महत्वाच्या बातम्या

• 

  विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही | १५८ वर्षे जूना कायदा २०१८ मध्ये रद्द झाला - सविस्तर वृत्त

  विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरत नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम ४९७ सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले होते. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, ‘पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही…

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर | शेतकऱ्यांचा चर्चेला नकार

  सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय खाद्य नीती संस्थेचे डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक घनवट यांचा समावेश आहे. या चार सदस्यीय समितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या समितीतील दोन्ही शेतकरी नेते हे कृषी कायद्याचे समर्थक असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी उघडपणे आणि घनवट यांनी काही सुधारणा सुचवून या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी घुसखोरीबद्दल सुप्रीम कोर्टात माहिती | RTI मध्ये म्हटलं होतं नाही

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कृषी कायदा | सुप्रीम कोर्टाकडून समिती गठीत | कोण आहेत या समितीत

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मोदी सरकारला सर्वोच्च धक्का | कृषी कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाची अंतरीम स्थगिती

  केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी मरत आहेत | तुम्ही कायद्यांची अमलबजावणी थांबवणार की, आम्ही स्थगिती देऊ? - सुप्रीम कोर्ट

  केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्याविरोधात राजधानीत शेतकऱ्यांकडून आंदोलन अजूनही सुरुच आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न करत असल्याचे निदर्शनात येताच आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्राने शेतकरी हटवादी झाल्याची भूमिका कोर्टात मांडली | सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारलं

  आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी (Farmers Protest) रस्ते अडवणे गैर असल्याची महत्वाची टीप्पणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली असून अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  शेतकरी आंदोलन | सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं

  राजधानी दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी ठाण मांडून बसलाय. शेतकरी आंदोलनाचा आज २१ वा दिवस आहे. परंतु, या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत दिल्लीतील थंडी आणखीनच वाढ करणार असं दिसतंय. दिल्लीमध्ये पारा ४ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरलेला दिसतोय. यामुळे, करोना संक्रमण काळात आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना आणखीनच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाकडून धक्का | अर्नब गोस्वामींच्या त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार | धाबे दणाणले

  रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक आणि सर्वेसेवा अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण आता त्यांना थेट सुप्रीम कोर्टातून धक्का मिळाला आहे. केवळ अर्णब गोस्वामीच नव्हे तर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे देखील धाबे दणाणले असतील अशी शक्यता आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  नाराजी व्यक्त करत नव्या संसदेचे सर्व बांधकाम थांबवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

  संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मोदी सरकारने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केलीय. परंतु त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे. तरी कोर्टातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश देखील कोर्टाने दिले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  CBI, ED सह सर्व तपास संस्थांच्या कार्यालयात CCTV बसवा | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

  सीबीआय, ईडी आणि एनआयए सारख्या तपास यंत्राणांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरा (CCTV camera) बसवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) दिले आहेत. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  कोरोनावरून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जातेय | महाराष्ट्र, गुजरातसह ४ राज्यांकडून मागवला अहवाल

  कोरोना रुग्णांवरील उपचार व मृत्यू मृतदेहांच्या हाताळणीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती आर.एस. रेड्डी व एम. आर. शाह यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसाम या राज्यातील कोरोना परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. चार राज्यांमध्ये संसर्गामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली असून, राज्यांनी दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  BREAKING | CBI तपासासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक - सर्वोच्च न्यायालय

  सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयामध्ये गुरुवारी म्हटले आहे की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसेच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या सीबीआयचे संचालन माध्यमातून होते. तसेच संबंधित राज्य सरकारची परवानगी सीबीआयला तपासापूर्वी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  याला कोर्टाचा अवमान म्हणू नका | त्याला भविष्यातील राज्यसभेच्या सीटचा अवमान म्हणा - कुणाल कामरा

  रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर केलेल्या ट्विटमुळे स्टॅण्ड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अडचणीत भर पडली असून अवमान खटला दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. यानंतर कुणाल कामरा याने ट्विट करत आपली बाजू मांडली असून पुन्हा एकदा उपहासात्मकपणे टीका केली आहे. त्याने ना वकील, ना माफी, ना दंड अशी कॅप्शन दिली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सैन्यावरील टीकेला देशद्रोह म्हणता येणार नाही | सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांचं ते मत

  मागील अनेक वर्षांपासून देशभरात कोणत्याही सरकारी टिकेवरून विरोधक आणि सामान्य लोकांवर देखील थेट देशद्रोहसारखे गंभीर लेबल लावण्याचे प्रकार सुरु आहेत. त्यात ना सामान्य नागरिक, कलाकार, साहित्यिक आणि राजकीय विरोधक असे सगळेच भरडले गेले आहेत. देशद्रोह सारखे लेबल लावल्याने अनेक तरुणांची आयुष्य उध्वस्थ झाली आहेत. समाज माध्यमांचा त्यासाठी मोठ्या ताकदीने वापर केला गेल्याचे अनेकांनी पाहिलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाने ही तत्परता इतर कैद्यांच्या बाबतीत का दाखवली नाही - प्रशांत भुषण

  रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी जामीन मंजूर केला आहे. पन्नास हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे अर्णबसह इतर दोघांची सुटका झाली आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. परंतु, त्याच्या सुटकेवर मोठा राजकीय गदारोळ माजला होता. असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्परतेवरून अनेकांनी न्यायपालिकेवर टीका केली होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या तातडीच्या सुनावणीबाबत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  SC म्हणतं अर्णबच्या टोमण्यांकडे दुर्लक्ष करा | आता कामराच्या ट्विट टोमण्यांवर खटल्याची भाषा?

  रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या सह अन्य आरोपींची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने काल (११ नोव्हेंबर) दिले होते. या आदेशानंतर अर्णव गोस्वामी यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले. अर्णब गोस्वामीच्या सुटके नंतर समाज माध्यमांवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्णब यांच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टची देखील चूक दाखवल्याने तज्ज्ञांकडून आश्चर्य

  वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींना देखील न्यायालयाने जामीन मजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पन्नास हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट | आम्ही सर्व आज शिकलो की 'युपी सरकार' हे राज्य सरकार नाही

  अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात Republic TV’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची लवकरच तळोजा कारागृहातून सुटका होईल.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  अर्णब यांची जामीनावर सुटका | पण वृत्त दोषमुक्त झाल्यासारखं

  अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात Republic TV’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court of India) मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची लवकरच तळोजा कारागृहातून सुटका होईल.

  4 वर्षांपूर्वी