महत्वाच्या बातम्या

• 

  नव्या गुंतवणुकीचा १६ वर्षांत ऐतिहासिक नीचांक | मोदी सरकारही गुंतवणुकीस अनुत्सुक

  देशभरामध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे भारतामधील गुंतवणुकीला जबरदस्त फटका बसला आहे. मार्च महिन्यामध्ये लॉकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर गुंतवणुकीसंदर्भातील जी परिस्थिती होती ती सहा महिन्यानंतरही जैसे थे स्थितीमध्येच आहे. मुंबईमधील द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआयई) या थिंक टॅकने दिलेल्या माहितीनुसार लॉकडाउनच्याआधी प्रत्येक तिमाहीमध्ये भारतात सामान्यपणे ३ ते ४ अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव यायचे. अधिक चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास ही गुंतवणूक दुप्पटीने वाढायची. याच गुंतवणुकीला आता लॉकडाउनचा फटका बसला असून त्यामध्ये कमालीची घट झाली आहे. सीएमआयईने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार पुन्हा पुर्वीप्रमाणे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी बराच काळ वाट पहावी लागणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अटल टनेल | सोनिया गांधींनी २०१० मध्ये भूमिपूजन केलं | पण मोदींकडून खोटं चित्रं? - सविस्तर वृत्त

  जगातल्या सर्वात जास्त लांबीच्या महामार्ग बोगद्याचे आज पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या हस्ते उद्धाटन करण्यात आले. हिमाचल प्रदेशात हा जगातला सर्वात मोठा महामार्ग बोगदा आहे. ज्याचं नाव आहे अटल टनेल. माजी पंतप्रधान अटल बिहार वाजपेयी यांचे नाव या बोगद्याला दिले गेले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुशांत आत्महत्या मागील राजकीय खेळ खल्लास | रिपोर्टमध्ये सत्य उघड

  बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाला रोज वेगळं वळण मिळत असताना एम्स रुग्णालयामधील टीमने सीबीआयकडे अंतिम रिपोर्ट सोपवला आहे. या रिपोर्टमध्ये हत्येचा दावा पूर्पणणे फेटाळण्यात आला असून सुशांतने आत्महत्या केल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, एम्सचे डॉक्टर सुधीर गुप्ता यांनी सुशांतचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला असून हत्येचा दावा फेटाळला असल्याचं सांगितलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  इंदिराजींचं स्वप्न | वाजपेयींची घोषणा | सोनियाजींच्या हस्ते भूमिपूजन | मोदीजींच्या हस्ते लोकार्पण

  अटल बोगद्याचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या संकल्पनेतील हा प्रकल्प आहे. सदर प्रकल्पाची मूळ संकल्पना त्यांनी १९८३ मध्ये मांडली होती. त्यानंतर २००९ मध्ये यावर प्रत्यक्ष काम सुरु झालं होतं, ज्याला तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी मान्यता दिली होती. बांधकामाच्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक असलेल्या या प्रकल्पाचं उदघाटन करण्याचं भाग्य विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्राप्त झालं असून त्याचा इव्हेन्ट करून ते स्वतःची पाट नक्कीच थोपटून घेतील असं जाणकारांनी म्हटलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटबंदीचा उद्देश अयशस्वी | चलनात २००० च्या सर्वाधिक बनावट नोटा | NCRB डेटा

  केंद्र सरकारनं चार वर्षांपूर्वी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. चलनात असलेल्या बनावट नोटांपासून मुक्ती हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. त्यावेळी केंद्र सरकारनं ५०० आणि १ हजार रूपयांच्या नोटा बंद केल्या होता. त्यानंतर २ हजार रूपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या. परंतु आता एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, गेल्या वर्षी जितक्या बनावट नोटा पकडण्यात आल्या त्यापैकी सर्वाधिक नोटा या २ हजार रूपयांच्या असल्याचं समोर आलं आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) वार्षिक अहलावातून ही माहिती मिळाली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  CBI, ED, Income Tax, Police यांना मोदी-शहांनी बाहुले बनवले आहे - आ. अबू आझमी

