महत्वाच्या बातम्या

• 

  प्रशांत भूषण यांनी आम्हाला दिलेला प्रतिसाद जास्त मानहानीकारक | सर्वोच्च न्यायालय

  सर्वोच्च न्यायालयानं वकील प्रशांत भूषण यांना अवमानना प्रकरणात दोषी करार दिलंय. त्यांच्या शिक्षेवर येत्या २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं होतं. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माजी सरन्यायाधीशांवर कथितरित्या आक्षेपार्ह ट्विट केलं होतं. याला ‘कंटेम्ट ऑफ कोर्ट’ (कायद्याचा अवमान) मानण्यात आलं. या प्रकरणात न्यायपालिकेनं संज्ञान घेतलं होतं. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या पीठानं या प्रकरणात भूषण यांना दोषी मानलंय.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  MHCET परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी | सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारत मागणी फेटाळली

  महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं घेण्यात येणाऱ्या MHCET अर्थात अभियांत्रिकी प्रवेश पूर्व परीक्षेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर MHCET परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानं त्यावरून याचिकाकर्त्यांना फटकारत मागणी फेटाळून लावली.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून धक्का | 22-23 ऑगस्टला मुंबईतील जैन मंदिरं खुली करण्याचे निर्देश

  सर्वोच्च न्यायालयानं जैन धर्मियांना कोरोनाच्या काळात दिलासा दिला आहे. येत्या 22 आणि 23 ऑगस्ट या पर्युषण काळातील शेवटच्या दोन दिवसांसाठी श्वेतांबर मूर्तिपूजक ट्रस्टची मुंबईतील मंदिरं खुली करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र खबरदारीचा उपाय म्हणून एकावेळी केवळ पाच भाविकांना प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच हा निकाल केवळ पर्युषणापुरताच मर्यादित असून याचा दाखला देत इतर धर्मियांनी प्रार्थनास्थळं उघडण्याचा दावा करु नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निकाल ३० सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला

  महाराष्ट्रात अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवरून सुरू झालेला तिढा थेट असून संपला नाही आहे. विद्यापीठाला युजीसीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निर्देशांविरोधात याचिकेवरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. हा निकाल 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवण्यात आला आहे. आगामी तीन दिवसात सर्व याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  PM Cares Fund एनडीआरएफ'मध्ये ट्रान्सफर करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

  पीएम केअर फंडमध्ये ( PM Cares Fund ) जमा केलेले पैसे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी ( NDRF) मध्ये हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाहीत. या संदर्भात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. कोरोना साथीच्या साथीसाठी लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने पीएम केअर फंड ट्रस्टची स्थापना केली गेली आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  न्यायालय अवमानना प्रकरणात प्रशांत भूषण दोषी | २० ऑगस्टला शिक्षेची सुनावणी

  सर्वोच्च न्यायालयानं वकील प्रशांत भूषण यांना अवमानना प्रकरणात दोषी करार दिलंय. त्यांच्या शिक्षेवर येत्या २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माजी सरन्यायाधीशांवर कथितरित्या आक्षेपार्ह ट्विट केलं होतं. याला ‘कंटेम्ट ऑफ कोर्ट’ (कायद्याचा अवमान) मानण्यात आलं. या प्रकरणात न्यायपालिकेनं संज्ञान घेतलं होतं. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या पीठानं या प्रकरणात भूषण यांना दोषी मानलंय.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ऐतिहासिक सर्वोच्च निकाल | पित्याच्या मालमत्तेत हिंदू स्त्रियांना भावा प्रमाणे समान वाटा

  आपल्या वडिलांच्या संपत्तीच मुलाप्रमाणे मुलीलाही वाटा मिळावा या मुद्द्यावर बराच वाद सुरू होता. पण, आता अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर आपला ऐतिहासिक निर्णय देत मोहोर उमटवली आहे. यापुढे वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला समान वाटा मिळेल, असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  UGC | अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही | ही आहे पुढील सुनावणीची तारीख

  राज्यावर करोनाच्या संकटामुळे उद्भवलेला विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षांचा मुद्दा अजूनही निकाली निघालेला नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगानं ६ जुलै रोजी नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जारी करत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘यूजीसी’च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, या याचिकांवर सुनावणी पार पडली, मात्र पुढील सुनावणी १४ तारखेला पार पडणार आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  बिहार पोलिस अधिकाऱ्याला क्वारंटाईन, सुप्रीम कोर्टाने मुंबई पोलिसांचे कान टोचले

  अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्येप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी मुंबईत आलेल्या पटणाचे एसपी विनय तिवारी यांना १५ ऑगस्टपर्यंत क्वारंटाईन करण्यात आलंय. त्यामुळे तिवारी यांना मुंबईतली पहीली रात्र गोरेगावच्या एसआरपीएफ कॅम्प घालवावी लागली होती. तिवारी यांना क्वारंटाईन केल्यानंतर बिहार पोलिसांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. आमचा तपास रोखण्यासाठी एसपी विनय तिवारींना होम क्वारंटाईन नव्हे तर हाऊस अरेस्ट केल्याचे बिहार पोलिसांचे म्हणणे होते. बिहार पोलिसांचा तपास रोखण्यासाठी हे जाणिवपूर्वक पाऊल उचलल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी होणार

  महाराष्ट्रातील बहुचर्चित पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट एकत्र सुनावणी घेणार आहे. या हत्याकांडात दोन साधूंसह चालक अशा तीन जणांना ठार मारले गेले होते. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या चौकशी अहवाल रेकॉर्डमध्ये घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील सगळ्या याचिका सुनावणीसाठी एकत्र घेण्यासाठी रजिस्ट्रारला आदेश दिले आहेत.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  मराठा आरक्षणावर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी - सर्वोच्च न्यायालय

  अनेक महिन्यांपासून कोर्टात रखडलेल्या मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णयावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा अंतरिम निर्णयावर दिलासा देण्यात आला आहे, त्यात अजून किती बदल करायचा, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. त्यामुळे 27 जुलैपासून दररोज सुनावणी घेण्याचा कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

  4 वर्षांपूर्वी
• 

  ३ महिने कर्जाचा हप्ता भरु नका सांगता, मग व्याज कसे काय घेता? - सुप्रीम कोर्ट

  देशात कोरोनाचे संकट असल्याने लॉकडाऊन जारी करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद आहे. तर अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असा प्रश्न पडला होता. यावेळी सरकारकडून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसे RBI ला निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  पालघर लिंचिंग चौकशी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस

  महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन साधूंच्या हत्येच्या चौकशीची मागणी करण्याता आली आहे. साधुंच्या हत्या प्रकरणी सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत ही चौकशी करण्यात यावी यासाठी याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारसह अन्य पक्षांना नोटीस बजावली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  विरोधक लवकरच माझं स्वागत करतील: खासदार रंजन गोगोई

  माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी गुरुवारी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली. दोन दिवसांपूर्वीच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती. रंजन गोगोई यांच्या नियुक्तीवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती. गुरुवारी याच विरोधाचा भाग म्हणून काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाच्या राज्यसभेतील खासदारांनी शपथविधीवेळी सभात्याग केला. कम्युनिस्ट पक्ष, डीएमके आणि एमडीएमकेनेही या नियुक्तीला विरोध केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  माजी सरन्यायाधीशांच्या राज्यसभेवरील नेमणुकीवरून सर्वच थरातून टीका...पण का?

  सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी निवड केलीय. राज्यसभेतले १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपतींना करता येते. गोगोईंनी ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जवळपास १३ महिने त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून काम केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  गोगोईंना आत्ता जो सन्मान मिळाला आहे, त्याची चर्चा आधीपासूनच सुरु होती: न्या. लोकूर

  सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी निवड केलीय. राज्यसभेतले १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपतींना करता येते. गोगोईंनी ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जवळपास १३ महिने त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून काम केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभेवर

  सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी निवड केलीय. राज्यसभेतले १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपतींना करता येते. गोगोईंनी ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जवळपास १३ महिने त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून काम केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  RBI'ला दणका! क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली

  क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करण्यावरून देशातील बँकांवर घातलेली बंदी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०१८ मध्ये जारी केलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  धक्का! निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्याने फडणवीसांवर खटला चालणार

  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हे लपवल्याप्रकरणी आता खटला चालणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  निर्भया प्रकरण: नराधमांना ३ मार्च रोजी फासावर लटकवणार

  देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना येत्या ३ मार्चला फाशीवर लटकवण्यात येणार आहे. दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. निर्भया बलात्कारातील नराधमांविरोधात नवं डेथ वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. येत्या ३ मार्चला सकाळी ३ वाजता चारही दोषींना फासावर लटकवण्यात येणार आहे. दिल्ली कोर्टाने याबाबतचा निर्णय दिला.

  5 वर्षांपूर्वी