महत्वाच्या बातम्या

• 

  VIDEO | दिल्लीच्या सीमेवर तणाव वाढला | शेतकऱ्यांनी पोलीस बॅरिकेड्स तोडले

  देशात आज ७२ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातोय. देशावर करोनाचं संकट असलं तरी देशवासियांत मात्र उत्साह कायम आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं राजपथाहून आज परेड निघणार आहे. दुसरीकडे दिल्ली सीमेवर कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांकडून आज ट्रॅक्टर रॅलीही काढण्यात येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राजपथावर आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या सीमांवर हजारो सशस्र सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न न सुटण्याला पंतप्रधान मोदींचा हेकेखोरपणाच कारणीभूत - बच्चू कडू

  आखिल भारतीय किसान सभेचा मोर्चा रविवारी रात्री मुंबईत दाखल झाला आहे आहे. शेकडो किलोमीटरचे अंतर कापून हे शेतकरी मुंबईत दाखल झाले आहेत. या मोर्चामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आझाद मैदानात दाखल झाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींचे हम दो म्हणजे मोदी-शाह | तर हमारे दो म्हणजे अंबानी-अदानी - अशोक ढवळे

  शेतकरी नेते अशोक ढवळेंचा मोदी-शाहांवर घणाघात, मोदींचे हम दो म्हणजे मोदी आणि शाह, तर हमारे दो म्हणजे अंबनी आणि अदानी आहेत. मोदी- शाहांनी देशातील सर्व विकायला काढलं, आता हे शेतकऱ्यांना विकायला काढत आहेत. यापुढे म्हणजे त्यांनी देशच विकायला काढला आहे. मात्र आम्ही हे होऊ देणार नाहीअसा इशारा अशोक ढवळे यांनी दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी-कामगार कायद्यांच्या विरोधात राजभवनवर मोर्चा | मोठ्या संख्येने शेतकरी मुंबईत

  केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 58 वा दिवस आहे. केंद्र सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या अनेकदा बैठका झाल्या. मात्र, अद्यापही हवा तसा तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत शिरुन ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा निर्धार केला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकऱ्यांना तीन तास वाट पहायला लावली | चर्चेची 11वी फेरीही निष्फळ

  राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मागील 58 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आज सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेची 11वी फेरी पार पडली. मात्र, या बैठकीतही तोडगा निघू शकला नाही. शेतकरी, सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची दुपारी 12 वाजून 50 मिनिटांनी बैठक सुरु झाली होती. दुपारी 1 वाजून 9 मिनिटांनी सरकारने सांगितलं की शेतकऱ्यांनी प्रस्तावावर पुन्हा विचार करावा.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर रॅली | हा पोलिसांचा मुद्दा | आम्ही आदेश देणार नाही - सुप्रीम कोर्ट

  नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे,” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. “कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कायदा संसदेत झाला | मग संसदेतच रद्द करा | शेतकरी आक्रमक भूमिकेत

  शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तसेच, सरकारचं केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असं सुरू आहे आणि शेतकरी कंटाळून निघून जावेत म्हणून गोष्टी ताणल्या जात आहेत. असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांनी केला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी हिताशी तडजोड नाही | भूपिंदर सिंह मान यांची समितीतून माघार

  सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी तसंच आंतरराष्ट्रीय खाद्य धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी यांचा समावेश आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकऱ्यांना घरी जाऊदे | मग कमिटीचा अहवाल ग्रीन सिग्नल देईल | मग सर्व मेहनत वाया

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाने समितीत नेमलेले प्रतिनिधी सरकार समर्थक | संघटनांचा गंभीर आरोप

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी केंद्राचा ‘तो’ वेगळा पर्याय? | संघटनांचा आरोप

  देशभरात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा आहेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या एकूण कार्यपद्धतीवर न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशावेळी शेतकरी आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘वेगळा’चा पर्याय वापरत असल्याचा आरोप होत आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आंदोलक शेतकरी बर्ड फ्लू पसरवत असल्याचा प्रचार करणे खेदजनक - अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू

  दिल्लामध्ये मागील दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी हे शेतकरी करत आहेत. मात्र केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये अनेक फेऱ्यामधील चर्चा होऊनही या आंदोलनावर तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यातच आता भारतीय जनता पक्षाचे आमदार मदन दिलावर यांनी केलेल्या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. मदन दिलावर यांचे हे विधान सध्या समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल....अन्यथा | शेतकऱ्यांची गर्जना

  पाऊस आणि कडाक्याच्या थंडीतही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्यावर ठाम आहेत. तर मागे हटणार नाही, असं केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. १५ जानेवारीला शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुढील चर्चा होणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायद्याला विरोध | दिल्लीच्या चारही सीमांवर शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा धडकणार

  केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज 42 वा दिवस आहे. जोपर्यंत सरकार तिन्ही कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. यासाठी ट्रॅक्टर मोर्चाचीदेखील तयारी सुरू आहे. याच दरम्यान, कृषी कायद्यातील त्रुटींविषयी बोलताना काही शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायद्यामधील करारात शेती करणाऱ्या कंपन्या देणगीदारांची जमीन हडप करतली असंही म्हटलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखी संतापाचं वातावरण आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अजून एका आंदोलक शेतकऱ्याची आत्महत्या | सुसाईड नोटमध्ये केंद्राला जवाबदार धरलं

  कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचा निषेध सुरू आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे कानाडोळा करत असल्याने शेतकरी संतप्त होतं आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे आंदोलन हिंसक झाल्यास ते क्षमविणे मोदी सरकारच्या देखील आवाक्याबाहेर असेल म्हटलं जातं.दरम्यान, दिल्ली सीमेवरील आणखी एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बातमी आलेली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केरळ | ANI म्हणत भाजप आमदार प्रस्तावाच्या विरोधात | PTI म्हणतं समर्थनात

  केरळमध्ये, केंद्राच्या नवीन वादग्रस्त कृषि कायद्याविरूद्ध राज्यातील पी. विजयन सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली असून या निषेधार्थ हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारचा फंडिंगसाठी हातभार | काल शेतकऱ्यांना पाठविलेले पैसे आंदोलनासाठी दान

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण आणि कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांनी पाठवलेल्या चिठ्ठीनंतर, रणनीती ठरवण्यासाठी शनिवारी किसान संयुक्त मोर्चाने बैठकीचं आयोजन केलं आहे. पंतप्रधानांनी किसान सन्मान योजनेच्या सातव्या हप्त्याचं वितरण केलं. यावेळी मोदींनी देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना दिल्लीतील आंदोलनावर भाष्य केलं. “काही राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. कोणतेही मुद्दे असतील तर चर्चेला या, मात्र माथी भडकवू नका” असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कडाक्याच्या थंडीत गंमत म्हणून आंदोलन करत नाही | कायदा रद्द करा | आंदोलन सुरूच राहणार

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण आणि कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांनी पाठवलेल्या चिठ्ठीनंतर, रणनीती ठरवण्यासाठी शनिवारी किसान संयुक्त मोर्चाने बैठकीचं आयोजन केलं आहे. पंतप्रधानांनी किसान सन्मान योजनेच्या (Prime Minister Kisan Samman Yojana ) सातव्या हप्त्याचं वितरण केलं. यावेळी मोदींनी देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना दिल्लीतील आंदोलनावर भाष्य केलं. “काही राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. कोणतेही मुद्दे असतील तर चर्चेला या, मात्र माथी भडकवू नका” असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ज्याअर्थी देशातील शेतकऱ्यांची अशी अवस्था आहे | त्याअर्थी देश खूप मागे चालला आहे

  नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजुनही सुरूच आहे. तीनही कायदे रद्द करा अशी शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. याच मुद्यांवर शेतकरी संघटना अडून बसल्या आहेत. तर कायदे रद्द होणार नाहीत अशा भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. त्यामुळे हा पेच कसा सुटणार असा सवाल आता विचारला जातोय. आतापर्यंतच्या चर्चेच्या फेऱ्यांमधून फार काहीच निघालं नाही. त्यानंतरही पुन्हा एकदा ही चर्चा सुरू व्हावी यासाठी सरकारला प्रयत्न आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  गोदी मीडिया शेतकऱ्यांविरोधात | सोशल मीडियावर २ दिवसात ११ लाख समर्थक जोडले

  केंद्रातील मोदी सरकारनं घाईघाईत आणलेल्या कृषी कायद्यांचा शेतकरी संघटनांकडून विरोध सुरू आहे. या कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज २६ वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीत देखील शेतकऱ्यांची चिकाटी पाहून काही सरकार पुरस्कृत वाहिन्यांनी अर्थात गोदी मीडियाने शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करण्यास सुरुवात केली होती आणि ती अजून सुरु आहे. त्यालाच प्रभावी उत्तर देण्यासाठी शेतकऱ्यांमधील काही तरुण पुढे आले आणि त्यांनी समाज माध्यमांचा प्रभावी उपयोग सुरु केला होता. मात्र त्यांना मिळत असलेला प्रतिसाद आणि उघडं पडत असलेल्या सरकारसाठी मुकेश अंबानींमार्फत भारतात राजकीय पाया भक्कम करणाऱ्या फेसबुकला पोटात दुखू लागलं.

  4 वर्षांपूर्वी