महत्वाच्या बातम्या

• 

  मध्य प्रदेशात भाजप ४० पेक्षा अधिक विद्यमान आमदारांना तिकीट नाकारणार?

  पुढील महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची आज दिल्लीत महत्वाची बैठक पार पडली आहे. दरम्यान, या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्यासह भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते सुद्धा उपस्थित होते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अमित शहा आणि मोहन भागवत यांच्यात भेट, राम मंदिरावर चर्चा?

  आरएसएस आणि विश्व हिंदू परिषद आदी महत्वाच्या कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याकरिता मोदी सरकारवर दबाव आणला असतानाच, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी शुक्रवारी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची मुंबईत भेट घेऊन प्रदीर्घ चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीत राम मंदिर तसेच शबरीमला मंदिर अशा मुद्यावर बराचवेळ चर्चा झाल्याचं वृत्त आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेलमुळे तोट्यातील रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स कंपनी कोट्यवधींच्या फायद्यात?

  अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या अखत्यारीतील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अनेक वर्ष प्रचंड तोटा नोंदवणारी तसेच भांडवल बाजारात सूचिबद्ध नसलेली रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड ही कंपनी राफेल डीलच्या कारणाने कोट्यवधींच्या नफ्यात आल्याचे वृत्त डिजिटल न्यूज ‘द वायर’ने प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामुळे अनिल अंबानी राफेल डीलवरून पुन्हा संशयाच्या छायेत आला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अयोध्येतील राममंदिरासाठी ती जागा ताब्यात घ्या : आरएसएस

  अयोध्येतील विवादित रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादावरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या वर्षापर्यंत म्हणजे थेट जानेवारी महिन्यात ढकलली असतानाच, आरएसएस’ने राममंदिर उभारणीबाबत लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता आक्रमक पवित्र घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी आता विवादित जागेचा ताबा घेणे आणि ती संबंधित ट्रस्टकडे हस्तांतरित करणे बाकी आहे. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने तातडीने तशी हालचाल करावी, अशी मागणी उचलून धरली केली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकार राफेलच्या किंमतीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देणार नाही?

  वादग्रस्त ठरलेले आणि देशभर वादंग निर्माण करणारे राफेल लढाऊ विमान डील प्रकरणातील विमानांच्या मूळ किंमती संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बंद लिफाफ्यातून मागितली होती आणि तसे आदेश सुद्धा देण्यात आले होते. परंतु, ही गोपनीय माहिती मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा देणार नसल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, ही अत्यंत गोपनिय माहिती असून ती न्यायालयालासुद्धा देण्यास मोदी सरकार असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सामान्यांचे भर दिवाळीत बुरे दिन! गॅस सिलिंडर महागले

  संपूर्ण देशात विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत तब्बल साठ रुपयांची तर अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये २.९४ पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे भर दिवाळीत घरात फराळ बनवताना सुद्धा दहावेळा विचार करावा लागणार आहे. आधीच प्रचंड महागाईने हैराण झालेल्या सामान्य माणसाचा एकही सण आनंदात जाण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात सुद्धा तब्बल ५९ रुपयांची वाढ झाली होती. जून महिन्यापासून गॅस दरांमध्ये झालेली हा सलग ७ वी वाढ आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठी भाषेला स्थान नाही; तमीळ, उर्दू नावांमध्ये चुका, तर विदेशी भाषा खास

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये आज सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य पुतळ्याचे लोकार्पण करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला. तसेच हे शिल्प साकारण्यासाठी मराठमोळ्या शिल्पकाराची मदत घेतली खरी, परंतु मोदींच्या गुजरातमध्ये त्या पुतळ्याजवळ ५ विदेशी भाषा आणि ५ भारतीय भाषांना स्थान देताना मराठीला पूर्णपणे डावलण्यात आले आहे. तसेच गुजराती भाषा वगळून इतर भारतीय भाषांमध्ये व्याकरण्याच्या चुका झाल्याचे समोर आलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेल डील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला १० दिवसांची मुदत

  राफेल डील संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला बुधवारी झालेल्या सुनावणीत दहा दिवसांची मुदत ठरवून दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने दहा दिवसांत राफेल डील’मधील सर्व धोरणात्मक प्रक्रिया आणि किंमती संदर्भातील संपूर्ण तपशील लखोटाबंद पाकिटात न्यालयासमोर सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  'मेक इन इंडिया - स्किल इंडिया' नारा देत चिनी कामगारांकडून बनवून घेतला 'स्टॅचू ऑफ युनिटी'

  आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातमधील नर्मदा नदीच्या क्षेत्रात तब्बल २,९८९ कोटी खर्च करून उभारलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य पुतळ्याचे लोकार्पण केले. वास्तविक या पुतळ्याची उभारणी करताना त्याची सर्वाधिक झळ ही स्थानिक २२ गावातील गावकऱ्यांना बसली आहे. हा पुतळा उभारताना आजूबाजूच्या धरणक्षेत्राची सुद्धा मोडतोड झाल्याचे स्थानिक लोकं सांगतात. दरम्यान, इथल्या आजूबाजूच्या अनेक भागाचं नुकसान झाल्याने गावातील लोकांच्या उपजीविकेचा मार्ग सुद्धा बंद झाला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देणार?

  RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल हे राजीनामा देऊ शकतात असे वृत्त सध्या प्रसार माध्यमांवर झळकत आहे आणि तसे झाल्यास नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडचणी अजून वाढण्याची शक्यता आहे असं म्हटलं जात. सध्या स्वायत्ततेच्या प्रश्नावरून RBI आणि मोदी सरकार दरम्यान तणाव वाढत असून RBIच्या कर्मचारी संघटनेने सुद्धा केंद्राला त्या संदर्भात लेखी पत्र लिहिले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राज ठाकरेंच्या भीतीने भाजपवर पगारी कॉपीकॅट व्यंगचित्रकार दत्तक घेण्याची वेळ? सविस्तर

  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे उत्तम व्यंगचित्रकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. विशिष्ठ विषयाला अनुसरून आणि अचूक संदर्भ जोडून सत्ताधाऱ्यांना मागील अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या मुद्यांवरून हैराण करून सोडलं आहे. विशेष म्हणजे प्रसार माध्यमं आणि समाज माध्यमांवर त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याने सत्ताधारी भाजपची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. त्यात मोदी आणि अमित शहा व्यंगचित्रात नेहमीच केंद्रस्थानी असल्याने समाज माध्यमांवर चांगलाच धुरळा उडत आहे. परंतु, राज ठाकरेंनी प्रसिद्ध केलेल्या व्यंगचित्राला व्यंगचित्राच्याच माध्यमातून प्रतिउत्तर देताना भाजपच्या पगारी कॉपीकॅट व्यंगचित्रकारांना विषय आणि संदर्भ याचं प्राथमिक ज्ञान नसल्याचं दिसत असून, त्यात भाजपचीच फजिती होत आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI च्या कामकाजात सरकारनं हस्तक्षेप करणं थांबवावं...... अन्यथा

  रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी युनियनन मोदी सरकारला पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे. सीबीआय ते न्यायालयापासून सर्वच मोदी सरकारविरोधात हस्तक्षेपाच्या नावाने बंड पुकारत आहेत. त्यात आता रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी युनियनने सुद्धा मोदी सरकारला इशारा देणारं पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्रात त्यांनी बँकांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याची लेखी मागणी केली आहे. तसेच RBI च्या कामकाजात केंद्र सरकारनं ढवळाढवळ करणं थांबवावं, असं सुद्धा पत्रात नमूद केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींना खुलं पत्र, ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ पुतळ्याला त्या प्रकल्पबाधित २२ गावांचाही विरोध

  ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा बनविण्यासाठी सरदार सरोवर येथील धरणाची खूप मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक २२ गावांचे ग्रामस्थ मोदींच्या हट्टीपणावर प्रचंड नाराज झाले आहेत. त्यामुळे खुल्या पत्रात या गावकऱ्यांनी म्हटले आहे की ‘आज जर सरदार पटेल जिवंत असते तर मुर्तीसाठी करण्यात आलेली धरण परिसरातील तोडफोड पाहून त्यांना सुद्धा रडू कोसळले असते. इतकंच नाही तर तुम्ही मोठा गाजावाजा करत उदघाटनाला या परंतु आम्ही गावकरी तुमचे स्वागत करणार नाही, असं खणखणीत उत्तर त्या गावकऱ्यांनी खुल्या पत्रात मोदींना दिल आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  स्मारकावर २,२९० कोटी खर्च करण्यापेक्षा आहेत ती जिवंत माणसं जगवा ना! राज ठाकरे

  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदींच्या “पुतळा” राजकारणावर व्यंगचित्रातून तोफ डागली आहे. ‘तुमच्या स्वार्थी राजकारणासाठी इतका अवाढव्य खर्च करुन आमचे पुतळे उभे करण्यापेक्षा आहेत ती जिवंत माणसं जगवा ना’ असा रोखठोक सवाल त्यांनी केला आहे. गुजरातमधील नर्मदा नदीजवळ सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा १८२ मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्यासाठी तब्बल २,२९० कोटी रुपये इतका प्रचंड खर्च करण्यात आल्याने ते खुद्द वल्लभभाईंना तरी कसे पटेल?, असा रोखठोक सवाल मनसे अध्यक्षांनी विचारला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  अयोध्या राम मंदिर: आता सुनावणी थेट पुढच्या वर्षी

  अयोध्येतील बाबरी मशीद आणि राम जन्मभूमी जमीन वादाबाबत अलाहाबाद हायकोर्टाने २०१० साली दिलेल्या निकालावरील आव्हान याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आता थेट पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१९ मध्ये सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी अयोध्या प्रकरणावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती. संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती. के. एम. जोसेफ यांच्या समोर सुनावणी झाली. दरम्यान, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकांवर आता थेट २०१९ मध्ये सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या इच्छेला नकार, प्रजासत्ताक दिनी ट्रम्प यांचा भारतात येण्यास नकार

  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रजासत्ताक दिनी मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याची मोदींच्या विनंतीला सपशेल नकार दिल्याने पंतप्रधान मोदींना राजकीय धक्का बसला आहे. अर्थात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःला आंतरराष्ट्रीय नैतृत्व म्हणून प्रदर्शन करण्याचा त्यांचा अप्रत्यक्ष हेतू सुद्धा धुळीस मिळाल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सीबीआय प्रकरण; राज ठाकरेंचं मोदींच्या 'वर्मा'वर बोट: व्यंगचित्र प्रसिद्ध

  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सध्या देशभर खळबळ माजविणाऱ्या सीबीआय मधील घडामोडींवरून मोदींच्या “वर्मावर” नेमकं बोट ठेवलं आहे. त्यामुळे समाज माध्यमांवर या व्यंगचित्राची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. आज राज ठाकरे यांच्या फेसबुक पेजवरून प्रसिद्ध करण्यात आलेलं हे व्यंगचित्र मोदी सरकारच्या सुद्धा “वर्मावर” लागण्याची चिन्ह आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  राफेल डील निर्णय प्रक्रियेसंबंधी माहिती केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टाकडे सुपूर्द

  काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल डील प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी विस्तृत माहिती बंद लिफाफ्यातून केंद्र सरकारकडून मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशानुसार आज केंद्राने ती माहिती न्यायालयात सुपूर्द केली आहे. दरम्यान, संबंधित प्रकरणाची सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी सुनिश्चित केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींनी केवळ मोठ आश्वासने दिली आणि जनमत वाया घालवले

  मोदींचा साडेचार वर्षातील कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांनी दिलेल्या ढीगभर आश्वासनांवरून सामान्य जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. आपण सर्वानी मोदींचा एकूणच पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ नीट पाहिल्यास हा काळ अनेक विरोधाभासात्मक कृतींनी व्यापलेला आहे असं जाणवेल. मागील लोकसभा निवडणुकीत जनतेकडून मिळालेले जनमत त्यांनी मोदींनी पूर्णपणे वाया घालवले आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  CBI प्रकरण: सुप्रीम कोर्टाकडून हंगामी संचालकांवरच निर्बंध

  सीबीआयमधील २ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादावर आणि केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी थेट हंगामी सीबीआय संचालक एम. नागेश्वर राव यांच्यावर निर्बंध लादत आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांची चौकशी २ आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे थेट आदेश सीव्हीसीला दिले आहेत.

  6 वर्षांपूर्वी