महत्वाच्या बातम्या

• 

  सभापती अपयशी ठरल्यास आम्ही निर्णय घेऊ, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची कडक शब्दात टिपणी

  Supreme Court | महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या राजकीय उलथापालथीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र भाष्य केले आहे. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) आमदारांना अपात्रतेची निर्णयाबाबत पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयानेही म्हटले आहे की, जर सभापती या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात अपयशी ठरले तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचा निर्णय देतील. या प्रकरणी आता पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

  1 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपला जोरदार धक्का, जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार, पुढची सुनावणी 2024 मध्ये

  Bihar Caste Survey Report | बिहारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून नितीश सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.

  1 वर्षांपूर्वी
• 

  Breaking News | निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचाही सहभाग, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

  Breaking News | देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पंतप्रधानांव्यतिरिक्त विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचाही समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला संसदेतील निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायदा करण्याची सूचना केली आहे.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून संघर्ष पेटणार?, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला 'लक्ष्मणरेषा'ची आठवण का करून दिली

  Supreme Court on Election Commissioner Selection Process | निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यात सुधारणा करण्याबाबत बोलण्यावरून सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष होताना दिसत आहे.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  Supreme Court on Pegasus | पेगाससच्या चौकशीत केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, सुप्रीम कोर्टाची धक्कादायक टिपणी

  इस्राईल कंपनीचे स्पाय सॉफ्टवेअर पेगासस भारतात वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीला केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही. पेगासस स्नूपिंग प्रकरणाच्या तपासाच्या संदर्भात सरन्यायाधीश (सीजेआय) एन.व्ही.रमणा यांनी मोदी सरकारच्या भूमिकेवर हे गंभीर भाष्य केले आहे. विरोधी पक्षनेते, पत्रकार आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या मोबाइल फोनमध्ये गुप्तचर पद्धतीने पेगॅसस हेरगिरीचे सॉफ्टवेअर टाकल्याच्या आरोपाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टातील खटल्यांची सुनावणी आणि अचानक सुनावणी रजिस्ट्रीच्या लिस्टिंगमधून डिलीट होणं | चीफ जस्टीस मोठं वक्तव्य करणार

  भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) एन. व्ही. रमणा यांनी गेल्या आठवड्यात (बुधवारी) वरिष्ठ वकील आणि एससीबीएचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांच्या खटल्यांची लिस्टिंग आणि हिअरिंग हटविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या कामकाजाबाबत केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली आणि ते म्हणाले की, ते आपल्या निरोपाच्या भाषणात या गंभीर विषयाबद्दल भाष्य करतील. पीटीआयने याबाबत माहिती दिली आहे.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना | फडणवीस आणि शिंदे गटाच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका | तर उद्धव ठाकरेंना दिलासा

  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत येताच मुंबई महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयावरून शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात झटका बसला आहे, तर उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश

  शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन केला आणि आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा केला. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? असा प्रश्न उपस्थितीत केला गेला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल कोणताही निर्णय़ घेऊ नका, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. तसंच या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी होणार आहे. तसंच, दोन्ही गटांच्या लिखित युक्तिवादावर निर्णय घेतला जाईल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे निर्णय जाणार की नाही, याबद्दल सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  शिंदे-फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडण्यात नापास झाल्याने धक्का | निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश

  सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाने 11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला, निर्णय नव्हे | राज्यपालांना अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही | शिंदेंचा विजयाचा उतावळेपणा

  महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष हा आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. ही लढाई आता ११ जुलैपर्यंत लांबली आहे कारण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचं बंडखोर आमदारांचं निलंबन ११ जुलैच्या सुनावणीपर्यंत करू नये असं कोर्टाने म्हटलं आहे. बंडखोर आमदारांपैकी १६ जणांवर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई शिवसेनेने केली होती.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  रविवारी कोर्ट बंद असतं | संध्याकाळी 6.30 वाजता शिंदे गटाची केस सुप्रीम कोर्टात | 7.30 ठरलं उद्या सुनावणी | नेटिझन्सच्या दिलासा चर्चा

  एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना वाद आता सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाने उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या सूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपसभापतींनी जारी केलेली अपात्रता नोटीस आणि अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती यांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही याचिकेची प्रत महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणावर उद्या तातडीने सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

  2 वर्षांपूर्वी
• 

  SC on GST | GST परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र व राज्यांना बंधनकारक नाही | दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार - SC

  जीएसटी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी स्वीकारणे केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. याचाच अर्थ जीएसटी परिषद ज्या काही शिफारशी करेल, त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र व राज्य सरकार बांधील राहणार नाहीत. त्याऐवजी, या शिफारसींकडे सल्ला किंवा सल्ला म्हणून पाहिले पाहिजे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  मुंबई पोलीस आणि सीबीआयनं परमबीर सिंह यांना 6 डिसेंबरपर्यंत अटक करु नये - सुप्रीम कोर्ट

  मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंह देश सोडून पळून गेले असल्याचं वृत्त सिंह यांच्या वकिलांनी फेटाळून लावलं आहे. परमबीर सिंह हे भारतातच असून, मुंबईत जीवाला धोका असल्याने ते महाराष्ट्राबाहेर असल्याची माहिती वकिलांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं. सुनावणी अंती न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. मुंबई पोलीस आणि सीबीआयनं परमबीर सिंह यांना 6 डिसेंबरपर्यंत अटक करु (Interim Protection to Parambir Singh) नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  Supreme Court on Financial Reservation | केंद्र सरकारने माहिती न दिल्यानेच आर्थिक आरक्षण अडचणीत - सुप्रीम कोर्ट

  देशभरातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणासाठी वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्नाचा निकष कशाच्या आधारेनिश्चित केला, याची माहिती तयार असून देखील केंद्र सरकारने ती ठरवून दिलेल्या वेळेत सादर केली नाही. परिणामी प्रचंड नाराज झालेल्या सुप्रीम कोर्टाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आर्थिक दुर्बलांचे आरक्षण स्थगित करावे लागेल, असा अत्यंत गंभीर इशारा (Supreme Court on Financial Reservation) केंद्र सरकारला दिला.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  पेगासस हेरगिरी प्रकरण । कोर्टाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करावा । सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

  सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणावरून केंद्र सरकारला नोटीस बजाविली आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास करण्यात यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  पेगासस हेरगिरी | केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र | तपासासाठी विशेष समिती नेमणार

  पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने संबंधित प्रकरणावर न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ही न्यायाधिकरणातील नियुक्तीसाठी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांत गुन्हेगारी रेकॉर्ड द्या | सुप्रीम कोर्टाचे राजकीय पक्षांना आदेश

  सुप्रीम कोर्टाने आज राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वाटा कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निणर्यानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  पेगासस हेरगिरी | जर रिपोर्ट्स खरे असतील तर हा एक गंभीर मुद्दा - सर्वोच्च न्यायालय

  एकीकडे संसदेत पेगासस प्रकरणावरुन गदारोळ सुर आहे तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाशी संबंधित 9 अर्जांवर सुनावणी करीत आहे. पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. सुनावणीदरम्यान, जर हे रिपोर्ट्स खरे असतील तर हा एक गंभीर मुद्दा आहे असे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी सांगितले आहे. ते पुढे म्हणाले की, सर्वप्रथम हेरगिरीचा अहवाल 2019 मध्ये समोर आला होता.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदींच्या काळात देशद्रोहाचे 326 गुन्हे | सुप्रीम कोर्टाने विचारले, 75 वर्षापूर्वीचा कायदा संपवत का नाहीत?

  सेडिशन लॉ म्हणजेच देशद्रोह कायदा ब्रिटीश काळातील वसाहती कायदा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सवाल केला आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही देशात या कायद्याची काय गरज आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला विचारला. हा कायदा संस्थांच्या कामकाजासाठी अतिशय गंभीर धोका असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना कायद्याचा गैरवापर करण्याची मोठी शक्ती मिळते आणि त्यांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागत नाही.

  3 वर्षांपूर्वी
• 

  सत्ताधाऱ्यांच्या हुकुमशाहीवर निवडणुका हा खात्रीशील इलाज नव्हे | न्यायपालिकेवर कोणाचेही नियंत्रण नको – सरन्यायाधीश

  राज्यकर्ते बदलून अत्याचारापासून मुक्ती मिळू शकत नाही. निवडणुका, टीका आणि निषेध हे सर्व लोकशाहीचा भाग आहेत, परंतु दडपशाहीपासून मुक्तीची हमी मिळत ​​नाही. असे सर्वोच्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी ज्युलियस स्टोनचे उदाहरण देत म्हटले आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात एन.व्ही. रमण यांनी अनेक विषयावर भाष्य केले.

  3 वर्षांपूर्वी