महत्वाच्या बातम्या

• 

  शिंदे महिनाभर गट विस्तारात | फडणवीस उपमुख्यमंत्री पदाच्या दुःखात | ओबीसी आरक्षणावर नेटिझन्सकडून ठाकरेंचे आभार

  ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगानुसार निवडणूक घ्या, दोन आठवड्यात कार्यक्रम जाहीर करा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा दिलासा दिला आहे. दोन वर्षांपासून निवडणुका प्रलंबित आहेत याकडेही सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधलंय.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  ZP Panchayat Election | राजकीय आरक्षण रद्द होऊनही OBC टक्का कायम | भाजपचे दावे फोल ठरले

  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द (ZP Panchayat Election) झाल्यामुळे राज्यातील ६ जिल्हा परिषदांचे ८५ गट आणि ३८ पंचायत समित्यांमधील १४४ गणांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसीच उमेदवार दिल्यामुळे ओबीसीचा टक्का कायम राहिला आहे. त्यामुळे भाजपचे दावे आणि आंदोलनाचे स्टंट फसवे ठरले आहेत. विशेष म्हणजे त्यामुळे महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षावर विशेष परिणाम झालेला नाही.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | चालू पोटनिवडणुकांत ओबीसी आरक्षण नाही | पण नंतरच्या निवडणुकांत आरक्षण मिळेल - निवडणूक आयोग

  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या अध्यादेशावर (आॅर्डिनन्स) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवार (ता. २३) सही केली. मात्र ६ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांतर्गत सध्या प्रक्रिया राबवण्यात येत असलेल्या पोटनिवडणुकांना तो लागू असणार नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. धुळे, नंदुरबार, नागपूर, पालघर, अकोला आणि वाशीम या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांचे ८५ निवडणूक विभाग आणि १४४ निर्वाचन गणांमध्ये ५ आॅक्टोबर रोजी मतदान होत आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | मोदी सरकार इम्पेरिकल डेटावरून अडचणीत येताच सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची सही?

  ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यापाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारनं पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | केंद्राचा इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार | मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी - हरी नरके

  राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहेत. दरम्यान आज महाराष्ट्रातील सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर दिले आहे. राज्याला ओबीसी इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्राने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. यामुळे सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट | आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला

  ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेला सुनावणी बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज्याला इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधत ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका समोर आली असल्याची टीका केंद्रसरकारवर केली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपाची पोलखोल? | OBC आरक्षणासंदर्भात इम्पीरिकल डेटा देण्यास केंद्राचा नकार | सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

  ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण हे तापलेले आहे. असे असताना या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होतं आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा मागितलेला आहे. आता या मागणीवर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नेमके काय उत्तर येणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार | मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

  ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही. तामिळनाडू आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर हे आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. न्यायालयात आव्हान दिले तर अध्यादेश टिकेल, असेही त्यांनी सांगितले.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  झेडपी व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 5 ऑक्टोबरला मतदान | राज्य सरकार व विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष

  धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे; तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच होतील - विजय वडेट्टीवार

  ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात चांगलाच वाद उफाळून आला होता. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक भुमिकेत आहे. विद्यमान सरकारवर भाजप नेत्यांकडून जोरदार हल्लाबोल सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज दुपारी 3 वाजता होणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक | मोठ्या निर्णयाची शक्यता

  ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात चांगलाच वाद उफाळून आला होता. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक भुमिकेत आहे. विद्यमान सरकारवर भाजप नेत्यांकडून जोरदार हल्लाबोल सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज दुपारी 3 वाजता होणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | मुख्यमंत्री स्तरावर आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा होईल - जयंत पाटील

  राज्यातील ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक पार पडणार आहे. त्या बैठकीत आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय़ होईल, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे. कोणत्याही स्थानिक स्वराज संस्थेतील ओबीसी आरक्षण कमी होता कामा नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. ते सांगलीच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ढालगाव येथे बोलत होते.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | निवडणुकीचे पूर्ण अधिकार आयोगाचे | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय | सर्वच राजकीय पक्षांची अडचण

  मागील काही दिवसांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टातून नुकत्याच आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या अडचणी आणि विशेष करून राज्य सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  आरक्षित जागांवर ओबीसी उमेदवार देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका शक्य | ठाकरे-पवार यांच्यात चर्चा

  ओबीसींची जातनिहाय आकडेवारी केंद्राकडून मिळणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इतक्यात जमा करणे शक्य नाही, त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव जागांवर ओबीसीच उमेदवार देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका वेळेत घेणे हिताचे राहील, अशी चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये गुरुवारी झाल्याचे समजते आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरेंची गुरुवारी भेट घेतली.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | 2017 मध्ये हायकोर्टानं मागासवर्ग आयोग बसवा म्हटलं होतं | आज चोराच्या उलट्या बोंबा

  ओबीसी आरक्षणासंदर्भात झालेल्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्याचं ठरल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तर ओबीसींचा डेटा मिळावा म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो असून त्यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसी आरक्षणावर बैठक | ...तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये यावर सर्वांच एकमत

  ओबीसी आरक्षणासंदर्भात झालेल्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्याचं ठरल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तर ओबीसींचा डेटा मिळावा म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो असून त्यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकार करणार सूचना | पर्यायांचा अभ्यास, शुक्रवारी पुन्हा बैठक

  ओबीसींना राजकीय आरक्षणासाठी सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले आहे. त्यानुसार सूचना, विविध पर्यायांचा अभ्यास करण्यात येत असून, येत्या शुक्रवारी राज्य सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसींचे राजकीय आरक्षण | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलाविली सर्वपक्षीय बैठक

  राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. सकाळी ११ वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. तर ओबीसी संघटनांचे नेतेही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  यापुढे शिवसेनेने आमच्याशी पंगा घेतला तर आम्ही जशास तसे उत्तर देणार - चंद्रशेखर बावनकुळे

  देवेंद्र फडणवीस सरकारने 31 जुलै 2019 ला वटहुकूम काडून ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण वाचवले. त्यानंतर राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकाही त्या वटहुकूमामुळेच ओबीसींना मिळालेल्या आरक्षणानुसारच झाल्यात. दुर्दैवाने आमचे सरकार जाऊन नवीन सरकार आले आणि तो वटहुकूम रद्द झाला. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात इच्छाशक्ती अभावी ओबीसी आरक्षण वाचवू शकले नाही. मुळातच त्यांना ओबीसी आरक्षण टिकवायचे नसून या आरक्षणाविनाच त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवायच्या आहेत, असा आरोप भाजपचे प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC Reservation | छगन भुजबळ दिल्लीत ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांची भेट घेणार

  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सर्वोच्य न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीबाबत ते दिग्गजांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. भुजबळ आज ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांची भेट घेणार आहेत. सर्वोच्य न्यायालयात उद्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी छगन भुजबळ दिल्लीत दाखल होत आहेत.

  3 वर्षांपूर्वी