महत्वाच्या बातम्या

• 

  मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक | मुंबईत जागोजागी ठिय्या आंदोलन

  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाने आक्रमक पावित्रा घेतला असून आज (20 सप्टेंबर) मुंबईत ठिय्या आंदोलन करण्यात येत आहे. मुंबईतील जवळपास 18 ठिकाणी हे आंदोलन केले जात आहे. सकाळी 11 ते दुपारी 1 पर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्यात येतं आहेत..

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणावर सरकारने काही केलं तर ठीक | अन्यथा राजीनामा आणि राजकारणाला रामराम

  सर्व समाजांबद्दल मला आदर आहे, प्रत्येकाला त्याचा हक्क मिळाला पाहिजे, न्यायालयानेही सर्व लोकांना समान अधिकार द्यावेत न्याय मिळाला नाही तर उद्रेक होणं स्वाभाविक आहे. मराठा आरक्षणावर सरकारने काही केलं तर ठीक, नाहीतर राजकारणाला रामराम करणार, राजीनामा देऊन टाकणार, हे मी मनापासून सांगतोय असं उदयनराजे म्हणाले. एबीपी माझाच्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  उद्धव ठाकरेंचा कधीच मराठा आरक्षणाला पाठिंबा नव्हता | खा. नारायण राणेंचा प्रहार

  मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे राज्यभर वातावरण तापलं आहे. अशात विरोधकांनीही ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. यातच आता माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उदासीनतेमुळे मराठा समाजाला आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा कधीच मराठा आरक्षणाला पाठिंबा नव्हता. मी शिवसैनिक आहे त्यामुळे मला माहित आहे.’ अशा शब्दात नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर घणाघाती टीका केली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मेगा पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी जागा राखीव ठेवण्याबाबत सरकारचा विचार

  मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती दिल्याने संतप्त भावना येत असताना राज्यात मेगा पोलीस भरतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र या पोलीस भरतीत मराठा समाजाच्या तरुणांना आरक्षणाचा फायदा होणार नसल्याने अनेक मराठा नेत्यांनी भरती करु नये अशी आग्रही भूमिका घेतली. खासदार संभाजीराजेंनी राज्य सरकारवर टीका करत मराठा समाजात आक्रोश होईल असा इशारा दिला होता.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास परिस्थिती अधिक चिघळेल | संभाजीराजेंचा इशारा

  मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरावर सकल मराठा समाजाच्या बैठका होत आहेत. आणि आंदोलनाची दिशा ठरत आहे. परंतु पोलीस प्रशासनाने काही आंदोलकांना नोटीस बजावने सुरू केले आहे असं सांगत खासदार छत्रपती संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणामध्ये मध्यस्थी करावी | खा. संभाजीराजेंची मागणी

  सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणला स्थगिती दिली आहे. त्यावरून मराठा बांधव नाराज झाले असून त पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मंगळवारी दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी जवळपास 5 ते 6 फार्म्युले सुचवल्याची माहिती खासदार संभाजीराजे यांनी दिली आहे. शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणामध्ये मध्यस्थी करावी, असा आग्रही खासदार संभाजीराजे यांनी केला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत कुठेही कमी पडणार नाही - मुख्यमंत्री

  मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार कुठेही कमी पडलेलं नाही. असं आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी विविध मुद्द्यांवर जनतेशी संवाद साधला.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढा | अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा

  मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर भाजपने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही सरकारवर घणाघाती टीका करत इशारा दिला आहे. ‘मी सरकारला जाहीर आवाहन करतो. सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. कारण मराठा समाज आता एकटा नाही एवढच सांगतो,’ असा आक्रमक इशारा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  उद्धव ठाकरेंनी सलग ५ मिनिटं मराठा आरक्षणावर बोलून दाखवावं | चंद्रकांत पाटलांचं टीकास्त्र

  मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण विषयावर सलग 5 मिनिटं बोलून दाखवावं अशा शब्दात भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सडकून टीका केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य सरकार चालवण्याबाबत गंभीर नाहीत असंही यावेळी पाटील म्हणाले. खरंतर मराठा आरक्षण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने वर्ष 2020-21 साठी मराठा आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर एकच संतापाची लाट उसळली आहे. याचे पडसाद आता राज्यभर उमटायला सुरूवात झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद आता पुन्हा पेटला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणावरून आता मूक मोर्चे नाही | संघर्ष अटळ | आ. नितेश राणे आक्रमक

  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात वर्षा या शासकीय निवासस्थानी काल बैठक पार पडली. दोघांमध्ये सुमारे पाऊण तास झाली बैठक झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात आलेल्या निर्णयावर चर्चा झाली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी | आरक्षण पूर्ण खंडपीठाकडे जाणार की नाही?

  मराठा आरक्षणाची नियमित सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्ण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबतच्या अर्जांवर आज सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी असा अर्ज राज्य सरकारने जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टात केला आहे. तसंच हीच मागणी करणारा अर्ज या प्रकरणातील इतर 9 हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनीही केला आहे. राज्य सरकारच्या आणि इतर 9 याचिकाकर्त्यांच्या या अर्जांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण | अशोक चव्हाण यांच्या जबाबदारीत वाढ | मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

  मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांना उपसमितीवरुन हटवण्याची मागणी विरोधकांकडून होतेय. दरम्यान अशोक चव्हाण नाराज असल्याच्या देखील चर्चा होत्या. पण याच पार्श्वभुमीवर त्यांच्या जबाबदारीत वाढ करण्यात आलीय. मराठा आरक्षणाबरोबर मराठा समाजातील इतर प्रश्न हाताळण्याची जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीकडे मिळाले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण | मेटे धादांत खोटे बोलत असून ते फडणवीसांच्या इशाऱ्यावर दिशाभूल करत आहेत

  मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पण न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकारकडून बाजू मांडली जाताना दिसत नाही. तर आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे आहेत. मात्र त्यांनी आजवर कोणत्याही प्रकाराचे निर्णय घेतले नाही. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना या पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी मराठा आमदार विनायक मेटे यांनी केली. मराठा समन्वय समितीची बैठक आज पुण्यात पार पडली, या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा समन्वय समितीवरून अशोक चव्हाणांना हटवा | मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्याला विरोध

  मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पण न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकारकडून बाजू मांडली जाताना दिसत नाही. तर आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे आहेत. मात्र त्यांनी आजवर कोणत्याही प्रकाराचे निर्णय घेतले नाही. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना या पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी मराठा आमदार विनायक मेटे यांनी केली. मराठा समन्वय समितीची बैठक आज पुण्यात पार पडली, या बैठकीनंतर ते बोलत होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू नाही, राज्य शासनाचे आदेश

  राज्यातील शासकीय नोकर्‍या आणि शिक्षणात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू झालेले दहा टक्के आरक्षण मराठा समाजाला घेता येणार नाही, असा आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी मात्र मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. याचा अर्थ बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाबरोबरच उर्वरीत खुल्या प्रवर्गातील महाराष्ट्रातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या मंडळींनाही स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यास सरकारने नकार दिल्याने विनायक मेटेंचा संताप

  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आले असून, आता अधिवेशन ०७ सप्टेंबर २०२० रोजी बोलाविण्यात येईल, असा निर्णय आज विधान भवन मुंबई येथे झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपूर्वी राजभवनमधील २४ कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेनं तातडीनं उपाययोजना राबवल्या आहेत. येत्या ३ ऑगस्टपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलले गेले आहे. तत्पूर्वी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून रोजी होणार होते. मात्र कोरोनामुळे ते पुढे ढकलून ३ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरले होते.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ...तर मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांना बाहेर पडू देणार नाही

  उद्धव ठाकरे हे मराठा समाजाचा राजकारणासाठी वापर करताय. काही मराठा समाजातील लोक दलाली करताय त्यांचाही लवकर बंदोबस्त करू’ असे नानासाहेब जावळे पाटील यांनी म्हटले. पुण्यात मराठा आरक्षण संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा आंदोलनतील ४२ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित मार्गी लावावा अन्यथा वर्षा बंगल्यासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. ९ ऑगस्ट पर्यंत आमचा निर्णय घेतला नाही तर सत्तेतील एकाही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्य सरकार विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाकडून 'आत्मबलिदान' आंदोलनाची घोषणा

  मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आता ‘आत्मबलिदान’ आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. कायगाव टोका येथे उद्या (23 जुलै) आंदोलन करण्यावर मराठा कार्यकर्ते ठाम असल्याची माहिती मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक रमेश केरे पाटील यांनी दिली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणावर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी - सर्वोच्च न्यायालय

  अनेक महिन्यांपासून कोर्टात रखडलेल्या मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा अंतरिम निर्णयावर दिलासा देण्यात आला आहे, त्यात अजून किती बदल करायचा, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. त्यामुळे 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी घेण्याचा कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण : पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशावर बुधवारी अंतरिम आदेश

  मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही, तर येत्या बुधवारी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाबाबत अंतरिम आदेशावर सुनावणी होईल, असे सांगितले. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचं प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कोणत्याही प्रकारे निकाल देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केले. न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देता येणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी