महत्वाच्या बातम्या

• 

  अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाचा मान आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीला

  अनेक दिवसांपासून राजकीय चर्चेचा विषय बनलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला आजपासून यवतमाळमध्ये सुरुवात. दरम्यान, वरिष्ठ साहित्यिका सहगल यांचे निमंत्रण नाकारण्यात आल्याने मोठा वाद पेटला होता. अनेक घडामोडीनंतर यावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न झाला असून आता या ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटकाचा मान राजूर (ता. कळंब) येथील वैशाली सुधाकर येडे या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीला मिळाला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  फिल्मी भाजपला पद्म पुरस्कार श्रीदेवी लक्षात, पण पद्म पुरस्कार विजेते रमाकांत आचरेकर सरांचा विसर

  भारताला ‘क्रिकेटचा देव’ देणारे आणि जो भविष्यात भारतरत्न झाला, अशा महान सचिन तेंडुलकरचे गुरु आणि पद्म पुरस्कार विजेते द्रोणाचार्य रमांकात आचरेकर सर यांचे बुधवारी वयाच्या ८७ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. शिवाजी पार्क येथील भागोजी कीर स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या अंत्ययात्रेत मुंबईतील अनेक महान क्रिकेटपटू, जाणकार आणि राजकीय नेते मंडळी उपस्थित होती. भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने आपले गुरु आचरेकर सरांच्या पार्थिवाला खांदा दिला. दरम्यान, यावेळी सचिन आणि सरांचे सर्वच शिष्य अत्यंत भावुक झाले होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला योग्य वेळी उत्तर देणार: मुख्यमंत्री

  शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंढरपूर येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षावर बोचरी टीका केली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रसार माध्यमांनी या टीकेला अनुसरून प्रश्न विचारला असता, उद्धव ठाकरेंच्या त्या टीकेला आम्ही योग्य वेळ आल्यावर योग्य पद्धतीने प्रतिउत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  माहुल प्रकल्पबाधित; फडणवीसांनी समिती स्थापल्याने माहुलकर नाराज

  मागील जवळपास ५५ दिवस आंदोलन करणाऱ्या माहुलकरांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली़ या. परंतु, या भेटीत प्रकल्पबाधितांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचे आदेश फडणवीसांनी प्रशासनाला दिले आहेत. परंतु, त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या मनात वेगळीच शंका निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. अनेक आंदोलकांना वाटतं आहे की, केवळ आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेळ मारून नेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असावा असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच काही दिवसांनी हि समिती अहवाल तयार करेल तोपर्यंत निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल आणि अखेर हा विषय असाच रेंगाळत राहील असं त्यांचं मत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी कर्जमाफीसाठी भाजप-सेना सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही: SBI आर्थिक संशोधन विभाग

  पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप सरकारला ग्रामीण भागातून मोठा फटका बसल्याचं समोर आलं. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी विशेष भोवळल्याचे सत्य समोर आल्यानंतर शेतकऱ्यांची नाराजी दूर न झाल्यास महाराष्ट्रातील विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारला फटका बसेल अशी, शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांआधी कर्जमाफीद्वारे शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याचा विचार विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विचाराधीन असला तरी, त्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजप – शिवसेना सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षमच नाही असं समोर येते आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  शिवसेनेसोबत युती केली तरी लोकसभा निवडणुकीत अपयश: भाजपचा अंतर्गत सर्वे

  आगामी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती केली तरी महाराष्ट्रात २०१४ प्रमाणे यश प्राप्त होणार नाही, असा अंदाज भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा युती झाली तरी युतीला ३० ते ३४ जागांवर समाधान मानावे लागेल, असे या सर्वेक्षणात पुढे आलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारकडून पिककर्ज वसुलीला स्थगिती

  राज्यातील ग्रामीण भागात मोठा दुष्काळ असल्याने बळीराजा हैराण झाला आहे. त्यात गुरांना चारा सुद्धा मिळत नसल्याने अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी सुद्धा या मुद्यावरून राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  निवडणुकीआधी भाजप मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांमार्फत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या खुलेआम बदल्या?

  सध्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असताना भाजपकडून मर्जीतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सपाटा लागण्याची शक्यता आहे. त्यातील पहिले उदाहरण म्हणजे जलसंपदा आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांचं जे मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले समजले जातात. त्यांनी थेट मुंबईतील पोलीस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या रिक्त जागी कोणाला नियुक्त करावे, यासाठी गिरीश महाजनांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे प्रशस्ती पत्र पाठविण्यास सुरुवात केल्याचे वृत्त आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या हस्ते होणाऱ्या भूमिपूजन सोहळ्यात उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण नाही

  आगामी लोकसभा निवडणुका अगदी ३-४ महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने भाजपने निवडणुकीचे उदघाटन आणि भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. दरम्यान, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी त्यांच्या हस्ते कल्याण तसेच पुण्यात मेट्रो ट्रेनचे भूमिपूजन पार पडणार आहेत. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रमाला भाजपचा मित्र पक्ष आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण देण्यात आलेले नाही.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  कल्याणकरांना दुसरं गाजर? ६५०० कोटीच्या प्रतीक्षेत असताना, निविदाच काढल्या नसलेल्या मेट्रो-कामाचे निवडणूक पूर्व भूमिपूजन?

