महत्वाच्या बातम्या

• 

  RBI Rule | 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी ओटीपीची गरज नाही | आरबीआयचा नवा नियम जाणून घ्या

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) ओटीपीशिवाय १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या ऑटो डेबिटचा नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमानुसार 15 हजार रुपयांपर्यंत पेमेंट केल्यास तुम्हाला व्हेरिफिकेशन किंवा मंजुरीसाठी ओटीपी टाकावा लागणार नाही.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI Action on Bank | महाराष्ट्रातील या बँकेत तुमचे खाते आहे का? | RBI कारवाईनंतर अनेकांचे पैसे डुबणार

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आणखी एका बँकेवर स्थगिती आदेश जारी केला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर असून, ती काम करण्याच्या स्थितीत नाही. आरबीआयच्या आदेशानंतर आता या बँकेच्या खातेदारांना बँकेतून पैसे काढता येणार नाहीत. आरबीआय सतत कमकुवत बँकांचा फास घट्ट करत आहे, हे लक्षात ठेवा. या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आरबीआयने अनेक बँकांचं कामकाज बंद केलं आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Loan EMI Calculator | तुम्ही होम किंवा कार लोन घेतले आहे किंवा घेणार आहात का? | पहा EMI किती वाढणार

  स्वस्त कर्जाचा जमाना आता संपला आहे. केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.४० टक्के वाढ केली आहे. या वाढीनंतर रेपो रेटचा नवा दर आता 4.40 टक्के झाला आहे. याचा थेट परिणाम त्या ग्राहकांवर होईल जे होम किंवा कार लोन घेण्याचा विचार करत आहेत. त्याचबरोबर आधीच कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या ईएमआयचा बोजाही वाढणार आहे. आता रेपो रेट वाढीमुळे ईएमआयचा बोजा किती वाढणार, हा प्रश्न आहे. तेही समजून घेऊ या.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Stock Market Updates | आरबीआयच्या एका निर्णयानंतर सेन्सेक्स 1400 अंकांनी कोसळला | जाणून घ्या तपशील

  रेपो दरवाढीच्या वृत्तानंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये अनुक्रमे 2.48% आणि 2.22% पेक्षा जास्त अंकांची मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्समध्ये १४०० हून अधिक अंकांची घसरण झाली असून तो ५५ हजारांनी खाली आला आहे. त्याचबरोबर निफ्टी 400 अंकांनी खाली आला असून सध्या तो 16,660.65 वर ट्रेड करत आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI on Repo Rate | आरबीआयने रेपो रेट 0.40 टक्क्याने वाढवला | तुमच्या कर्जाचा EMI वाढणार

  केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अचानक पत्रकार परिषद घेऊन रेपो दरात मोठी वाढ केली आहे. रेपो दरात ०.४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आता रेपो रेट ४.४० टक्के करण्यात आला आहे. आरबीआय गव्हर्नर यांच्या मते, रेपो दरात वाढ ही जोखीम आणि वस्तू आणि वित्तीय बाजारातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे झाली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI Monetary Policy | आरबीआयकडून रेपो दरात कोणताही बदल नाही | व्याजदर कमी होणार नाहीत

  रिझर्व्ह बँकेने आज आपले पतधोरण जाहीर केले. भूतकाळातील अनेकवेळा प्रमाणे यावेळीही RBI ने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अशा प्रकारे, यावेळी देखील रेपो दर 4 टक्के राहील, तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के राहील. 22 मे 2020 पासून रेपो दर 4 टक्क्यांवर स्थिर आहे. रिझर्व्ह बँकेची ही पतधोरण आढावा बैठक ८ फेब्रुवारीला सुरू झाली. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आर्थिक धोरणाची घोषणा केली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Offline Digital Payments | आता इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय पेमेंट करता येईल

