महत्वाच्या बातम्या
-
पुणे-मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकीआधी भाजपची राजकीय घाई? | अजितदादा, अनिल परबांच्या CBI चौकशीची मागणी
राज्यातील महत्वाच्या मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या आहेत. त्यात राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असल्याने मुंबईत शिवसेना आणि पुण्यात राष्ट्रवादी मोठी मजल मारण्याची शक्यता आहे. त्यात राज्यात अनेक महानगरपालिकेत आणि नगरपालिकेत भाजपाची सत्ता हातातून जातं असल्याने चंद्रकांत पाटील आणि फडणवीसांच्या नेतृत्वाची चिंता वाढली आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना सोबत असेल तर पुण्यात मोदी लाटेत आलेली सत्ता आता टिकवणं कठीण असल्याचं दिसतंय. परिणामी नेत्यांच्या बदनामीकडून पक्षाला बदनाम करण्याची व्यूहरचना आखली जातं आहे. मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकेत पराभव झाल्यास चंद्रकांत पाटील यांची गच्छंती होईल अशी शक्यता असल्याने ते देखील चिंतेत असल्याचं भाजपच्या गोटातून समजलं.
4 वर्षांपूर्वी -
पवार आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा | कोणत्या मुद्यावर चर्चा?
राज्याच्या राजकारणात महत्वाची घडामोडी घडत असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. दरम्यान या बैठकीमध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा होत आहे याविषयी अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
संजय राऊतांच्या राजकीय गाठीभेठी | मुख्यमंत्र्यांशी तासभर चर्चा केल्यानंतर पवारांच्या भेटीला
महाविकास आघाडी सरकारमधील तिनही पक्षांमध्ये सर्वकाही आलबेल असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून पडद्यामागे काहीतरी शिजत असल्याचं बोललं जात आहे. कारण, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आज पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी ही भेट होत आहे. शनिवारीही संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आज दुसऱ्यांदा राऊत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
राज्यातील सरकार पाच वर्षे टिकेल, तिन्ही पक्षांमध्ये योग्य समन्वय - शरद पवार
काही मुद्द्यांवर एकत्र येत राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाले. सरकार चालवताना काही प्रश्न उपस्थित होत असतात. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी एक यंत्रणा काम करत आहे. त्यामुळे हे सरकार पाच वर्ष टिकेल, असा विश्वास राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केला. पवार आज(रविवारी) बारामतीतील गोविंदबाग या त्यांच्या निवासस्थानी होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
4 वर्षांपूर्वी -
मुंबई, पुणे महापालिकेत महाविकास आघाडी एकत्र? - सविस्तर वृत्त
एकीकडे प्रदेश काँग्रेस स्वबळाचा नारा देत असताना वरिष्ठ पातळीवर मात्र, भाजपला रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीशिवाय जमणार नाही. यासाठीच काँग्रेसच्या वरिष्ठ पातळीवर पुणे, मुबंई आणि अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याबाबत खलबते सुरू आहेत. याबाबत शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक झाली असून यात विधानसभा अध्यक्षपदाबाबतही चर्चा झाली.
4 वर्षांपूर्वी -
सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली | महाविकास आघाडीत कोणतेही वाद नाहीत - एकनाथ शिंदे
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली होती. प्रताप सरनाईक यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेला कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला होता. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली.
