महत्वाच्या बातम्या
-
सर्वव्यापक बैठका न घेता संभाजीराजे रात्रीच्या अंधारात बैठक घेतात, त्यांनी मराठा संघटनांचं नेतृत्व करू नये - मराठा क्रांती मोर्चा
Maratha Kranti Morcha | छत्रपती संभाजीराजेंचं नेतृत्व आम्हाला नकोय, अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी मांडली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाने पूर्वीपासूनच कोणाचंच नेतृत्व नाही, अशी भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे छत्रपती संभाजीराजेंनीही या संघटनांचं नेतृत्व करू नये, अशी स्पष्टोक्ती मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे. शुक्रवारी या मोर्चाच्या समन्वयकांनी औरंगाबादमध्ये एक पत्रकार परिषद घेतली.
2 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण द्यायचं कुठून? इंदिरा सहानी केसने हात बांधले | 50 टक्क्यांची कॅप बदला - संभाजीराजे
मराठा आरक्षणावरून खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी पहिल्यांदाच थेट राज्य आणि केंद्र सरकारला आव्हान दिलं आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोकांनी बसावं माझ्यासमोर, होऊन जाऊ द्या चर्चा, असं आव्हानच खासदार संभाजी छत्रपती यांनी दिलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
Maratha Reservation | आरक्षण मिळवण्यासाठी आधी मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल - संभाजीराजे छत्रपती
इच्छा नसताना मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात करावी लागत आहे, असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. 127 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती राज्याचा दौरा करत आहेत. ते पैठणगेट येथे माध्यमांशी संवाद साधत होते.
3 वर्षांपूर्वी -
ठाणे | मराठा विद्यार्थी वस्तीगृहाच्या लोकार्पण सोहळ्यात मराठा समाजाच्या समन्वयकामध्ये वाद | पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ठाण्यातील माजिवडा येथे ठाण्यातील पहिले मराठा विद्यार्थी वस्तीग्रहाचा लोकार्पण सोहळा आयोजीत करण्यात आला होता. यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. दरम्यान, येथे मराठा समन्वयकामध्ये आपापसात वाद सुरू झाला.
3 वर्षांपूर्वी -
भाजप-महाविकास आघाडीच्या राजकारणामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही | आता आरपारची लढाई
राज्यातील मागील भाजपा व विद्यमान महविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा केवळ मतांसाठी वापर केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार व केंद्र सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. दोघांच्या राजकारणामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही. यापुढे आरपार की लढाई असेल. मराठा समाज मूक मोर्चा काढणार नाही तर, हातात दंडूके घेवून ठोक मोर्चा काढेल, असा इशारा अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे पाटील यांनी दिला आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
संभाजीराजेंना आरक्षण विधेयकावर सविस्तर बोलता येऊ नये म्हणून यादीतून 'वक्ता' असा उल्लेख गायब केला?
आरक्षण विधेयकावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना बोलू न दिल्याने राज्यसभेत मोठा गोंधळ झालेला पाहायला मिळाला होता. रीतसर विनंती करूनही भाजपच्या यादीत वक्ता म्हणून संभाजीराजे यांचे नाव नव्हते. सभागृहात चर्चा संपत असताना विरोधी पक्षनेते बोलण्याआधी संभाजीराजे उठून उभे राहिले आणि त्यांनी निषेध नोंदवला.
3 वर्षांपूर्वी -
केंद्राच्या बचावासाठी मेटेंचं धक्कादायक विधान | म्हणाले, 50 टक्क्यांच्या आतच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल
केंद्रातील मोदी सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे आता संभ्रम दूर झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायद्यामुळे आता राज्यांना अधिकार असणार आहेत. ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, असं सांगतानाच ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी, असं आवाहन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, चव्हाणांनी दिल्ली भेटीत मोदींना ५०% आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केलेली | पण केंद्राने अर्धच काम केलं
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानात देखील आरक्षाणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न अधिवेशानात मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
केंद्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल का केली नाही? | महत्वाच्या विषयाला भाजप नेत्यांकडून बगल देत राज्य सरकारवर टीका
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना खुले आव्हान दिलं आहे. अशोकराव, तुम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नाही ते स्पष्ट सांगा, असं आव्हानच चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
चुकीचा इव्हेंट कसा करावा, मग चूक सुधारल्यानंतर त्याचा उत्सव कसा करावा हे केंद्राकडून शिकावं - संजय राऊत
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आज(११ ऑगस्ट) आरक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधकांना धारेवर धरलं आहे. महाराष्ट्र ही शिवाजी महाराजांची भूमी आहे. आम्ही तलवार आणि बंदुका घेऊन लढत आलो आहोत. तागडी आणि तराजू कधीच आमच्या हातात आलं नाही, असं सांगतानाच आम्ही सामाजिक न्यायाची आस घेऊन आलो आहोत. आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
3 वर्षांपूर्वी -
५०% आरक्षण मर्यादा अडथळा | केंद्रात काय करायचं ते मी बघतो म्हणणारे उदयनराजे संसदेत शांत का राहिले?
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी हे पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत, खा. प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खा. बाळूभाऊ धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत या गंभीर मुद्यावरून शांत बसल्याने त्यांचं मोदी-शहांच्या पुढे काहीच चालत नाही हे सिद्ध झालंय असंच म्हणावं लागेल.
3 वर्षांपूर्वी -
५०% आरक्षणाची मर्यादा | भाजपच्या राज्यातील मराठा खासदारांनी लोकसभेत चकार शब्द काढू नये हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव - अशोक चव्हाण
राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनादुरुस्ती करताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावल्याची खंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. राज्यात आरक्षणाच्या नावाने गळे काढणाऱ्या भाजपच्या खासदारांनी संसदेत मौन बाळगल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली. लोकसभेत मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्तीबाबत ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
3 वर्षांपूर्वी -
आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का? - संभाजीराजेंचा सवाल
लोकसभेत मंगळवारी इतर मागासवर्गाशी (ओबीसी) संबंधित दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. १२७ वी घटनादुरुस्ती-२०२१ विधेयकावर चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले. त्याच्या समर्थनार्थ ३८५ मते पडले, विरोधात एकही मत पडले नाही. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याने राज्यसभेतही चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा | राज्यातल्या भाजप खासदार, दानवे, नारायण राणेंनी तोंडच उघडली नाही? - संजय राऊत
लोकसभेत मंगळवारी इतर मागासवर्गाशी (ओबीसी) संबंधित दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. १२७ वी घटनादुरुस्ती-२०२१ विधेयकावर चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले. त्याच्या समर्थनार्थ ३८५ मते पडले, विरोधात एकही मत पडले नाही. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याने राज्यसभेतही चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
५० टक्क्यांची मर्यादा? | केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देतंय की राज्यांच्या अडचणी वाढवतंय? | केंद्राचा हेतू काय? - सविस्तर वृत्त
संसदेत 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर केल्यानंतर भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत हजर राहण्यासंदर्भात व्हीप जारी केला आहे. 127 व्या घटनादुरूस्ती विधेयकावर 10 तारखेला (आज) लोकसभेत चर्चा होऊन विधेयक बहुमताने मंजूर झालं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
सर्वच राज्यांची कोंडी | आरक्षणाची 50% मर्यादा उठवणं गरजेचं | SEBC प्रवर्ग ठरवला तरीही इंद्रा साहनी निकालाची अडचण
१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निर्माण करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडले गेले आहे. मात्र केंद्र सरकारला उघडे पाडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कंबर कसली आहे. हे एसईबीसी प्रवर्ग तयार करूनही मराठा आरक्षण देण्यात अडचण येऊ शकते हे लक्षात घेऊन आता घटनेत नमूद असलेल्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याचे विधेयक अथवा प्रस्ताव मांडावा यासाठी आघाडी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
3 वर्षांपूर्वी -
102 व्या घटना दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत | ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल न केल्यास केंद्राचा हेतू स्पष्ट होणार?