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी गावं आणि शहरांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक फ्रेमवर्क जारी केला. या अंतर्गत आरबीआयने प्रति व्यवहार २०० रुपयांपर्यंत ऑफलाइन पेमेंट करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याची एकूण मर्यादा 2,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट म्हणजे अशा व्यवहाराचा संदर्भ आहे ज्यासाठी इंटरनेट किंवा टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता नाही. ऑफलाइन मोडमध्ये फेस-टू-फेस पेमेंट कार्ड, वॉलेट आणि मोबाइल डिव्हाइस यांसारख्या कोणत्याही माध्यमातून केले जाऊ शकते.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Card on File Tokenisation | आरबीआयने कार्ड टोकनायझेशनची अंतिम मुदत 30 जून 2022 पर्यंत वाढवली

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने कार्ड टोकनायझेशन प्रणाली लागू करण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2022 पर्यंत वाढवली आहे. पहिली कार्ड टोकनायझेशन प्रणाली १ जानेवारी २०२२ पासून लागू करण्यात येणार होती. आपल्या परिपत्रकात, RBI ने सर्व पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरना निर्देश दिले की, “COF (Card-on-File Tokenisation) डेटाच्या स्टोरेजची टाइमलाइन 6 महिन्यांनी म्हणजेच 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI Monetary Policy | रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण जाहीर | रेपो रेट 4% वर कायम

  मागील दीड वर्षापासून देशात ठाण मांडून बसलेल्या करोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचा सामना कसा करावा हा मोठा प्रश्न सरकार आणि प्रशासनासमोर होता. मात्र, लसीकरणाचा वेग हळूहळू वाढू लागल्यामुळे अर्थव्यवस्था देखील काहीशी पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. परिणामी बाजारात काही प्रमाणात तेजी दिसू लागली आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच (RBI Monetary Policy) जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट अर्थात व्याजदर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  देशात को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या घोटाळ्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल | फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वाधिक घोटाळे - RBI रिपोर्ट

  राज्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा घोटाळा गाजला आहे. मात्र हा घोटाळा काही नवीन नाही. रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये को -ऑपरेटिव्ह बँकांचे घोटाळे मोठ्या प्रमाणात समोर आले आहेत. देशभरात को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे जे घोटाळे समोर आले आहेत, त्यात महाराष्ट्र अव्वल आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI'कडून राजकारण्यांना मोठा झटका | बँका ताब्यात ठेवणाऱ्यांसाठी घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

  देशात आजपर्यंत ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्या हातात सत्ता असते असं म्हटलं जात. मग त्यासाठी काही लोक बँक साखर कारखाने किंवा पतपेढी आपल्या नावावर करू राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र या वृत्तीला आता खुद्द आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अतिशय महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI आपत्कालीन फंड | रिझर्व्ह बँक केंद्राला त्यांच्या खजिन्यातून 99,122 कोटी देणार

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) केंद्र सरकारकडे 99,122 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 21 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोविड -19 च्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक व देशांतर्गत आव्हाने आणि रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या अलीकडील धोरणात्मक उपायांचा मंडळाच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  झटपट कर्ज देणारे ॲप्स धोकादायक | उच्च न्यायालयाची RBI आणि केंद्र सरकारला नोटीस

  मोबाइल आणि अॅप हे आपल्या जीवनातील सध्या दैनंदिन गरजेचे भाग झाले आहेत. सातत्याने इंटरनेटद्वारे मोबाइलची हाताळणी करताना अनेक जाहराती येत असतात. त्यात सध्या एका क्लिकवर ऑनलाइन कर्ज, अशा जाहिराती सातत्याने दिसतात. या जाहिरातीला क्लिक केले की ते संबंधित अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगितले जाते. तात्काळ कर्ज मिळवण्याच्या इच्छेने आपण अॅप डाऊनलोड करतो. संबंधित अॅप तुम्हाला तुमचा पॅन कार्ड क्रमांक, नोकरीचे ठिकाण, मासिक वेतन व बँक खात्याची माहिती विचारते. अमूक कर्ज रकमेचा हफ्ता असा असेल, असे भासवले जाते. सर्व माहिती टाकताच ही रक्कम खात्यात येतेदेखील. आपण हफ्ते भरण्यास सुरुवात करतो. पण दोन-तीन मासिक हफ्ते भरले की कळते या कर्जावरील व्याजदर भीषण स्वरुपात वाढविण्यात आले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ढिसाळ बँक व्यवस्थापन | अजून एका सहकारी बँकेचं लायसन्स रद्द