4 वर्षांपूर्वी -
निवडणुकांना अजून ३ वर्ष शिल्लक | त्याआधीच युती, आघाडी, स्वबळाची भाषा करणं शहाणपणा नाही
मागील काही दिवसांपासून शिवसेना आणि काँग्रेसने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी स्वबळ आणि आघाडीची भाषा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना फटकारले आहे. निवडणुकांना अजून अवकाश आहे. त्या आगोदरच काहीही भाष्य करण्यात शहाणपणा नाही, असा टोला लगावतानाच 2024’मध्ये मुख्यमंत्री कुणाचा असेल याचा फॉर्म्युलाही प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
शासकीय यादी मान्य करण्याचे राज्यपालांना बंधनकारक नाही | सरकार व राज्यपालांच्या सचिवांना स्पष्टीकरणाचे निर्देश
राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे असल्याची बाब पुढे आली. राज्यात यावरुन धुमशान सुरु असतानाच शासकीय यादी मान्य करण्याची मुदत राज्यपालांना नसल्याचे मत न्यायालयात नोंदविण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याचे अधिकार राज्यपालांना नसून राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची आता चांगलीच कोंडी झाली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
12 आमदारांची यादी 7 महिन्यांपासून राज्यपालांकडेच | आता मुंबई हायकोर्टातही याचिका
महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी ही नावांची यादी राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं त्यांना कळवण्यात आलं.
4 वर्षांपूर्वी -
लॉकडाऊन गोंधळ | वडेट्टीवार यांचीही बाजू सावरत अजितदादा म्हणाले, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज भाष्य केलं. अनलॉकविषयी राज्य सरकारमध्ये पूर्णपणे सुसंवाद आहे. सरकार कितीही पक्षाचं असलं तरी राज्याचे मुख्यमंत्री जे काही सांगतील, तेच अंतिम असतं,’ असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे, त्यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचीही बाजू सावरून घेतली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
अदर पुनावालांना देशात सुरक्षित वाटत नसेल तर राज्य सरकारनं त्यांना आश्वस्थ करावं - मुंबई हायकोर्ट
पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला कोरोनामुक्तिसाठी देशाला लस उपलब्ध करुन देत देशाची एकप्रकारे सेवाच करत आहेत. जर त्यांना कोणत्याही प्रकारे देशात सुरक्षित वाटत नसल्याची भावना निर्माण झाली असेल तर राज्य सरकारनं त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना आश्वस्थ करावं, अशा स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी किंवा गृहमंत्र्यांनी पुनावाला यांच्या वैयक्तिक पातळीवर संपर्क साधावा आणि त्यांना सुरक्षेचं आश्वासन द्यावं, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
मंत्र्यांवर आरोप करायचे, मग राज्य सरकार काही करणार नाही असे भासवायचे, मग हायकोर्टामार्फत CBI चौकशीची मागणी करायची
नाशिकच्या परिवहन विभागातील निलंबित अधिकाऱ्यानं राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. यावरुन जोरदार राजकारण पेटलं असताना आता खुद्द अनिल परब यांनी या आरोपांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
महाराष्ट्र झोपेत असताना सरकार जाणार, हे वक्तव्य चंद्रकांतदादांनी जागे असताना केलं की झोपेत - अजित पवार
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला 18 महिने बोनसमध्ये मिळाले आहेत. आता लोकं झोपत असताना कधीही सरकार पडेल, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. 18 महिन्यांपुर्वी सरकार आल्यापासून कुठल्याही क्षणी जाईल यासाठी बॅग भरुन तयार असतानाही 18 महिने त्यांना सरकार मिळाले आहे. यामध्ये कोविड एक भाग आहे तसेच कदाचित त्यांचे नशीबही असेल.
4 वर्षांपूर्वी -
तौक्ते चक्रीवादळातील नुकसानीची भरपाई वाढीव दराने देण्याचा निर्णय | तर चंद्रपुरातील दारुबंदी उठवली
मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी कोकणाचा दौरा केला होता. यामध्ये त्यांनी तौक्ते चक्रीवादळात झालेल्या हाणीची पाहणी केली होती. यावेळी त्यांनी गेल्या वर्षी आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाप्रमाणेच नुकसान भरपाई, मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तौक्ते चक्रीवादळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई वाढीव दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
उजनी पाणीसंघर्ष शांत झाला | उजनीतून इंदापूरला पाणी नेण्याचा निर्णय अखेर रद्द
उजनी पाणी प्रश्नावरून वातावरण कालपर्यंत अधिकच तापल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या धरणाच्या पाणी वाटपावरून काल सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या बारामतीमधील गोविंदबाग या निवास्थानासमोर आंदोलनाच्या तयारीत असलेल्या नागेश वनकळसे व महेश पवार या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर शरद पवार यांच्या गोविंदबागतील निवासस्थासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहयोग सोसायटीतील घराबाहेरील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली होती.
4 वर्षांपूर्वी -
टीकेच्या नादात, निलेश राणेंच्या ट्विटमध्ये महाविकास आघाडी सरकार २०२४ पर्यंत कायम राहण्याचे संकेत
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या कोविड सेंटरमधील नृत्यावरून सुरू झालेला राजकीय थयथयाट अजून सुरूच आहे. आता भाजपचे माजी खासदार निलेश राणे यांनी कोविड सेंटरमधील नृत्यावरून रोहित पवारांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंमध्ये अर्धा तास खलबतं, कारण गुलदस्त्यात
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या एक बैठक झाली आहे. शरद पवार हे सायंकाळच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी दाखल झाले. त्यानंतर शरद पवार आणि मुख्ममंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात जवळपास 40 मिनिटे बैठक झाली.
4 वर्षांपूर्वी -
१२ आमदारांची नियुक्ती १५ दिवसात होणं अपेक्षित होतं, राज्यपालांचं वर्तन घटनेशी सुसंगत नाही - घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
राज्याच्या राजकारणात सध्या चर्चेत असलेला विषय म्हणजे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नावांची यादी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने तिन्ही पक्षातील १२ सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. पण, राज्यपालांकडून अनेक महिने उलटून गेले असूनही अद्याप या नावांना मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयात जाऊन पोहोचलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
राज्यपाल सचिवालयाकडे विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांची यादीच नाही | RTI'ने धक्कादायक माहिती
मागील अनेक महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने एकूण 12 नियोजित आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून कित्येक महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीला मान्यता दिलेली नाही. दरम्यान यावरून महाविकास आघाडीने सातत्याने राज्यपाल व भाजपला यामुळे घेरण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आपल्याला अनेकदा पाहायला मिळाले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
त्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय कधी घेणार आहात? | हायकोर्टाचा राज्यपालांच्या सचिवांना प्रश्न
मागील अनेक महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने एकूण 12 नियोजित आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून कित्येक महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या यादीला मान्यता दिलेली नाही. दरम्यान यावरून महाविकास आघाडीने सातत्याने राज्यपाल व भाजपला यामुळे घेरण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आपल्याला अनेकदा पाहायला मिळाले आहे.
4 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
- HAL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, रॉकेट तेजीचे संकेत - NSE: HAL
- Health Insurance Premium | हेल्थ इंश्योरेंसचा प्रीमियम कमी करायचा असेल तर करा केवळ 'हे' एक काम; मोठी बचत होईल
- Sarkari Yojana | महाराष्ट्राच्या रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ घ्या, तरुणांना मिळणार 50 लाख रुपयांची मदत, फायदा घ्या
- Tata Power Share Price | टाटा पॉवर शेअर्समध्ये तेजीचे संकेत, स्टॉक मालामाल करणार, मोठा परतावा मिळणार - NSE: TATAPOWER
- Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज
- 5 Star Rating Cars | 10 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या 5 स्टार रेटिंग कार खरेदी करण्याचं स्वप्न पाहत आहात, मग इथे लक्ष द्या
- Monthly Pension Scheme | भारी सरकारी योजना; केवळ एकदाच पैसे गुंतवा, प्रत्येक महिन्याला मिळेल 12,388 रुपये पेन्शन
- EPF Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला EPFO ची जास्तीत जास्त किती पेन्शन मिळेल; अर्ली पेन्शन नियम काय सांगतो
- Senior Citizen Saving Scheme | ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खास सरकारी स्कीम, महिना कमवाल 20,000 रुपये, जबरदस्त फायद्याची योजना
- Top Mutual Fund | शेअर्स नको, मग या टॉप 15 म्युच्युअल फंडांच्या SIP मध्ये पैसे गुंतवावा, दरवर्षी 64 टक्क्याने पैसा वाढवा