  २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण-डोंबिवली शहराला तब्बल ६,५०० कोटींचं गाजर दाखवलं होतं. तेच आश्वासन अजून प्रत्यक्षात पूर्ण झालं नसताना आणि पुन्हा निवडणुका लागताच इथल्या सामान्य लोकांना तोंड तरी कसं दाखवणार या भीतीने भाजपने पुन्हा २०१९ मधील निवडणुका ४-५ महिन्यांवर आल्या असताना इथल्या सामान्यांना पुन्हा निवडणुकीचं गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस

  निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात २ खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सतीश ऊके यांनी न्यायालयात फडणवीसांविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात आली. तसेच सदर प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा त्यांची बाजू मांडण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  धुळे: भाजपला ५० जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळणार, तर अनिल गोटे तोंडघशी

  महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर सत्तास्थापनेचं चित्र जवळपास स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाने मोठी आघाडी घेतल्याचे दिसत असून त्यांनी एकहाती सत्ता स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. धुळ्यात भारतीय जनता पक्षाचे जवळपास ५० हून अधिक उमेदवार आघाडीवर होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  व्हिडिओ: मराठा आरक्षणात दगा होणार? शहांच्या तोंडून कायद्याचं अप्रत्यक्ष बिंग फुटलं?

  देवेंद्र फडणवीस सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मराठा आरक्षणाला अधिकृत मान्यता दिली असली तरी अमित शहांच्या तेलंगणातील भाषणादरम्यान एकप्रकारे घटनात्मक आणि न्यायालयीन बिंग फुटल्याची शंका प्रसार माध्यमांवर व्यक्त होऊ लागली आहे. अनेक घटनातज्ञांच्या मतानुसार मराठा आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर ठाम पणे टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्येच नवा प्रवर्ग करून देणे गरजेचे होते. तसेच त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण राखीव कोटय़ामध्येच वाढ करून, त्यासाठी भारताच्या संसदेत अधिकृतपणे कायदा करणे गरजेचे होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात भाजप पदाधिकाऱ्याने महिला पोलीस अधिकाऱ्याचा विनयभंग केला

  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आमदार विद्या चव्हाण यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत त्यांच्या फेसबुकवर माहिती देणारी एक पोस्ट टाकली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  आरे कॉलनी जंगलातील आगीमागे मोठं षडयंत्र ? उच्चस्तरीय चौकशी होणार

  गोरेगावच्या नागरी निवारा परिषदेच्या मागच्या बाजूला असलेल्या डोंगरावर लागलेल्या आगीवर जवळपास ६ तासांनतर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश प्राप्त झाले आहे. काल रात्रीच्या अंधारात अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आजूबाजूच्या सुकलेल्या वृक्षांमुळे ही आग आजूबाजूच्या ३ ते ४ किलोमीटर परिसरात पसरल्याचा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन दलाने व्यक्त केला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण कायद्यात टिकणे अवघड, स्वतंत्र आरक्षण केवळ शब्दखेळ : माजी न्या. पी. बी. सावंत

  समस्त मराठा समाजाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर ठाम पणे टिकण्यासाठी ते ओबीसीमध्येच नवा प्रवर्ग करून देणे गरजेचे होते. तसेच त्यासाठी ओबीसींच्या एकूण राखीव कोटय़ामध्येच वाढ करून, त्यासाठी भारताच्या संसदेत अधिकृतपणे कायदा करणे गरजेचे होते, असे प्रामाणिक मत माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी प्रसार माध्यमांकडे व्यक्त केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण : महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

  महाराष्ट्रात समस्त मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची घोषणा झाली आहे. त्यानंतर अधिकृतपणे त्याचे विधेयक आणि अधिसूचना सुद्धा राज्य सरकारकडून काढली गेली आहे. दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा केला असताना देखील त्याविरुद्ध काही लोकं व संस्था करतात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करू लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार खडबडून जागं झालं असून महाराष्ट्र सरकारकडून आज सुप्रीम कोर्टात रीतसर कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  घोषणाबाज युती सरकारला शिर्डी संस्थानकडून बिनव्याजी कर्ज घेण्याची वेळ

  नुकत्याच आलेल्या या बातमीने सरकार किती आर्थिक संकटात आहे याची चुणूक लागली आहे. कारण आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने शिर्डीतील साई संस्थानकडून तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेतलं आहे. दरम्यान, हा निधी राज्य सरकार तर्फे अपूर्ण असलेल्या निळवंडे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरणार असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मुंबई उपनगरातील वीज दरवाढीच्या चौकशीचे ऊर्जामंत्र्यांना आदेश

  मुंबई उपनगरात याआधीची अनिल अंबानी यांची रिलायन्स एनर्जी कंपनी अदानी समूहाने विकत घेतल्यानंतर अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडून आकारण्यात येणाऱ्या वीजदरवाढीविरोधात सध्या विरोधीपक्ष शहरभर आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहे. त्यानिमित्त आधीच दक्ष झालेल्या भाजपने हालचाली सुरु केल्या आहेत. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी आणि तीव्र भावना लक्षात घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची एका समिती मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  फेक इन इंडिया? सवलत सोडून उलट उद्योगांची वीज १५-२० टक्क्यांनी महागली

  केंद्र आणि राज्य सरकारने मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया यांसारख्या योजनांचा कितीही गाजावाजा केला तरी वास्तव मात्र वेगळंच समोर येत आहे . सरकारच्या नव्या नियमानुसार राज्यातील उद्योगांवर वीज कोसळली आहे. कारण विजेचे दर तीन ते सात टक्क्यांनी वाढविल्याचे राज्य महावितरणकडून भासविले जात असले तरी सादर विषयाला अनुसरून बदल करताना औद्योगिक वीज ग्राहकांना मिळणारा ‘पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टिव्ह’ सरकारने हुशारीने हिसकावून घेतला असून, उलटपक्षी ‘पॉवर फॅक्टर पेनल्टी’ लादल्याने उद्योगांची वीज तब्बल पंधरा ते वीस टक्क्यांनी महागली आहे असं सत्य समोर येत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी