महत्वाच्या बातम्या

• 

  आर्थिक मंदीवरील विधानावरून डॉ. मनमोहन सिंग यांची उद्धव ठाकरेंकडून पाठराखण; तर मोदींचा समाचार

  देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेही “माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील आर्थिक मंदीला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.” असे सांगत मोदी सरकारच्या वर्मावरच बोट ठेवले आहे. “वाईट काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेची मशागत केली हे मान्य करावे लागेल. ३५ वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी त्यांचा संबंध आहे. त्यामुळे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत काही चुका दिसत असतील तर मनमोहन यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे निर्णय देशातील आर्थिक मंदीसाठी कारणीभूत ठरल्याचे मनमोहन सांगत आहेत. आर्थिक मंदीवर भक्तांनी कितीही उलटे सुलटे सांगितले तरी सत्याचा कोंबडा आरवलाय सिंग यांचा सल्ला गांभीर्याने घ्या”, असे खडेबोल शिवसेनेने सरकारला सुनावले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कठीण काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेची मशागत केली हे मान्य करावे: उद्धव ठाकरे

  देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेही “माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील आर्थिक मंदीला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.” असे सांगत मोदी सरकारच्या वर्मावरच बोट ठेवले आहे. “वाईट काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेची मशागत केली हे मान्य करावे लागेल. ३५ वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी त्यांचा संबंध आहे. त्यामुळे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत काही चुका दिसत असतील तर मनमोहन यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे निर्णय देशातील आर्थिक मंदीसाठी कारणीभूत ठरल्याचे मनमोहन सांगत आहेत. आर्थिक मंदीवर भक्तांनी कितीही उलटे सुलटे सांगितले तरी सत्याचा कोंबडा आरवलाय सिंग यांचा सल्ला गांभीर्याने घ्या”, असे खडेबोल शिवसेनेने सरकारला सुनावले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मंदीमुळे 'भूक-भूक' करत रस्त्यावर येणाऱ्या लोकांनाही गोळ्या घालणार का? उद्धव ठाकरे

  देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवरून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेही “माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशातील आर्थिक मंदीला मोदी सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले होते.” असे सांगत मोदी सरकारच्या वर्मावरच बोट ठेवले आहे. “वाईट काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेची मशागत केली हे मान्य करावे लागेल. ३५ वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी त्यांचा संबंध आहे. त्यामुळे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत काही चुका दिसत असतील तर मनमोहन यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे निर्णय देशातील आर्थिक मंदीसाठी कारणीभूत ठरल्याचे मनमोहन सांगत आहेत. आर्थिक मंदीवर भक्तांनी कितीही उलटे सुलटे सांगितले तरी सत्याचा कोंबडा आरवलाय सिंग यांचा सल्ला गांभीर्याने घ्या”, असे खडेबोल शिवसेनेने सरकारला सुनावले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदीजी किती दिवस हेडलाईन मॅनेजमेंट करणार; लोकांना अर्थव्यवस्थेचं वास्तव सांगा: प्रियांका गांधी

  अर्थव्यवस्थेतील मांडीवरून सध्या देशातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. त्यात रोज नवनवीन कंपन्या बंद पडत असून अनेकांना रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. आर्थिक मंदीचा सर्वात मोठा फटका हा ऑटो आणि टेक्सटाईल उद्योगाला बसला आहे. देशभरात याची अजून तीव्र झळ बसलेली नसताना इतकी दयनीय अवस्था झाली असताना पुढे काय वाढून ठेवलं आहे याचा अंदाज येऊ लागला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  हे बाप्पा! देशाचे आर्थिक संकट टळूदे, हिटलर शाही जाऊन लोकशाही नांदू दे: संदीप देशपांडे

  आज घरोघरी श्री गणेशाचं आगमन मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात झालं आहे. अनेकांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाकडे स्वतःच्या इच्छा व्यक्त करत विघ्नहर्त्याला साकडं घातलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सतत भाजपच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर हिटलर शाहीचा आरोप सातत्याने केला आहे. विरोधकांना संपवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप एनेक वेळा विरोधकांनी केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI कडून घेतलेले पैसे केंद्र सरकार कोणत्या योजनांसाठी वापरणार याचं उत्तर मोदींकडे नाही

  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या जीडीपी दरात झालेल्या घसरणीबद्दल मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या मरगळीसाठी त्यांनी मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. ही आर्थिक मंदी मानवनिर्मित असून ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटाबंदी, जीएसटी या मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला: डॉ.मनमोहन सिंग

  माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाच्या जीडीपी दरात झालेल्या घसरणीबद्दल मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रात आलेल्या मरगळीसाठी त्यांनी मोदी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे. ही आर्थिक मंदी मानवनिर्मित असून ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारी इंडियन ऑईल, ओएनजीसी सुद्धा दुर्दशेकडे? भारतीय रेल्वेला यापुढे रिलायन्सचे इंधन

  नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत विराजमान झाल्यापासून संपूर्ण देशात केवळ २-३ उद्योगपती आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. देशातील सरकारी कंपन्या अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असताना त्यांना वाचवण्यासाठी केंद्राने काही ठोस आर्थिक उपाय योजना करण्याची आवश्यकता असताना मोदी सरकार त्या अजून कमकुवत कशा होतील असेच निर्णय घेताना दिसत आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षभरात बँकांमधील घोटाळे १५ टक्क्यांनी वाढले; ७१ हजार ५४३ कोटीची लूट: रिझर्व्ह बँक

  बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण ६,८०१ आर्थिक घोटाळे झाले व त्यांची एकूण व्याप्ती ७१,५४२.९३ कोटी रुपये होती असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ५२,२०० कोटी रुपयांवर आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  फिट इंडिया व निरोगी भारतावर भाषण देणाऱ्यांना कुपोषण आणि बालमृत्यूबद्दल माहिती आहे?

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त फिट इंडिया मुव्हमेंट अभियानाची सुरुवात होत आहे. या अभियानात देशभरातील उद्योग, चित्रपट आणि क्रीडाक्षेत्रातील अनेक मान्यवर सहभागी होत आहेत. उच्च वर्गातील लोकांपुढे फिटनेस आणि निरोगी भारतावर भाषण करणाऱ्यांना खरोखर कुपोषणामुळे देशात आणि राज्यात किती बालकांचा मृत्यू होते हे ठाऊक आहे का अशी प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नेत्यांचं खाणं-पिणं उत्तम सुरु; पण कुपोषणामुळे २ वर्षांत तब्बल ३५ हजार बालमृत्यू

  कुपोषणमुक्तीसाठी सरकारच्या सर्व यंत्रणा संयुक्तरित्या प्रयत्न करत असून आता ही समस्या नियंत्रणात आल्याचा दावा सातत्याने सरकार करत असली तरीही तो दावा खोटा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जानेवारी २०१७ ते मार्च २०१९ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये शून्य ते ५ वर्षे वयोगटातील ३५ हजार १८७ बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे. यात शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील २७ हजार ०९४ तर १ ते पाच वयोगटातील ८ हजार ०९३ मुलांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ....अन्यथा लोकं त्यांना बुटाने मारतील: जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल

  काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काश्मीरमुद्द्यावरून युटर्न घेतला आहे. त्यांनी पाकिस्तानला यावरून खडे बोल सुनावले आहेत. पाकिस्ताननं संयुक्त राष्ट्रसंघाला या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याबाबत सांगितलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधीच्या वक्तव्याचा आधार घेत पाकिस्तानने त्यांची बाजू मांडली होती. दरम्यान, आता राहुल गांधींनी पाकिस्तानला काश्मीर प्रकरणात नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही असं म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी-शहांचा अविचारी मास्टरस्ट्रोक, विधानसभेत 'पॉर्न' बघणारा आमदार कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्री पदी

  सध्या संपूर्ण भारतीय जनता पक्षावर पकड असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे धक्कादायक निर्णय पाहून सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येतो आहे. कारण कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना सभागृहात मोबाईलवर पॉर्न पाहणारे तत्कालीन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावल्याबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा सरकारवर माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जोरदार टीका केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्जेन्टिना सरकारला त्यांच्या केंद्रीय बँकेने अशीच रक्कम दिली होती आणि त्यानंतर ...?

  आरबीआय’कडील राखीव निधीतील काही रकमेची मोदी सरकारने मागणी केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याने मागील वर्षी मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारकडून या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले होते. यातून उभयतांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देणे भाग पडले होते. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही यावरुन अनेकदा सरकारवर टीका केली आहे. तर, माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय वी रेड्डी यांनीही खुलेआम विरोध केला होता. याशिवाय माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अशाप्रकारचं पाऊल विनाशकारी ठरु शकतं असं म्हटलं होतं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  'मंदि'र ते मंदी', बघ माझी आठवण येते का? सविस्तर

  दशक भरापूर्वी म्हणजे २००८ नंतर आता पुन्हा एकदा आर्थिक मंदीची चाहूल लागली आहे. २०१९ मध्ये जागतिक मंदी येणार असल्याचे भाकित अमेरिकेत वर्तवलं आहे. मॅरेथॉन अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटचे मालक ब्रुस रिचर्ड्स यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे. २०१८ च्या मध्यंतरापर्यंत यावर ठोस उपाय योजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचवले आहे. गेल्या आठवड्यात अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये ‘लेजेण्स्ड फोर लेजेण्स्ड’ कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आरबीआय'कडून सरकारला १.७६ लाख कोटींचे घबाड; लाभांशा व संचित निधीही सरकारी तिजोरीत

  भारतीय रिझर्व बँकेकडून (आरबीआय) केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहे. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ८० हजार कोटींचं कापूस उत्पादन; टेक्सटाइल क्षेत्राच्या मंदीचा फटका कापूस उत्पादकांना बसणार

  देशातील काही प्रसार माध्यमं जरी सरकारच्या ‘दरबारी’ बातम्या छापत असली देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेत असल्याचं समोर येत आहे. रोज एखाद्या अमुक क्षेत्रातील मंदीची बातमी प्रसिद्ध होतं आहेत. त्यात आता काही ऐतिहासिक विषयांची भर पडताना दिसत आहे. कारण आतापर्यंत रोजगाराच्या संबंधित जाहिराती वर्तमानपत्रात येणं तसं नवीन नाही. मात्र आता मोदींच्या राजवटीत थेट बेरोजगारीच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  टेक्सटाइल मिल'कडे कापूस खरेदीची आर्थिक क्षमताच शिल्लक नाही: टेक्सटाइल एसोसिएशन

  देशातील काही प्रसार माध्यमं जरी सरकारच्या ‘दरबारी’ बातम्या छापत असली देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेत असल्याचं समोर येत आहे. रोज एखाद्या अमुक क्षेत्रातील मंदीची बातमी प्रसिद्ध होतं आहेत. त्यात आता काही ऐतिहासिक विषयांची भर पडताना दिसत आहे. कारण आतापर्यंत रोजगाराच्या संबंधित जाहिराती वर्तमानपत्रात येणं तसं नवीन नाही. मात्र आता मोदींच्या राजवटीत थेट बेरोजगारीच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ७० वर्षात पहिल्यांदा आणि मोदींच्या राजवटीत रोजगारावर नव्हे तर बेरोजगारीवर जाहिराती

  देशातील काही प्रसार माध्यमं जरी सरकारच्या ‘दरबारी’ बातम्या छापत असली देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक अवस्थेत असल्याचं समोर येत आहे. रोज एखाद्या अमुक क्षेत्रातील मंदीची बातमी प्रसिद्ध होतं आहेत. त्यात आता काही ऐतिहासिक विषयांची भर पडताना दिसत आहे. कारण आतापर्यंत रोजगाराच्या संबंधित जाहिराती वर्तमानपत्रात येणं तसं नवीन नाही. मात्र आता मोदींच्या राजवटीत थेट बेरोजगारीच्या जाहिराती झळकण्यास सुरुवात झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बेरोजगारी वाढणार आणि नोकरदारांना पगारवाढ नाही: सविस्तर

  पगार वाढ होणं ही सर्व नोकरदारांची अपेक्षा असते. परंतु, अर्थव्यवस्था बिघडल्यामुळे यंदाच्या वर्षी अनेक नोकरदार वर्गाचा पगार अपेक्षित वाढला नसल्याचं समोर आलं आहे. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांचा पगार यंदाच्या वर्षी मागील १० वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत कमी झाला आहे. त्याचसोबत देशात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के आहे जो आत्तापर्यंत सर्वात उच्चांक आहे.

  5 वर्षांपूर्वी