  महाराष्ट्रातल्या आणखी एका बँकेचं लायसन्स आरबीआयनं रद्द केलंय. उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचं लायसन्स रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा आरबीआयनं केलीय. बँकेची जी सध्याची स्थिती आहे, त्यात बँक ग्राहकांची देणी देण्यात किंवा व्यवहार करण्यास असमर्थ असल्याचंही आरबीआयनं म्हटलंय. विशेष म्हणजे बँकेचं लायसन्स रद्द झालं तर कोणत्याही ग्राहकाची 5 लाखापर्यंतची रक्कम सुरक्षित आहे. ती त्यांना परत मिळण्याची गॅरंटी आहे. त्यानुसार उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेच्या 99 टक्के ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कोल्हापूरातील दि सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा परवाना आरबीआय'कडून रद्द

  ठेवीदारांच्या हिताला बाधा येण्याचा धोका आणि बँकिंग नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कोल्हापूरातील दि सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. पण दुसरीकडे ठेवीदारांनी हावालदिल होवू नये ठेवी परत करण्या इतपत बँकेची आर्थिक परिस्थिती असल्याचं देखील रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात म्हटलंय.. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदाराना एका अर्थाने दिलासा मिळाला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  बँकेत खातं आहे का? | संकटातील लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध

  आणखी एक बँक आर्थिक संकटात सापडली आहे. रिझर्व बँकेने केंद्र सरकारशी केलेल्या सल्ला मसलतीनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध (laxmi vilas bank under moratorium) आणले आहेत. आता खातेदार बँकेतून 25 हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकणार नाहीत. 30 दिवसांसाठी हे निर्बंध (moratorium)असतील. LVB चं संचालक मंडळ (Board of Directors LVB) रिझर्व बँकेने (RBI) बरखास्त केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवनाच्या उंबरठ्यावर – शक्तिकांत दास

  कोरोनामुळे देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली होती ती आता हळूहळू पूर्ववत होत असल्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. केंद्र सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेकडून परिस्थितीजन्य लवचीकता दाखवत मौद्रिक आणि वित्तीय धोरणांचा सातत्याने पाठपुरावा केला गेल्याने, देशाची अर्थव्यवस्था आता पुनरुज्जीवनाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपली आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काल म्हटले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI आणि World Bank'चा अंदाज जवळपास सारखा | भारताचा GDP ९.५ टक्क्यांनी घसरणार

  आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीमध्ये ९.५ टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वर्तवली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठक पार पडली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, रेपो दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नसून ते ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आल्याचेही दास म्हणाले. तसंच आगामी काळातही महागाई दर अपेक्षेपेक्षा अधिक राहणार असून करोना महासाथीच्या संकटामुळे मागणीदेखील कमीच राहण्याची भीती रिझर्व्ह बँकेनं व्यक्त केली आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची बैठक २८ सप्टेंबर रोजी पार पडणार होती. परंतु गणसंख्येअभावी ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची गती वाढवण्याची जबाबदारी खासगी क्षेत्राचीही | RBI गव्हर्नर

  अर्थव्यवस्थेनं अद्यापही गती पकडलेली नसून ती हळूहळू रुळावर येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी दिली. रिझर्व्ह बॅंकेकडून मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेच्या उपलब्धतेमुळे सरकारला कमी दराने आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले गेले आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेली पावले उचलण्यास केंद्रीय बँक पूर्णतः तयार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोनामुळे बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू - RBI

  कोरोना व्हायरस मागील 100 वर्षांतील सर्वात वाईट आरोग्य आणि आर्थिक संकट आहे, ज्यामुळं उत्पादन आणि नोकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. यामुळं जगभरात व्यवस्था, श्रम आणि कॅपिटल कोलमडलं आहे. त्यात देखील अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीलाच रिझर्व्ह बँकेचं प्राधान्य आहे. सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक पावलं उचलली जात आहेत, असं आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी