होते तीच फडणवीसांनी कॉपी केली

  राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार जाऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचं सरकार आल्याचं आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याच्या धक्क्यातून फडणवीस अजून सावरताना दिसत नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षाची कामं कशाप्रकारे करता येतील यापेक्षा अजून सत्तेत कसे येऊ याचीच स्वप्नं पडताना दिसत आहेत. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर देखील भारतीय जनता पक्षाचे नेते अजून वास्तव स्वीकारताना दिसत नाहीत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीस सरकारने दडपशाही करून गुन्हे लादले होते; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मागे घेतले

  फडणवीस सरकारने दडपशाही मार्गाने आरे’तील आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचं ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर धडाडीने निर्णय घेण्यास सुरुवात झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘आरे’तील वृक्षतोडीला विरोध करत अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ठाकरे सरकार फडणवीसांच्या काळातील विकास कामांची श्वेतपत्रिका काढणार

  राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच भूमिपुत्रांना नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल आणि राज्यातील जनतेला १० रुपयांत जेवण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असं आश्वासन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज त्यांच्या अभिभाषणातून दिलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अमित शाह यांचे स्वागत करण्यासाठी भाजपने सभागृहातून पळ काढला? सविस्तर

  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला काल बहुमत चाचणीच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावं लागलं. त्यानुसार दुपारी २ च्या सुमारास विधानसभेत बहुमत ठराव मांडण्यास सुरुवात झाली. हंगामी अध्यक्ष म्हणून दिलीप वळसे पाटील सभागृहाचं कामकाज सांभाळत होते. तत्पूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे नाना पटोले आणि भारतीय जनता पक्षाकडून किसन कथोरे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होत्या.

  5 वर्षांपूर्वी