  तब्बल २८ वर्षानंतर बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात विशेष न्यायालयात आज निर्णय सुनावला. यावेळी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं सर्व म्हणजेच ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निकाल दिलाय. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर फैजाबादमध्ये दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील एक एफआयआर लाखो कारसेवकांविरोधात दाखल करण्यात आली होती तर दुसरी एफआयआर संघाच्या कार्यकर्त्यांसहीत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, तत्कालीन शिवसेना नेते बाळ ठाकरे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आली होती.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी विधेयकांवरील राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर शेतकऱ्यांकडून हिंसक आंदोलन

  मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहेत. मात्र संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता या तिन्ही विधयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. दरम्यान पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी ही विधेयकं मागे घेण्याची मागणी केली. तर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी विरोधकांची मागणी होती. मात्र राष्ट्रपतींनी या तिन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी करत मंजुरी दिली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  धनगर समाजाचा प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित | अन्यथा चौकाचौकात नरेंद्र मोदींचे पुतळे जाळू

  यातच काही दिवसांपूर्वी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाला एसटीचा दाखला द्यावा यासाठी ढोल बजाओ, सरकार जगाओ हे आंदोलन केले, त्यांनी धनगर एसटी आरक्षण द्या अशी मागणी केली. मात्र धनगर समाजाचा प्रश्न केंद्र सरकारशी संबंधित आहे, धनगर समाजाचा समावेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसुचित जमातीत केला आहे. मात्र गेल्या ७० वर्षापासून अनुसुचित जमातीत असून आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे आता केंद्र सरकारने धनगर समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नये असं धनगर समाजाचे नेते अँड दिलीप एडतकर यांनी सांगितले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी विधेयक विरोधात संताप | शिरोमणी अकाली दल एनडीएमधून बाहेर

  शिरोमणी अकाली दलाचे (Shiromani Akali Dal) प्रमुख सुखबीरसिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) यांनी शनिवारी रात्री कृषी विधेयकाच्या (Farm Bills) निषेधार्थ भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) पासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली. सुखबीर सिंह म्हणाले, ‘शिरोमणी अकाली दलाच्या निर्णय घेणार्‍या समितीच्या कोअर कमिटीच्या तातडीच्या बैठकीत समितीने आज रात्री भाजपाप्रणित एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला आहे.’ याआधी एनडीएतील अन्य दोन प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्षानेही अन्य मुद्द्यांवरून भाजपशी युती मोडली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  आम्ही आधी हात जोडत होतो | आता दिल्ली हादरवू | हरसिमरत कौर संतापल्या

  नव्या कृषी विधेयकावरुन आज शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी अखिल किसान संघर्ष समन्वय समिती, अखिल भारतीय शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघटना, अखिल भारतीय किसान महासंघ या देशभरातील संघटनांनी नव्या कृषी विधेयकावर राग व्यक्त करीत आंदोलन पुकारले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कामगार कायद्यातील बदल | कामगारांना नोकरीवरून काढल्यावर संप करणं कठीण होणार

  मोदी सरकारनं महत्त्वाच्या कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडलं होतं. हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं असून, तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले असून ४० हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत घोटाळा | तब्बल ५.३८ लाख फेक लाभार्थी

  मोदी सरकारची गरिबांना लाभ पोहोचविणारी महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील घोटाळा उघड आला आहे. या योजनेसाठी पात्र नसलेले लोक या योजनेचा लाभ घेत होते, असे स्पष्ट झाले आहे. फुलप्रूफ सिस्टममध्ये सुद्धा लोक घोटाळा करू शकतील, असा विचारही कोणी करू शकणार नाही. ज्यावेळी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील (PM Kisan samman nidhi Scheme) अवैधरित्या पैसे काढण्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यावेळी अपात्र म्हणजेच बनावट लोकांची आकडेवारी पाहून सरकार सुद्धा आश्चर्यचकित झाले.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षण | खा. संभाजी राजे यांच्या ३ पत्रांना पंतप्रधानांकडून अद्याप उत्तर नाही

  सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यातच मराठा नेत्यांनी १० ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. कोल्हापुरात पार पडलेल्या मराठा समाज गोलमेज परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, पण समाधानी प्रतिसाद मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज १० ऑक्टोबरला रस्त्यावर येईल असं सांगण्यात आलं आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी ही माहिती दिली होती.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  टाइम मॅगझिन जगातील १०० प्रभावशाली व्यक्ती | मोदी, आयुष्‍मान खुराना बिल्किस यांचा समावेश

  अमेरिकेच्या प्रसिद्ध टाइम मॅगझिनने जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींची यादी जाहीर केली आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्प यांच्या सोबत समावेश करण्यात आला आहे. या यादीत असलेल्या भारतीय व्यक्तींमध्ये बॉलीवुड अ‍ॅक्‍टर आयुष्‍मान खुराना, गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई, एचआयव्हीवर संशोधन करणारे रविंद्र गुप्‍ता आणि शाहीन बाग आंदोलनात भाग घेणाऱ्या बिल्किस यांच्या नावांचाही समावेश करण्यात आला आहे. (TIME 100 Most Influential List)

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अत्यावश्यक वस्तू विधेयक मंजूर | यापुढे डाळी, तेल, कांदा जीवनावश्यक वस्तू नाहीत

  अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक (Essential Commodities Act) मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे गेल्या 65 वर्षांपासून असलेला कायदा बदलला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेल, यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. लोकसभेत 15 सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झालं होतं. आज राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली असून कायमद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  तुम्ही मोरासोबत फोटो काढा किंवा घोड्यावर बसा | देशाची परिस्थिती सध्या बिकट

  ‘करोनाची महासाथ, चीनशी संघर्ष आणि अर्थव्यवस्था या सर्वच आघाड्यांवर केंद्र सरकार अपयशी ठरलं आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा… देशाची परिस्थिती बिकट आहे हेच वास्तव आहे,’ अशी जोरदार टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  देश शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर निर्भर असतो | अनुपम खेर यांचे बळीराजालाच आत्मनिर्भरतेचे धडे

  केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं मांडली आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. मात्र या कृषी विषयक विधेयकांवरून केंद्र सरकारविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागला आहे. या विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी ती ‘शेतकरीविरुद्ध’ असल्याची जोरदार टीका कायम ठेवली व पंजाब व हरयाणात त्याविरोधात आंदोलनही सुरू आहे. मात्र बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी मोदी सरकारने लागू केलेल्या विधेयकांचं कौतुक केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  उपसभापतींच्या गांधीगिरीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया

  राज्यसभेतील निलंबित आठ खासदारांकडून संसद परिसरात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या खासदारांनी काल रात्रभर हे आंदोलन सुरूच ठेवल्यानंतर आज सकाळी उपसभापती हरिवंश यांनी स्वतः या खासदरांना चहा दिला. उपसभापतींच्या कृतीबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे कौतुक केले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  काँग्रेसनं 70 वर्षांत काहीच केलं नाही | तुम्ही विकताय ते तुमच्या आजीनं हुंड्यात आणलेलं का?

  गेल्या काही महिन्यांपासून देशात खासगीकरणाचा सपाटा सुरू आहे. विमानतळं, रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरण करण्याचे निर्णय मोदी सरकारनं घेतले आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्यानं सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे. सरकारी कंपन्यांना खासगी हातांमध्ये सोपवण्याची आवश्यकता काय, असे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना विचारले जात आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यसभेत गोंधळ | आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई

  कृषी विधेयकांवरुन रविवारी राज्यसभेत अभूतपर्वू गोंधळ पाहण्यास मिळाला. विरोधकांच्या घोषणाबाजी आणि प्रचंड गदारोळात आवाजी मतदान घेत दोन्ही कृषी विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात आली. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांकडून वेलमध्ये उतरुन करण्यात आलेली घोषणाबाजी तसंच नियमपुस्तिका फाडण्याचा प्रयत्न याची गंभीर दखल घेण्यात आली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यानंतर आठ सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उपसभापींसोबत केलेल्या गैरवर्तनासाठी एका आठवड्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.

  4 वर्षांपूर्वी