महत्वाच्या बातम्या

• 

  तो पैसा कठिण काळात वापरण्यासाठी, आरबीआयचा मोदी सरकारला नकार?

  रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी काल संसदेच्या अर्थविषयक समितीसमोर हजेरी लावली. मागील अनेक दिवसांपासून अतिरिक्त राखीव निधीवरून मोदी सरकार आणि RBI यांच्यात कटुता आली आहे. कर्ज देण्याची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक अस्थिरता ध्यानात घेता सध्या RBI’कडे ज्या प्रमाणात अतिरिक्त राखीव निधी आहे, तो भविष्यातील उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीसाठी आवश्यक आहे असे RBI’चे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीकडे स्पष्ट सांगितले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारचा आरबीआय'वर एक्सेस कॅपिटलमधून २ लाख कोटी रुपयांसाठी दबाव?

  आरबीआय’कडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त रोकड अर्थात “एक्सेस कॅपिटल” मधून, मोदी सरकारला तब्बल १ ते ३ लाख कोटी रुपये दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘बँक ऑफ अमेरिका मॅरिल लिंच’च्या तज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेकडून मोदी सरकारला १ ते ३ लाख कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ही रक्कम भारताच्या एकूण जीडीपीच्या ०.५ ते १.६ टक्के इतकी असेल असं म्हटलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सुनील अरोरा यांची भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त पदी नियुक्ती

  विद्यमान निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा भारताचे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील असं वृत्त आहे. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ पी रावत यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. स्वतः निवडणूक आयोगाने सोमवारी या नियुक्तीची अधिकृत बातमी दिली आहे. पुढील महिन्यात म्हणजे दोन डिसेंबरला अरोरा अधिकृतपणे त्यांचा पदभार स्वीकारतील. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त १ डिसेंबर रोजी पूर्ण होणार आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदीजी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखा आणि संयम बाळगा : मनमोहनसिंग

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिगर भारतीय जनता पक्ष शासित राज्यांमध्ये भाषणादरम्यान थोडा संयम बाळगायला हवा. पंतप्रधानांनी त्यांच्या आचरणातुन नेहमी इतरांसाठी उदाहरण समोर ठेवले पाहिजे. तसेच त्यांची एकूण वर्तणूक ही पंतप्रधानपदाला सुद्धा साजेशी असली पाहिजे, असा सल्ला माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ‘पीएमओ’चा परदेशातून भारतात आणलेल्या काळ्या पैशाची माहिती देण्यास नकार

  चौकशी आणि गुन्हेगारांवरील न्यायालयीन खटल्यात अडथळे ठरू शकणारी माहिती देऊ नये अशी तरतूद RTI कायद्यात आहे. त्यानुसार ब्लॅकमणी बाबत माहिती देण्यास नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे १६ ऑक्टोबरला केंद्रीय माहिती आयोगाने PMOला परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाबाबतचा संपूर्ण तपशील १५ दिवसांत देण्याचा लेखी आदेश दिले होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  ती जागा राम जन्मभूमीच, आता सरकारने कायदा बनवावा : मोहन भागवत

  अयोध्येतील त्या विवादित जागेवर राम मंदिरच होते. आणि ती भूमी रामल्लाचीच आहे. कारण तिथे केलेल्या उत्खननात सुद्धा राम मंदिराचे अवशेष सापडले आहेत. तसेच कोर्टाच्या प्रक्रियेला फार विलंब होत आहे. त्यामुळे अयोध्येतील त्या विवादित जागेवर राम मंदिर उभारणीसाठी केंद्र सरकारने तसा कायदा करावा, अशी थेट मागणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी हुंकार सभेत केली. तसेच आता राम मंदिराच्या कायद्यासाठी देशभरात जनजागृती करण्याचे थेट आवाहान सुद्धा आरएसएस प्रमुखांनी यांनी केले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  फ्रान्समध्ये सुद्धा राफेल डील चौकशीच्या कचाट्यात येणार ? मीडियापार्ट

  भारतामध्ये राफेल करारावरून आधीच अडचणीत आलेलं नरेंद मोदी सरकार आता अजून अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण आता भारताप्रमाणे फ्रान्समध्ये सुद्धा राफेल लढाऊ विमानांच्या कराराची चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्समधील भ्रष्टाचारा विरोधात लढणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेने फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आर्थिक अभियोजक कार्यालयात तशी चौकशी संदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. या संस्थेने दाखल केलेल्या तक्रारी प्रमाणे भारत आणि फ्रान्स दरम्यान सप्टेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या तब्बल ५९,००० कोटीच्या राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी लेखी मागणी केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नीरव मोदीची चौकशी थांबवण्यासाठी माझी बदली: सीबीआय DIG मनीष कुमार सिन्हा

  नरेंद्र मोदी सरकार आणि CBI मधील संघर्ष अद्याप सुरूच असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. कारण, आज सीबीआयचे डीआयजी मनीष कुमार सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या बदलीला आव्हान दिलं आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना आणि नीरव मोदीच्या पीएनबी बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी थांबवण्यासाठी माझी बदली नागपुर येथे करण्यात आली, असा त्यांनी केल्याने खळबळ माजली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  रिझर्व्ह बॅंक व मोदी सरकार; RBI संचालक मंडळाची आज महत्वाची बैठक

  RBI’च्या कामकाजातील मोदी सरकारचा हस्तक्षेप हा भविष्यात अर्थव्यवस्थेला धोकादायक ठरू शकतो, या डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर वक्तव्यानंतर मोदी सरकार तसेच RBI मधील तीव्र मतभेद अक्षरशा चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ खाते आणि RBI दरम्यान अनेक विवादित खटके सुद्धा उडाल्याचे पाहायला मिळाले आणि तणाव अधिकच वाढल्याचे प्रसार माध्यमांमध्ये समोर येऊ लागले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदीजी ‘माझ्याशी केवळ १५ मिनिटे ‘राफेल’वर खुली चर्चा करा’ : राहुल गांधी

  छत्तीसगडच्या दौऱ्यावर असलेले काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजप तसेच मोदींवर तुफान टीकास्त्र सोडले आहे. दरम्यान, शनिवारी सरगुजा येथे आयोजित एका रॅलीमध्ये प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी थेट मोदींनी राफेल करारावर केवळ १५ मिनिटे माझ्याशी खुली चर्चा करावी असं खुलं आव्हान दिलं. त्यांनी केवळ १५ मिनिटं माझ्याबरोबर राफेलच्या विषयावर बोलू द्यावं आणि त्यानंतर तेवढ्याच वेळ स्वतः सुद्धा त्याविषयी बोलावं असं राहुल गांधी म्हणाले. राफेल लढाऊ विमानांच्या कराराद्वारे मोदींनी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला तब्बल ३०,००० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सीबीआयला आंध्र पाठोपाठ प. बंगालमध्ये सुद्धा बंदी?

  एनडीएमधून बाहेर पडलेले आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू आणि तसेच मोदींच्या धोरणांचा नेहमी आक्रमक विरोध करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारला चांगलाच झटका दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सीबीआय या सर्वात मोठ्या तपास यंत्रणेला यापुढे आंध्र प्रदेशातील कोणत्याही प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही आणि आंध्र प्रदेशातील पोलीस सुद्धा CBI’च्या तपासात कोणतीही मदत करणार नाहीत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नोटाबंदी हा आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा : राहुल गांधी

  सध्या छत्तीसगड तसेच मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. आजच्या प्रचारादरम्यान एकाबाजूला छत्तीसगडमधील अंबिकापूर येथे पंतप्रधानांनी प्रचारसभेत काँग्रेस पेशावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी मध्य प्रदेशातील देवरी सागर येथील प्रचारसभेत मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. दरम्यान, सभेदरम्यान बोलताना राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींनी २ कोटी लोकांना रोजगार देण्याचं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली. पण, चीन सरकार केवळ २४ तासात तब्बल ५० हजार तरुणांना रोजगार देत आहे. तसेच मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियासारख्या मोहिमेतून मोदी सरकार २४ तासात लेव्हल ४५० युवकांना रोजगार देत आहे असा आरोप केला.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांकडून स्पष्टीकरण मागवले

  CBI मधील अंतर्गत वादावर सीव्हीसीने अहवाल सादर केल्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. दरम्यान, रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सीव्हीसीच्या अहवालाची एक प्रत धाडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच अलोक वर्मा यांनी या अहवालावर सोमवारपर्यंत आपले सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करावे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. असं असलं तरी दुसऱ्या बाजूला राकेश अस्थाना यांना सीव्हीसीच्या अहवालाची प्रत देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राजस्थान: भाजपला धक्का, खासदार हरीशचंद्र मीणा आणि आमदार हबीबुर रहमान काँग्रेसमध्ये

  राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नरेंद्र मोदी सरकारला जोरदार राजकीय झटका देत भारतीय जनता पक्षाचे खासदार हरीशचंद्र मीणा आणि आमदार हबीबुर रहमान यांनी बुधवारी काँग्रेसमध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे. यादी महाराष्ट्रातून भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये विदर्भातील खासदार नाना पटोले यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर हरीशचंद्र मीणा हे काँग्रेस प्रवेश करणारे दुसरे खासदार ठरले आहेत. त्यामुळे सध्या लोकसभेत भाजपचे संख्याबळ अधिकृतपणे २७२च्या जादुई आकड्यावरून खाली घसरले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  नवे सत्य: आंतरराष्ट्रीय कायद्यात, राफेल कराराबाबत फ्रान्सच्या आश्वस्त पत्राचे मूल्य शून्य

  अनेक दिवसांपासून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना, केवळ खरेदीविषयक प्रक्रिया छोटी करून दोन देशातील सरकारांमध्ये हा व्यवहार करण्यात आल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकार करीत आहे. परंतु, ‘राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात फ्रान्स सरकारने भारत सरकारला काही सार्वभौम हमी दिली आहे काय’, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी केली. त्यावर नकारार्थी उत्तर देत अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी फ्रान्स सरकारने केवळ आश्वस्त करणारे पत्र भारत सरकारला दिल्याचे सांगितले. परंतु, ‘असे असले तरी त्या प्राप्त झालेल्या पत्राचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यात शून्य असते. कारण हा महत्वाचा सुरक्षा संबंधित करारनुसार जर दसॉल्ट अॅव्हिएशनने अटी तसेच शर्तींचे पालन केले नाही तर काय होईल’, असा सवाल करीत याचिकाकर्त्यांनी मोदी सरकारची कोंडी केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  संरक्षण संस्थांमधील तब्बल ४ लाख कर्मचारी सरकार विरोधात तीव्र आंदोलनाच्या तयारीत?

  केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या विविध संस्थांमधील तब्बल चार लाख कर्मचारी पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारीत तीन दिवसीय आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. भारतीय लष्कर, हवाई दल, वर्कशॉप, नवल डॉक्स तसेच ४१ दारुगोळा फॅक्टरी इथं काम करणारे कर्मचारी २३ ते २५ जानेवारी दरम्यान आंदोलन पुकारणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सिंगापूर: गुंतवणुकीसाठी भारत उत्तम ठिकाण : पंतप्रधान

  सिंगापूर सध्या फिनटेक फेस्ट सुरु असून स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली आहे. दरम्यान, उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की,”आज तंत्रज्ञानाच्या ताकदीची व्याख्या बदलत असून यात तरुणांचं मोलाचं योगदान आहे. तरुणांची एकूण क्षमता आणि त्यांच्या ऊर्जेवर विश्वास दाखवला पाहिजे, असे वक्तव्य पंतप्रधानांनी भाषणादरम्यान केले. तसेच उपस्थित फिनटेक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना भारतात गुंतवणुक करण्याचे जाहीर निमंत्रण सुद्धा दिले.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  गुजरात दंगल: सुप्रीम कोर्टात १९ नोव्हेंबरला सुनावणी, मोदी अडचणीत?

  गुजरातमध्ये गोध्रा कांडानंतर मोठी जातीय दंगल उसळली होती. दरम्यान, या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आधीच क्लिन चिट देण्यात आली होती. तसेच याच प्रकरणात प्रमुख आरोपी नरेंद्र मोदी आणि इतरांना एसआयटीने दिलेली क्लिन चिट गुजरात हायकोर्टाने कायम ठेवली होती. परंतु गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध झकिया जाफरी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी झकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती. ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठाने १९ नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  हास्यास्पद स्पष्टीकरण; रिलायन्सला विमान निर्मितीचा अनुभव आमच्याकडून मिळेल: दसॉल्ट

  विषय हा होता की, संरक्षण संदर्भातील लढाऊ विमान निर्मिती क्षेत्रातील शून्य अनुभव असलेल्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला राफेलचं कंत्राट देणं हवाई दलासाठी धोकादायक आहे, असा आक्षेपदेखील राहुल गांधींनी घेतला होता. त्यावर सुद्धा एरिक यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ‘आमच्या कंपनीकडे प्रशिक्षित अभियंते तसेच कर्मचारी आहेत. तर दुसरीकडे भारतातील अनिल अंबानींची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात नवोदित आहे. दसॉल्टसोबतच रिलायन्सदेखील या प्रकल्पात गुंतवणूक करेल. यामुळे रिलायन्सला विमान निर्मितीचा अनुभव मिळेल,’ असं दसॉल्टच्या सीईओंनी स्पष्ट केलं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  फेक न्यूज व मोदींच्या आजूबाजूच्या घडामोडींमध्ये परस्परसंबंध असल्याचा निष्कर्ष: बीबीसी

  बीबीसी न्यूजने केलेल्या एका संशोधनानुसार एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतीय नागरिक ‘राष्ट्र उभारणी’च्या उद्देशाने राष्ट्रवादासंदर्भातील बातम्या मोठ्या प्रमाणावर शेअर करतात. राष्ट्रवादासंदर्भातील संदेश पसरवणे त्यांना स्वतःचे कर्तव्य वाटते असं म्हटलं आहे. दरम्यान, भारत देशाची प्रगती, हिंदुशक्ती तसेच हिंदू गतवैभवाला झळाळी अशा विषयां बद्दलची खोटी माहिती कोणतीही खात्री न करता मोठ्या प्रमाणावर पुढे पाठवली जाते असं समोर येत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी