महत्वाच्या बातम्या

• 

  लोकपालचं आश्वासन देणारे मोदी लोकपाल सोडा, उलट RTI कायदा २००५ सुद्धा संपवणार? सविस्तर

  केंद्र सरकार सध्या आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. यावरून देशभरातील विरोधकांनी तसेच कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी सरकार या दुरुस्तीच्या माध्यमातून माहिती अधिकार कायदा समाप्त करू इच्छित आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक कमजोर होईल अस विधान केले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RTI कायद्यातील सुधारणांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरा; अण्णांचं तरुणांना आवाहन

  कालच्या RTI संबंधित बातमीनंतर देशातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. केंद्र सरकार सध्या आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. त्यावर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी टीका केली आहे. तसेच तरुणांनी या विरोधात आवाज उठवावा अस आवाहन केले आहे. राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना जनता मालक असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी जनतेचे सेवक आहेत. त्यामुळे सेवक काय काम करतो हे लोकांना माहित होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीच हा कायदा आणला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेला मोदी-शाह राहणार उपस्थित

  दोन महिन्यावर आलेल्या विधानसभेसाठी भारतीय जनता पक्ष जोमाने तयारीला लागला आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यभर महाजनादेश यात्रा काढणार आहेत. दरम्यान या यात्रेला भारतीय जनता पक्षाचे दिग्गज नेते देखील उपस्थित राहणार असल्याचे ऊत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रात पक्ष सत्तेत असणं भारतीय जनता पक्षासाठी अत्यंत महत्वाचं असल्याने केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांचे देखील निवडणुकीच्या रणनीतीवर बारीक लक्ष आणि मार्गदर्शन देखील होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RTI : संसदेतील त्या सुधारणा कायद्यातील बदलामुळे माहिती आयुक्तच मोदी-शहांच्या नियंत्रणात?

  माहिती अधिकार कायदा बनत असताना संसदेच्या स्थायी समितीने आपल्या रिपोर्टमध्ये क्र.१२.२(xii) या मुद्द्यात माहिती अर्जांवर अपिल करायची वेळ आल्यास त्यासाठी ‘स्वायत्त’ व्यवस्था असावी असं सुचवलं होतं. किंबहुना हाच या कायद्याचा सार आहे असंही म्हणलं होतं. या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे त्यावेळी राज्यसभेचे खासदार असणारे आणि आत्ताचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद!

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे मदत मागितली नाही : परराष्ट्र मंत्रालय

  पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटाचा सामना करत असताना पंतप्रधान इम्रान खान यांना अमेरिकन सकारकडून मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. मात्र अमेरिकेतील ट्रम्प सरकार देखील पाकिस्तानवर दहशतवादी कारवाई रोखण्यात तिथल्या विद्यमान सरकारला अपयश येत असल्याच्या करणारे ट्रम्प सरकार इम्रान खान यांच्यावर प्रचंड नाराज आहे. परिणामी जेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आपल्या शिष्टमंडळासोबत गेले असता त्यांना भेटण्यासाठी विमानतळावर कोणीही फिरकले नाहीत. धक्कादायक म्हणजे पाकिस्तानच्या पंतप्रधान आणि शिष्टमंडळाला चक्क ट्रेनने प्रवास करावा लागला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी ब्रँड निर्मितीचे 'तेच' कॉर्पोरेट मॉडेल आदित्य ठाकरेंवर राबवलं जातं आहे; अर्थात फलदायी ठरणार: सविस्तर

  मोदी ब्रँड अर्थात होकारात्मक असो किंवा नकारात्मक पण आजच्या घडीला देशातील सर्वाधिक चर्चेला जाणारा विषय आहे. मात्र ते गुजरात पुरता मर्यादित असलेलं राजकीय ब्रँड अचानक २०१४ पूर्वी पंतप्रधान पदाच्या चर्चेत कसं आणि एकदम देशावर राज्य कसं करू लागलं याचा अभ्यास केल्यास, ती एक शिस्तबद्ध आखली गेलेले योजनाच होती आणि आजच्या घडीला त्याला ‘राजकारणाचं कॉर्पोरेट मॉडेल’ म्हटलं तरी चालेलं. मात्र तत्पूर्वी भाजपने किंवा आरएसएस सारख्या संघटनांनी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नेमले आणि त्यांचे सल्ले स्वतः ऐकून ते प्रत्यक्ष अंमलात आणले असंच एकूण आहे. कारण आजच्या घडीला शिवसेना वगळता इतर कोणत्याही पक्षात तज्ज्ञांच्या मतांची किंमत शून्यच असावी असंच म्हणावं लागेल. कारण इतर पक्षात तज्ज्ञ नेमून, त्यांच्या सल्ल्याने योजना अमलात आणण्यापेक्षा तंज्ञानाच ज्ञान देण्याचे प्रकार सुरु असावेत, मात्र आज शिवसेना त्याला अपवाद ठरली आहे असंच म्हणावं लागेल.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  राम मंदिर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी

  राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार असलयाचे वृत्त आहे. सदर प्रकरणाची जलद गतीने सुनावणी घेण्याची मागणी हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद यांनी एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. दरम्यान, राम जन्मभूमी प्रकरणात मध्यस्ती करण्यासाठी सुप्रीम कोरेटने स्थापन केलेल्या समितीच्या कामात समाधानकारक प्रगती पाहायला मिळत नसल्याचं विशारद यांनी संबंधित याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी जलद सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर आज कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध; ‘एडिटर्स गिल्ड’कडून निषेध

  प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी अर्थात पत्रकार हे मंत्रालयात नियमित जात असतात. वास्तविक पत्रकारांनी देखील जबाबदारीने आणि विशिष्ट मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्यासाठी पत्रकारांच्या मंत्रालयातील प्रवेशावर एकूणच निर्बंध आणणे हा त्यामागील उपाय नव्हे, अशी ठाम भूमिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने घेतली असून बुधवारी गिल्डच्या वतीने एक अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यात आले. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा आदेश म्हणजे पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा आहे आणि ही लोकशाहीची गळचेपी आहे असं त्यात म्हटलं आहे. पत्रकारांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याच्या जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक अजूनच घसरला आहे. अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या या आदेशाचे आता अन्य मंत्रालये देखील तेच अनुकरण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे देखील गिल्डने नमूद केले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कॉर्पोरेट: कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत कंजूसी; अन भाजपाला ९१५.५९ कोटी दान: एडीआर रिपोर्ट

  कंपनीच्या वाढीत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढी दरम्यान आखडता हात घेणारे कोर्पोरेट्स सध्या सत्ताधारी भाजपवर भलतेच मेहेरबान असल्याचं दिसत आहे. कारण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर कॉर्पोरेट विश्व मोठ्या प्रमाणावर पैसे उधळत असल्याचं एका रिपोर्टमध्ये सिद्ध झालं आहे. २०१६ ते २०१८ या कालावधीत भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ९१५.५९ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात मिळाली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम दुसरा महत्वाचा पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या देणग्यांच्या तब्बल १६ पट असल्याचं समोर आलं आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनं ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थसंकल्पानंतर २ दिवसात गुंतवणूकदारांचे शेअर बाजारात ५ लाख कोटी बुडाले

  केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा अर्थसंकल्प मांडण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत मांडल्यापासून शेअर बाजारात मोठी पडझड सूर आहे आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांची झोप उडाली आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात दोन दिवसांपासून मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांचे तब्बल ५ लाख कोटी रुपये पाण्यात बुडाले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार अत्यंत चिंतेत असल्याचं वृत्त आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पेट्रोल ९, तर डिझेलचे दर ४ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता; पुन्हा महागाईचा भडका उडणार?

  काल संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात २ रुपयांनी वाढ करण्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यामुळे इतर देखील दुष्परिणाम सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कारण संबंधित निर्णयामुळे आगामी काळात पेट्रोलचे दर ९ रुपये तर डिझेलचे दर ४ रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. असं असला तरी ही वाढ टप्प्याटप्प्याने केली जाईल असं म्हटलं जातं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९: काय महाग आणि काय स्वस्त?

  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. दरम्यान या अर्थसंकल्पातून शेतकरी तसेच मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देणाऱ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक सामान्यांशी निगडित असलेला विषय म्हणजे घर खरेदीसाठी मिळत असलेली २ लाखांची सूट ३.५ लाखांवर आणण्यात आली असून, एकूण ४५ लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा मिळणार आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव १ रुपयानं वाढणार असून, त्याचा वाहन चालकांना फटका बसणार हे निश्चित झालं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ब्रिफकेस गेली, कारण अर्थसंकल्पाला आपण 'चोपड्या' म्हणतो: कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकार-२ च्या पहिला अर्थसंकल्पात सामन्यांसाठी आणि उद्योगांसाठी नेमकं काय असणार आहे याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष केंद्रित झालं आहे. त्यात भर म्हणजे अर्थमंत्री म्हणून हा निर्मला सीतारामन यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून त्या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा GDP ७ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज देखील काल आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आज अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्प मांडणार

  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून त्यांच्यापुढे किती मोठे आव्हान उभे आहे त्याची स्पष्ट कल्पना सर्वांना आलीच असेल. दरम्यान सर्वेक्षणात जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करत आहे, चीन-अमेरिका व्यापार युद्धामुळे मंदी वाढण्याची शक्यता दाट झालेले असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढ देखील ७.२ टक्क्यावरून ६.८० टक्क्यांवर आली आहे, हे देखील आपल्याला मान्य केले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जून महिन्यात देशाची बेरोजगारी पाहिल्यापेक्षाही सर्वोच्च पातळीवर: CMIE अहवाल

  रोजगाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेहमीच मोदी सरकारवर टीका करत आलं आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारीनंही २ वर्षांतील उच्चांकाला मोडीत काढत जून महिन्यात सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. काही महिन्यांपूर्वी CMIE ने प्रसिद्ध केलेल्या बेरोजगारीच्या अहवालानुसार, देशात बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन हप्त्यांमध्ये ७.९ टक्क्यांहून ९.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर गेल्या दोन वर्षांतील बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली होती.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  तरुण ४५ वर्षातील ऐतिहासिक बेरोजगारीत अडकले; तर मोदी ४४ वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीत: सविस्तर

  आणीबाणीत देशातील लोकशाही हिरावली. नागरिकांचे हक्क घेण्यात आल्याचा पुनोच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. ते ‘मन की बात’ बोलत आहेत. लोकसभा निवडणूक २०१९ मध्ये मोठा विजय मिळाल्याबद्दल त्यांनी जनतेचे आभार मानले. नव्याने पंतप्रधान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच ‘मन की बात’ कार्यक्रम आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेलबाबत खुलासे करणाऱ्या 'द हिंदू' सहित ३ वृत्तपत्रांवर सरकारी जाहिरात बंदी

  २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आले आणि त्यानंतर सातत्याने पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचं काम मोदी सरकार करत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. अनेक पत्रकारांनी देखील सरकारच्या कोणत्याही धोरणांवर टीका केल्यास त्यांना धमक्या येत असल्याची विधानं केली होती. त्याचाच एक प्रत्यय पुन्हा येऊ लागला आहे आणि सरकार विरोधात बोलणाऱ्या वृत्तपत्रांचं अर्थकारण संपवण्याचा डाव आखला जातो आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण केंद्र सरकारने देशातील तीन मोठ्या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती देण्यावर बंदी घातली आहे आणि त्यात राफेलचा मुद्दा जोरदारपणे उचलणाऱ्या ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राचा देखील समावेश आहे असं म्हटलं जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर कर लावणार

  देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण दुष्काळ पसरला असून भविष्यत परिस्थिती चिंताजनक होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. जर केंद्र सरकारने आतापासूनच भविष्यात येऊ घातलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी योग्य नीती वापरली नाही तर देशावर अत्यंत भीषण पाणी संकट ओढवू शकते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने पाणी संकट आता गांभीर्याने घेतल्याचे वृत्त आहे. पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय योजना बनविण्याचं काम सुरु केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  बोगस मतदान: 'एक देश एक 'इलेक्शन कार्ड'पेक्षा सरकारला 'एक देश एक रेशनकार्ड' महत्वाचं?

  सध्या एक देश, एक निवडणूक यावर जोरदार राजकीय चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी एक देश, एक निवडणूक या चर्चेत सहभागी व्हावं, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे. मात्र सरकारकडून आता २०२४ ,मधील लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे असंच म्हणावं लागेल. कारण आता केंद्र सरकारनं एक देश, एक रेशनकार्ड योजनेवर काम सुरू केल्याचं वृत्त आहे. केंद्र सरकार या दिशेनं काम करत असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा रामविलास पासवान यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जी-२० परिषद: मोदी-ट्रम्प भेटीत चार महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा

  जपानच्या ओसाकामध्ये सुरू असलेल्या जी-२० परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली. यावेळी ट्रम्प यांनी लोकसभा निवडणुकीतील विजयाबद्दल नरेंद्र मोदींचं अभिनंदन देखील केलं. तर नरेंद्र मोदींनी या भेटीत एकूण ४ महत्वाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला. यानंतर या दोन्ही नेत्यांनी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याशी देखील अनेक विषयांना अनुसरून चर्चा केली.

  5 वर्षांपूर्वी