महत्वाच्या बातम्या

• 

  मराठा आरक्षण | केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल

  राज्यातील मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून नुकतंच रद्द करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102 घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देणे हे अंसवैधानिक आहे की नाही याबाबत ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण | मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या भेटीला, राष्ट्रपतींना पत्र, तर पंतप्रधानांची देखील भेट घेणार

  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळालं. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीसाठी राजभवनावर दाखल झाले. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राष्ट्रपती महोदयांना लिहिलेलं पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्र्यांचं राष्ट्रपतींना पत्र | उद्धव ठाकरे ते पत्र आज राज्यपालांकडे सुपूर्द करणार

  सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा रोष मराठा समाजाने ठाकरे सरकारवर काढला. त्यामुळे आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून नव्या प्रयत्न केले जात आहे. याच मुद्यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आज (११ मे) सायंकाळी ५ वाजता राज्यपालांच्या भेटीला जाणार आहेत. मध्यतंरी झालेल्या वादानंतर ही पहिल्यांदाच ही भेट होणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार - विजय वडेट्टीवार

  सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेल्याचं दिसून येत आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या मुळावर आल्याने आरक्षण रद्द झालं - सविस्तर

  सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन फडणवीस सरकारने नेमलेल्या गायकवाड कमिशनचा डेटाच मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेल्याचं दिसून येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर काय भाष्य केलं? त्याचा घेतलेला हा आढावा.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण | संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्र्यांना महत्वाच्या विषयावरून पत्र

  सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानं महाराष्ट्र सरकारसमोर नव्या पेच उभा ठाकला आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर मराठा समाजामधून नाराजीचा सूर उमटत असून, नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारकडून केला जात असल्याचं दिसत आहे. महाराष्ट्रत या विषयावर चर्चा सुरू असून, खासदार आणि छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण | नवा मागासवर्गीय आयोग स्थापून, आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या राज्य सरकारच्या हालचाली

  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता सरकारी हालचालींना वेग आला असून राज्य सरकार आता मागारवर्ग आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. या आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार राष्ट्रपतींकडे पाठवेल आणि मराठा समाजाला त्या माध्यमातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं सांगण्यात येतंय.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच कायदा करू शकतं | भाजप खासदारांनी पुढाकार घ्यावा अन्यथा त्यांना ठोकणार - हर्षवर्धन जाधव

  सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. यानंतर राज्य सरकारवर विरोधी पक्षाने टीकेची तोफ डागली. तसेच, मराठा समाजही मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाला. मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. यावरुनच माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी भारतीय जनता पक्षाला इशारा दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणासाठी प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटू - उपमुख्यमंत्री

  मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा आलेला निकाल धक्कादायक आहे. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं सांगतानाच वेळ आल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मेटेंच्या बैठका | १६ तारखेनंतर राज्यभरात मोर्चे काढण्याची तयारी, कोरोना संकट भीषण होण्याची शक्यता

  सुप्रीम कोर्टाने काल मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निश्चय केला आहे. बीडमध्ये आज मराठा आरक्षण संदर्भातील बैठक पार पडली. या बैठकीत लॉकडाऊन संपल्यावर १६ मे पासून मोर्चा काढण्यावर एकमत झालं आहे. बीडमधून पहिला मोर्चा काढला जाणार आहे. उद्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. हे मोर्चे राज्यभरात काढण्यात येतील, अशी माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली आहे

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश केंद्र व राष्ट्रपतींकडे | मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार पत्र पाठवणार, गरज पडल्यास भेटही

  मराठा समाजाने जो संयम आणि शांतता आजवर दाखवली तीच पुढेही दाखवावी, सरकारवर विश्वास ठेवावा, ही लढाई सरकार जिंकून दाखवेल, तुमचा न्यायहक्क तुम्हाला मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेला संबोधित केलं. यावेळी ते बोलत होते. मराठा नेत्यांनी, समाजाने शांतपणे हा निर्णय ऐकला, त्याबद्दल त्यांचे हात जोडून धन्यवाद असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती संभाजी राजे यांचा विशेष उल्लेख केला.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  तत्कालीन फडणवीस सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात न मांडताच आरक्षण जाहीर केलं आणि पुढे तेच...

  महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  पोलखोल | फडणवीसांकडून दिशाभूल करणारी माहिती | घटना तज्ज्ञांनी सांगितल्या फडणवीस सरकारच्या 'त्या' चुका

  राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर यावर भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणाचा निकाल दुखदायी आणि अत्यंत निराशाजनक आहे. मुळातच आपण मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावर हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला. आपला कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल झाली. तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात मजबुतीने बाजू मांडली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही | सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करुन तोडगा काढावा

  मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात नाराजी व्यक्त होत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला एक सल्ला दिला आहे. ‘सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करुन मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा’, असे ते म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य, केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन मार्ग काढावा - संभाजीराजे

  महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीस सरकारप्रमाणे ठाकरे सरकारनेही सर्वतोपरी प्रयत्न केले | त्यामुळे कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही - भाजप खा. संभाजीराजे

  महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द | मराठा समाजाच्या लढ्याला अपयश | तर अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांच्या प्रयत्नांना यश

  संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षण खटल्यात बुधवार, ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार हे स्पष्ट झालं होतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायासन क्रमांक ५ येथे हा निकाल आज घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण मराठा समाजाच्या लढ्याला आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या न्यायिक लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. राज्य सरकारने अशोक चव्हाण आणि मराठा आरक्षण समर्थकांना सोबत घेऊन सुप्रीम कोर्टात उत्तम प्रकारे बाजू मांडली आणि अखेर आजचा ऐतिहासिक निर्णय अखेर आला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  Big Breaking | मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

  संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षण खटल्यात बुधवार, ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार हे स्पष्ट झालं होतं. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायासन क्रमांक ५ येथे हा निकाल आज घोषित करण्यात आला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचा बोलवता धनी जाहीर होणार - मराठा क्रांती मोर्चा

  मुंबईतील बार, हुक्का पार्लर चालकांकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याच्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या आरोपांप्रकरणी अखेर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची चाैकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिल्यानंतर देशमुख यांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजीनामा मंजूर केला.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आरक्षणाच्या मर्यादेत होऊ शकतो बदल? मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

  मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग 9 व्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी पाच न्यायाधीशांचे घटनात्मक खंडपीठ करत आहे. महाराष्ट्रातील नवीन आरक्षण प्रणालीत जन्मलेली ही बाब आता देशातील सर्व राज्यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कोर्टाने सर्व राज्यांना या प्रकरणात आपला खटला मांडायला नोटिसा बजावल्या आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड सरकारची बाजू मांडली आहे आणि माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त असू शकते का याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

  4 वर्षांपूर्वी