महत्वाच्या बातम्या

• 

  ३ महिने कर्जाचा हप्ता भरु नका सांगता, मग व्याज कसे काय घेता? - सुप्रीम कोर्ट

  देशात कोरोनाचे संकट असल्याने लॉकडाऊन जारी करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद आहे. तर अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न पडला होता. यावेळी सरकारकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसे RBI ला निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सीकेपी बँकेचा परवाना रद्द, खातेदारांची उच्च न्यायालयात धाव

  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सीकेपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बँकेतील सुमारे ११ हजार ५०० ठेवीदार व १ लाख २० हजार खातेदारांना मोठा फटका बसला आहे. २०१४ पासून आरबीआय बँकेवरील निर्बंधांना सतत मुदतवाढ देत आहे. आता अलिकडे ३१ मार्चला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती ३१ मे रोजी संपणार होती. मात्र त्याआधीच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी ६ बाँड योजना बंद करण्याची घोषणा करताच RBI धावली

  रोकड टंचाईचा सामना करणाऱ्या फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने सहा गुंतवणूक योजना तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा उद्योग संकटात सापडला आहे. कंपन्यांची आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या उद्योगाला ५० हजार कोटींची रोकड तरतला उपलब्ध केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ३ महिने EMI संदर्भात RBI'ने बँकांना केवळ स्थगितीची परवानगी दिली आहे...जाणून घ्या

  करोनाला रोखण्यासाठी देशभरात लागू झालेल्या लॉक डाऊननंतर अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारपाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेने आज मोठी घोषणा केली. बँकेने प्रमुख व्याजदरात ०.७५ टक्क्याची कपात करून तो ४.४० टक्के करण्यात केला आहे. व्याजदर कपातीने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून गृह, वाहन यासह इतर कर्जांचा दर कमी होणार असून मासिक हप्त्याचा भार हलका होणार आहे. त्याशिवाय ३ महिने कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  3 महिने कोणत्याही कर्जाचे हफ्ते भरायची चिंता करू नका: आरबीआय

  कोरोना विषाणूमुळे देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. याचा फटका देशातील सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. देशातील गरीब आणि कामगारवर्गासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी १ लाख ७० हजार कोटींची योजना जाहीर केली आहे. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कपात करुन उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना विषाणूमुळे आर्थिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असून जीडीपीचे अपेक्षित उद्दिष्ठ गाठणे कठीण जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CRR ३ टक्क्यांवर; बाजारात ३ लाख ७४ हजार कोटी रूपये खेळते होणार

  कोरोना विषाणूमुळे देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. याचा फटका देशातील सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. देशातील गरीब आणि कामगारवर्गासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी १ लाख ७० हजार कोटींची योजना जाहीर केली आहे. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये कपात करुन उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना विषाणूमुळे आर्थिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असून जीडीपीचे अपेक्षित उद्दिष्ठ गाठणे कठीण जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ...अन्यथा खासगी आणि सरकारी बँकांवरील लोकांचा विश्वासच उडेल: RBI माजी गव्हर्नर

  भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी येस बॅंक प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी खूप वेळ होता. यासंदर्भात खूप दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. एका खासगी वृत्तवाहीनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. गेल्या आठवड्यापासूनच रिझर्व बॅंकेने येस बॅंकेला आपल्या नियंत्रणात घेतले आणि ग्राहकांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढण्यावर बंदी लावली.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI'ला दणका! क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली

  क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करण्यावरून देशातील बँकांवर घातलेली बंदी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०१८ मध्ये जारी केलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सरकारला अर्थव्यवस्थेपेक्षा राजकीय व सामाजिक अजेंडा पूर्ण करण्यातच अधिक रस: रघुराम राजन

  रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. सरकारला राजकारण आणि सोशल अजेंडे राबवण्यात अधिक रस असून त्यांना अर्थव्यवस्थेचे घेणं देणं नाही, असा सणसणीत टोला राजन यांनी लगावला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI'ने DHFL विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरु केली; गुंतवणूकदारांचे ६,००० कोटी धोक्यात?

  डीएचएफएलमध्ये (Dewan Housing Finance Corporation Limited) मुदत ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) या खासगी गृहकर्ज संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिच्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने या गुंतवणूकदारांचे ६ हजार कोटी रुपये कधी व कसे परत मिळणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ५ वर्षात ५ अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणं अशक्य: माजी RBI गव्हर्नर सी. रंगराजन

  ‘पुढील ५ वर्षांत भारताला ५ हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य आव्हानात्मक असले तरी राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांच्या जोरावर साध्य केले जाऊ शकते’, असा विश्वास आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या नीती आयोगाच्या संचालन परिषदेला संबोधित करताना व्यक्त केला होता. ‘सन २०२२पर्यंत नवा भारत घडविण्याचे सर्वांचेच संयुक्त लक्ष्य आहे’, असे सांगत मोदी यांनी आपले नवे लक्ष्य निश्चित केले होते.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  चालू आर्थिक वर्षात २००० ची एकही नोट छापली नाही

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (आरबीआय) २००० रुपयांच्या नोटांची छपाई थांबवल्याची माहिती समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात २००० रुपयांची एक नोटही छापली नाही. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरबीआयनं ही माहिती दिली.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारची RBI'कडे अजून ३० हजार कोटींची मागणी?

  चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. जीडीपी साडेतीन टक्के राखण्याचं ध्येय सरकारसमोर आहे. त्यासाठी हंगामी लाभांश म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपये मागू शकते.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  #VIDEO: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहक धास्तावले

  पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेची सद्यस्थिती पाहून नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणल्याचं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  वर्षभरात बँकांमधील घोटाळे १५ टक्क्यांनी वाढले; ७१ हजार ५४३ कोटीची लूट: रिझर्व्ह बँक

  बँकांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित असताना, गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये बँक गैरव्यवहारांमध्ये वार्षिक निकषाच्या आधारे तब्बल १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल गुरुवारी येथे प्रसिद्ध केला. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांमध्ये एकूण ६,८०१ आर्थिक घोटाळे झाले व त्यांची एकूण व्याप्ती ७१,५४२.९३ कोटी रुपये होती असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. यामध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे ५२,२०० कोटी रुपयांवर आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  १० हजारांहून अधिक रकमेसाठी ATM मागणार ओटीपी

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशांनंतर आता एटीएमचे फ्रॉड थांबवण्यासाठी बँकांनी विविध पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. कॅनरा बँकेने एटीएममधून कार्डद्वारे १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढताना ग्राहकांना ओटीपी बंधनकारक केला आहे. म्हणजेच एटीएममधून तुम्हाला दहा हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढायची असेल तर पासवर्डसोबत ओटीपी क्रमांकही द्यावा सूत्रांनुसार, आता अन्य बँकादेखील कॅनरा बँकेप्रमाणेच हा ओटीपीचा नियम करण्याची शक्यता आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI द्वैमासिक पतधोरण जाहीर, रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात

  रिझर्व्ह बँकेनं आज द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केलं आहे. त्यानुसार रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं आता नवा रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के असा असणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळं बँकांचे व्याजदर कमी होऊन, गृह आणि वाहन कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  देशात जनतेच्या १७९ कोटीची ऑनलाईन लूट, महाराष्ट्र अव्वल स्थानी.

  ऑनलाईन चोरट्यांच्या एकूण डल्ल्या पैकी तब्बल १२. १० कोटी रुपये महाराष्ट्रात ऑनलाईन लुटले गेल्याचे समोर आले आहे. एक लाखांपेक्षा जास्त किमतीची ऑनलाईन लूट झालेली एकूण ३८० प्रकरणं तर एकट्या महाराष्ट्रात समोर अली आहेत.

  7 वर्षांपूर्वी