102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे. 50 टक्के मर्यादेचं काय? या प्रश्नावरुन विरोधक आज संसदेत गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली आहे | पण केंद्राची भूमिका अस्पष्ट - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी रात्री आठ वाजता सोशल मीडियावर जनतेशी संवाद साधला. त्यात ते म्हणाले, आज (दि ९) कोरोना राज्य कृती दलाची बैठक बोलावली आहे. तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर ज्या जिल्ह्यात कोरोना नियंत्रणात आहे तेथील निर्बंध उठवण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. प्रार्थनास्थळे, हाॅटेल आणि माॅल्स उघडण्यास काही अटींवर परवानगी देण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
अजब! | ५०% आरक्षणाची मर्यादा न हटवता १०२ घटनादुरुस्ती करणाऱ्या मोदींचे मेटेंनी मानले आभार
केंद्र सरकारने केलेला 102 व्या घटनादुरुस्तीतील नवीन बदल ऐतिहासिक आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. हा निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांच देखील आभार मानतो. तसेच आता राज्य सरकारने मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. मात्र, तत्पूर्वी अशोक चव्हाण यांच्याकडून मराठा आरक्षणाची जबाबदारी काढून घ्यावी, ते निष्क्रिय आहेत, अशा शब्दात शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केंद्र सरकारचे कौतूक करत अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
मराठा आरक्षण | केंद्राचा अर्धवट निर्णय | 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी - संजय राऊत
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्धवट निर्णय घेतलाय. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे, असं म्हणत आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे, असं आजच्या सामना अग्रलेखात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असंही मोठं वक्तव्य राऊतांनी अग्रलेखातून केलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी
राहुन गेलेल्या बातम्या
- Monthly Pension Money | फायद्याची सरकारी योजना, आता आयुष्यभरासाठी मिळेल 1 लाख रुपयांची पेन्शन - Marathi News
- Post Office Scheme | फक्त 100 रुपयांची बचत करून मिळेल लाखो रुपयांचा परतावा, पोस्टाची ही योजना बनवेल लखपती - Marathi News
- Credit Card | आता खराब सिबिल स्कोअर असेल तरी देखील मिळेल क्रेडिट कार्ड, कोण कोणते फायदे मिळतील पाहून घ्या - Marathi News
- Mutual Fund SIP | केवळ सरकारी किंवा EPFO पेन्शन भरोसे राहू नका, म्युच्युअल फंड योजना महिना 2.60 लाख रुपये पेन्शन देईल
- UPSC Requirement 2024 | UPSC परीक्षा न देता चांगल्या पगाराची नोकरी हवी आहे तर लगेच अर्ज करा, पहा शेवटची तारीख काय आहे
- Post Office Scheme | पोस्टाची जबरदस्त योजना, केवळ 100 रुपयांपासून सुरू करा गुंतवणूक, कमवाल लाखो रुपये - Marathi News
- Property Knowledge | नवीन मालमत्ता खरेदी करत आहात, थांबा या 5 गोष्टी आवर्जून वाचा, लाखो रुपये वाचतील - Marathi News
- Ashok Leyland Share Price | अशोक लेलँड शेअरसाठी 'BUY' रेटिंग, तेजीचे संकेत, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: ASHOKLEY
- Sreejita Wedding | एकाच वर्षी केली 2 लग्न, बिग बॉस फेम अभिनेत्री पुन्हा अडकली लग्न बंधनात, डेस्टिनेशन वेडिंगचे फोटोज व्हायरल
- Bank Job Requirement | बँकेत नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी, या नामांकित बँकेत नोकरी करा आणि मिळवा घसघशीत पगार