महत्वाच्या बातम्या

• 

  ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी पवारांनी या 'तीन' महत्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या

  नरेंद्र मोदी सरकारने 102वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार दिले. त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षणावरून पवारांनी भाजपला जोरदार झापतानाच ओबीसींना आरक्षण कसे मिळेल याबाबत मत व्यक्त केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC आरक्षण | नांदेड-हिंगोलीत खासदारांच्या घरासमोर ढोल बजाओ आंदोलन | केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी

  ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलेलं असतानाच दुसरीकडे विविध ओबीसी संघटनांकडून राज्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज नांदेडमध्ये खासदार प्रताप पाटील-चिखलीकर यांच्या घरासमोर ढोल बजाओ आंदोलन करण्यात आलं.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसींचं आरक्षण वाचवा | मुंबईत 10 लाखांचा मोर्चा काढण्याची वेळ आणू नका - पंकजा मुंडेंचा इशारा

  ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. लातूरमध्ये आज ओबीसी मेळावा पार पडला. यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला इशारा दिलाय.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ऑलिम्पिक पदकवीरांचे स्वागत | सेल्फी घेण्यासाठी विमानतळावर मोठी गर्दी जमली

  टोकियो ऑलिम्पिकमधील चमकते तारे नीरज चोप्रा, रवी दहिया, बजरंग पुनिया, लवलिना बोर्गोहेन आणि टोकियो ऑलिम्पिकमधील पुरुष हॉकीपटू देशात परतले आहेत. विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी जोरदार तयारी करण्यात आली होती. ऑलिम्पिक चॅम्पियन्सचे बँड-बाज्यासह स्वागत करण्यात आले. हे सर्व खेळाडू विमानतळावरून थेट अशोका हॉटेलमध्ये जात आहेत. सर्व खेळाडूंचा ताफा हॉटेलकडे रवाना झाला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यांना आपली OBC लिस्ट बनवण्याचा अधिकार देणारे विधेयक लोकसभेत सादर | विरोधकांचाही सरकारला पाठिंबा

  21 दिवस सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ आणि निषेधा दरम्यान केंद्र सरकारला पहिल्यांदाच विरोधकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. राज्यघटनेचे 127 वे सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाबाबत सरकारसोबत असल्याचे म्हटले आहे. ही दुरुस्ती लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्याला त्यांच्या इच्छेनुसार ओबीसीच्या लिस्टमध्ये आपल्या मर्जीने जातींची यादी करण्याचा अधिकार मिळेल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC आरक्षण | केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांच्या लोकसभेतील लिखित उत्तराने राज्य भाजपच्या राजकारणाची पोलखोल

  अनुसुचीत जाती आणि जमाती सोडून कुठल्याही जातीची जातीनुसार जनगणना होणार नाही, केंद्राकडे असेलला डाटाही देणार नाही’, असं लेखी उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॅाय यांनी काल दिलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्याची केंद्राची भूमिका नाही, हे कालच्या उत्तरातून स्पष्ट झालंय, असा घणाघात ओबीसी नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला. विजय वडेट्टीवार यांनी टीव्ही 9 मराठीशी एक्स्क्लुझिव्ह संवाद साधला.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC आरक्षण | छगन भुजबळ आणि फडणवीस यांच्यादरम्यान चर्चा | केंद्राकडील इम्पेरिकल डाटा...

  ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. कारण याच विषयावरून पुन्हा राजकीय गाठीभेटी सुरु झाल्या आहेत. मात्र या गाठीभेटी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये आहेत हे विशेष म्हणावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. छगन भुजबळ यांनी थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर या निवासस्थानी जाऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा केली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसीचा डाटा केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावा - काँग्रेसची मागणी

  सामान्य लोकांना आकड्यांची सत्यता समजू नये किंवा लोकांना त्यातील सत्य माहित समजत नसल्याचं दुसरं सत्य फडणवीसांना माहित असल्याने ते अनेकदा चुकीची माहिती खरी असल्याप्रमाणे कांगावा करत असतात. लोकांच्या अज्ञानाचा ते पुरेपूर फायदा उचलत कोणत्याही विषयात फिरवून, फुगवून आकडेमोड माध्यमांसमोर मांडतात आणि खोटं आभासी अभ्यासू व्यक्तिमत्व माध्यमांच्या मार्फत मांडत असतात. त्यात ते गोंधळाचं वातावरण निर्माण करून केवळ राज्य सरकारविरुद्ध संभ्रम निर्माण करण्याचं कौशल्य सातत्याने वापरताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आमदार रोहित पवार यांनी त्यांची इंधनाच्या करांवरून केलेल्या आकडेवारीवरून पोलखोल केली होती. आता अजून एक पोलखोल झाली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्यातील निवडणुका स्थगित करणे हा तर आयोगाचा निर्णय | सरकारचे यश नव्हे - बावनकुळे

  कोरोनाची स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाचे राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री तथा भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वागत केले आहे. या निवडणुका स्थगित झाल्याचे यश राज्य सरकारचे नसून निवडणूक आयोगाने कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता मिळालेली ही संधी आहे. यात राज्याचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन इंपेरिकल डेटा तयार करावा, तो डेटा उच्च न्यायालयात सादर करावा.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  संभ्रम कौशल्य | 'OBC राजकीय आरक्षण' असा शद्धप्रयोग न करता फडवणवीसांच्या प्रत्येक वक्तव्यात 'OBC आरक्षण' शब्दप्रयोग

  अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्राकडून मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अध्यक्षांचा माईकही ओढला. यावेळी सभागृहात धक्काबुक्कीचा प्रकार घडल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला. या प्रकारावर सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून गोंधळी आमदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे. तर, सभागृहात धक्काबुक्की झालीच नसल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाने केला आहे

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  उज्ज्वला गॅस योजनेसाठी डेटा वापरता, ओबीसींसाठी का दिला जात नाही? | भुजबळांनीकडून फडणवीसांची पोलखोल

  अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्राकडून मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अध्यक्षांचा माईकही ओढला. यावेळी सभागृहात धक्काबुक्कीचा प्रकार घडल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला. या प्रकारावर सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून गोंधळी आमदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे. तर, सभागृहात धक्काबुक्की झालीच नसल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाने केला आहे

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  OBC राजकीय आरक्षण | इंपेरिकल डेटा केंद्राचा की राज्याकडून? | विधानसभेत धक्काबुक्की

  अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्राकडून मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अध्यक्षांचा माईकही ओढला. यावेळी सभागृहात धक्काबुक्कीचा प्रकार घडल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला. या प्रकारावर सत्ताधाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून गोंधळी आमदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे. तर, सभागृहात धक्काबुक्की झालीच नसल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाने केला आहे

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राने ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा द्यावा | भुजबळांनी विधानसभेत ठराव मांडला..फडणवीस म्हणाले

  ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. त्यावर हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  जि.प., पं.स. पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी याचिका | राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

  राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त जागांसाठी १९ जुलै रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुका ६ महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी रिट याचिका राज्य सरकारकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात कोविडची दुसरी लाट तसेच साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुकांना ६ महिने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांना सांगितले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेतल्या होत्या.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करणार नव्हते | लोकांना फसवून सत्ता मिळवणं हाच भाजपचा उद्देश - बाळासाहेब थोरात

  विदर्भ स्वंतत्र राज्य होत नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही, अशी प्रतिज्ञा २००४ साली देवेंद्र फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री नसताना केली होती. आता त्यांचे लग्न होऊन कित्येक वर्षे उलटली, ते पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. मात्र स्वतंत्र विदर्भाबाबत त्यांनी चक्कार शब्दसुद्धा काढला नाही.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ओबीसींनो, आता मोठ्या फसवणुकीला सज्ज राहा | फसवणूक झालेल्या धनगर समाजाच्या नेत्यांचा फडणवीसांच्या आश्वासनावरून हल्लाबोल

  विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खोटे बोलण्यात कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यांनी सात वर्षांपुर्वी धनगर समाजाला १५ दिवसांत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात आरक्षण मिळणारच नाही, याची व्यवस्था केली, शिवाय बुद्धीभेद करून धनगर समाजाच्या राजकीय जागृतीची चळवळ संपवली. बहुजनद्वेषी फडणवीसांचा डोळा आता ओबीसी समाजावर आहे. त्यांनी ओबीसींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नवे आश्वासन दिले आहे. त्यांचा आवेश पाहता ओबीसी बांधवांनी नव्या फसवणुकीला तयार राहावे, असा इशारा धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी दिला आहे. फडणवीसांच्या आश्वासनाला धनगर समाज ज्याप्रमाणे भुलला, त्याप्रमाणे ओबीसी समाजाने भुलून जाऊन नये, फडणवीसी डावपेचांपासून सावध राहावे, असे आवाहनही ढोणे यांनी केले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  फडणवीसांनी असा त्रागा करुन घेऊ नये | संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन, शिवसेनेचा टोला

  ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर राजकीय पक्ष या आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील प्रमुख विरोधीपक्ष भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) राजर्षी शाहू महाराज जयंती दिनी राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याची जोरदार मागणी केली. यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सत्ता द्या तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन’ अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली आहे. यावरुन शिवसेनेने फडणवीसांना जोरदार फटकारले आहे. तसेच फडणवीसांनी त्रागा करुन घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन! असा चिमटाही काढला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  झेडपी, पंचायत समिती पोटनिवडणूक | निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला विनंती करणार?

  OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तडीस जात नाही तोवर राज्यात एकही निवडणूक होऊ देणार नसल्याची भूमिका भाजप नेत्यांसह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांनीही घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नमती भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  5 जिल्हा परिषदा, 33 पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

  सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. रद्द करण्यात आलेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्र सरकारमुळेच ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात | ठाण्यात शुक्रवारी ओबीसींचा आक्रोश मोर्चा

  सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यापूर्वी केंद्राकडे ओबीसींची आकडेवारी मागितली होती. पण सरकारने ती दिली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे ठाणे-पालघर प्रमुख सुभाष देवरे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींची आकडेवारी द्यावी आणि आरक्षणाचा मार्ग सुकर व्हावा या मागणीसाठी ओबीसी समाजाच्या वतीने शुक्रवार 25 जून रोजी ठाण्यात आक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आल्याचं देखील देवरे यांनी जाहीर केलं.

  4 वर्षांपूर्वी